इटली के एलेट्रा 2.0 सिंक्रोट्रॉन कार्यक्रम में सह-भागीदार के रूप में भारत ने कितनी राशि की प्रतिबद्धता जताई है?
- A.3 मिलियन यूरो से अधिक
- B.7 मिलियन यूरो से अधिक
- C.12 मिलियन यूरो से अधिक
- D.20 मिलियन यूरो से अधिक
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 7 मिलियन यूरो से अधिक है। भारत ने एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के तहत एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन ट्रिएस्ते में अनुसंधान बीमलाइनों के पुनर्विकास के लिए यह प्रतिबद्धता जताई है, जो 2026-27 से शुरू होकर पांच वर्षों में लगेगी और इसमें अनुसंधान ढांचा तथा मानव संसाधन क्षमता दोनों शामिल हैं। बाकी तीन राशियों का घोषणा में कोई आधार नहीं है। पहला विकल्प राशि को कम बताता है, जबकि तीसरा और चौथा उसे बढ़ा देता है; जिन अभ्यर्थियों को केवल इतना याद रहता है कि राशि मिलियन यूरो में है, वे इनमें फंस सकते हैं। दो बातें इस आंकड़े को याद रखने में मदद करती हैं। पहली, यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 से खुलने वाली पांच वर्ष की अवधि से जुड़ी है। दूसरी, इससे पहले भारत ने मौजूदा दो बीमलाइनों पर लगभग 22 करोड़ रुपये लगाए थे, यानी यह पहला निवेश नहीं बल्कि पैमाने में बड़ी छलांग है।
पूरा लेख पढ़ें: इटली के एलेट्रा 2.0 में भारत देगा 7 मिलियन यूरो से अधिक
अभ्यास प्रश्न
एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन सुविधा का भारत किस देश के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है?
- A.फ्रांस
- B.जर्मनी
- C.इटली
- D.जापान
उत्तर देखें
एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन ट्रिएस्ते इटली की सुविधा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इटली ही इसका सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और भारत ठीक उसके बाद आता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एलेट्रा 2.0 के तहत उच्च दबाव विवर्तन के लिए कौन सी नई बीमलाइन लगाई जाएगी?
- A.माइक्रो-एक्सआरडी
- B.एक्सप्रेस सुपरबेंड
- C.एक्सआरडी2
- D.एलेट्रा मैक्रो
उत्तर देखें
एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के तहत भारत से जुड़ी दोनों मौजूदा बीमलाइनें हटाकर अधिक क्षमता वाली दो नई लगाई जाएंगी, और इनमें उच्च दबाव विवर्तन के लिए एक्सप्रेस सुपरबेंड ही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों और बोर्ड की जुर्माना शक्तियों से जुड़े डीपीडीपी अधिनियम के शेष प्रावधान किस तारीख से प्रभावी होंगे?
- A.13 नवंबर 2026
- B.1 अप्रैल 2027
- C.13 मई 2027
- D.13 मई 2028
उत्तर देखें
यह कानून चरणों में लागू किया जा रहा है। जो चरण अभी खुला है, वह सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण का है, जो 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ और जिसके लिए dpbi.gov.in पोर्टल बनाया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सहमति प्रबंधकों का पंजीकरण कौन करेगा और पंजीकृत सूची कौन प्रकाशित करेगा?
- A.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
- B.भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड
- C.भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- D.भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
उत्तर देखें
सहमति प्रबंधक की परिभाषा ही यह है कि वह इस बोर्ड के पास पंजीकृत संस्था हो, और बोर्ड ही प्रत्येक आवेदन को पात्रता शर्तों पर कसेगा, योग्य कंपनियों का पंजीकरण करेगा तथा पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से रखेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकृत होने के लिए कंपनी की न्यूनतम कुल संपत्ति कितनी होनी चाहिए?
- A.1 करोड़ रुपये
- B.2 करोड़ रुपये
- C.5 करोड़ रुपये
- D.10 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
जो कंपनी सहमति प्रबंधकों के रजिस्टर में दर्ज होना चाहती है, उसे भारत में निगमित होना होगा तथा पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता दिखानी होगी, और उसकी कुल संपत्ति पर रखी गई न्यूनतम सीमा 2 करोड़ रुपये है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →