एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन सुविधा का भारत किस देश के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है?

भारत ने एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के तहत एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन ट्रिएस्ते में अनुसंधान बीमलाइनों के पुनर्विकास के लिए यह प्रतिबद्धता जताई है, जो 2026-27 से शुरू होकर पांच वर्षों में लगेगी और इसमें अनुसंधान ढांचा तथा मानव संसाधन क्षमता दोनों शामिल हैं।

एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के तहत भारत से जुड़ी दोनों मौजूदा बीमलाइनें हटाकर अधिक क्षमता वाली दो नई लगाई जाएंगी, और इनमें उच्च दबाव विवर्तन के लिए एक्सप्रेस सुपरबेंड ही है।

यह कानून चरणों में लागू किया जा रहा है। जो चरण अभी खुला है, वह सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण का है, जो 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ और जिसके लिए dpbi.gov.in पोर्टल बनाया गया है।

सहमति प्रबंधक की परिभाषा ही यह है कि वह इस बोर्ड के पास पंजीकृत संस्था हो, और बोर्ड ही प्रत्येक आवेदन को पात्रता शर्तों पर कसेगा, योग्य कंपनियों का पंजीकरण करेगा तथा पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से रखेगा।

जो कंपनी सहमति प्रबंधकों के रजिस्टर में दर्ज होना चाहती है, उसे भारत में निगमित होना होगा तथा पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता दिखानी होगी, और उसकी कुल संपत्ति पर रखी गई न्यूनतम सीमा 2 करोड़ रुपये है।