रेलवे GK प्रश्न 2026

उन्होंने भारत मंडपम, नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ तथा रोकथाम आधारित स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ जीवनशैली की आवश्यकता पर बल दिया।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत ओडिशा को इस वर्ष इतनी राशि मिलेगी, जिसमें से राज्य की हर पंचायत को सालाना 25 से 50 लाख रुपये मिलेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ओडिशा ने 29 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया है और अपना लक्ष्य पूरे एक वर्ष पहले ही पार कर लिया।

ओडिशा के बलांगीर में हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने घोषणा की कि राज्य के गरीब परिवारों को तत्काल 5 लाख पक्के मकान दिए जाएंगे, और आश्वासन दिया कि सर्वेक्षण ठीक से पूरा हो जाने के बाद…

एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के तहत भारत से जुड़ी दोनों मौजूदा बीमलाइनें हटाकर अधिक क्षमता वाली दो नई लगाई जाएंगी, और इनमें उच्च दबाव विवर्तन के लिए एक्सप्रेस सुपरबेंड ही है।

एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन ट्रिएस्ते इटली की सुविधा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इटली ही इसका सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और भारत ठीक उसके बाद आता है।

भारत ने एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के तहत एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन ट्रिएस्ते में अनुसंधान बीमलाइनों के पुनर्विकास के लिए यह प्रतिबद्धता जताई है, जो 2026-27 से शुरू होकर पांच वर्षों में लगेगी और इसमें अनुसंधान ढांचा तथा मानव संसाधन क्षमता दोनों शामिल हैं।

यह सेवा सप्ताह में एक बार चलती है और जनकपुर धाम से इसका प्रारंभ दिवस शनिवार है, जबकि वापसी की यात्रा अयोध्या कैंट से सोमवार को शुरू होती है।

नेपाल के जनकपुर धाम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट के बीच इस साप्ताहिक सेवा का मार्ग इतनी ही लंबाई का है, जो बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कई कस्बों से गुजरता है।

रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेल ने नेपाल के जनकपुर धाम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट के बीच साप्ताहिक यात्री सेवा को स्वीकृति दी है, जो बिहार तथा उत्तर प्रदेश से होकर लगभग 604 किलोमीटर चलेगी।

यह कानून चरणों में लागू किया जा रहा है। जो चरण अभी खुला है, वह सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण का है, जो 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ और जिसके लिए dpbi.gov.in पोर्टल बनाया गया है।

सहमति प्रबंधक की परिभाषा ही यह है कि वह इस बोर्ड के पास पंजीकृत संस्था हो, और बोर्ड ही प्रत्येक आवेदन को पात्रता शर्तों पर कसेगा, योग्य कंपनियों का पंजीकरण करेगा तथा पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से रखेगा।

जो कंपनी सहमति प्रबंधकों के रजिस्टर में दर्ज होना चाहती है, उसे भारत में निगमित होना होगा तथा पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता दिखानी होगी, और उसकी कुल संपत्ति पर रखी गई न्यूनतम सीमा 2 करोड़ रुपये है।

सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण का ढांचा इसी अधिनियम का भाग है और यह 13 नवंबर 2026 से काम करने लगा, जिसका विस्तृत ब्योरा डीपीडीपी नियम, 2025 में दिया गया है।

यही ब्योरा इस मामले की जान है। पार्सल पर क्लेरेन, यानी कपड़े, घोषित थे और डिब्बा खोलने पर सचमुच आम घरेलू कपड़े ठूंसे मिले, ठीक वैसे ही जैसा घोषणा-पत्र में लिखा था।

डिब्बे की दीवारों से निकले आठों पैकेटों की जांच में एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई और उन्हें इसी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जब्त किया गया।

राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने यूरोप के एक देश से नई दिल्ली के विदेशी डाकघर पहुंचे पार्सल को रोका और पैकिंग में बने आठ छिपे पैकेटों से इतनी एम्फैटेमिन बरामद की।

समापन सत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने बताया कि लिविंग रूट्स ओरिजिनल्स इसी संस्था के सहयोग से विकसित की गई है, ताकि जनजातीय संगीतकारों और कलाकारों के रचनात्मक अधिकारों को मान्यता मिले और उनकी रक्षा हो सके।

समापन सत्र में दो दिन के आयोजन का सार रखते हुए साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव डॉ. के. श्रीनिवास राव ने यही गिनती बताई और यह भी कि इनमें कितनी जनजातीय भाषाएं रहीं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह दो दिवसीय महोत्सव इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में कराया और यह 13 नवंबर 2026 को इसी विषय पर संपन्न हुआ।