रेलवे GK प्रश्न 2026

सीमा शुल्क संघ अपने सदस्यों के बीच व्यापार पर शुल्क हटाता है और इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा करता है कि वह संघ के बाहर से आने वाले सामान पर एक ही दर लगाए, जो साझा बाह्य शुल्क है।

नवंबर 2019 में बैंकॉक में हुए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में भारत ने घोषणा की कि वह इस समझौते में शामिल नहीं होगा।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर हुए और यह 1 मई 2022 से प्रभावी हो गया, अर्थात मात्र दस सप्ताह का अंतर, जो इसे भारत द्वारा सबसे तेजी से लागू किए गए समझौतों में रखता है।

भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता, अर्थात सीईसीपीए, 2021 में प्रभावी हुआ और यह किसी भी अफ्रीकी देश के साथ भारत द्वारा संपन्न पहला व्यापार समझौता है।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के आज ठीक चार सदस्य हैं: आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। डेनमार्क 1960 में ईएफटीए की स्थापना करने वाले सात देशों में था, परंतु वह यूरोपीय समुदायों में शामिल होने के लिए बाहर निकल गया और आज यूरोपीय संघ का सदस्य है, ईएफटीए का नहीं।

टीईपीए पर 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में ईएफटीए के चार देशों, आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ हस्ताक्षर हुए और यह 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ।

ब्राजील के साथ भारत का कोई द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। ब्राजील से उसका एकमात्र अधिमान्य संबंध सीमित भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के माध्यम से है, जो उत्पादों की एक छोटी सूची पर घटा शुल्क देता है और मुक्त व्यापार समझौता नहीं है।

यहां ध्यान रखने योग्य अंतर कुल सबसे बड़े अंशदाता और सबसे बड़े एकल भुगतान के बीच है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की प्राप्तियां इसी अधिनियम और पहुंच तथा लाभ साझाकरण विनियमों के तहत आती हैं, जिनके अनुसार भारतीय जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को देश तथा उन समुदायों के साथ लाभ साझा करना होता है, जो इन संसाधनों का संरक्षण करते हैं।

कृषि बीज क्षेत्र से प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा 7.16 करोड़ रुपए आया, जो हर दूसरी श्रेणी से काफी आगे है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 की छमाही में भारत के जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं से यह राशि प्राप्त हुई, जो जैविक विविधता अधिनियम, 2002, जिसमें 2023 में संशोधन हुआ, तथा पहुंच और लाभ साझाकरण विनियमों के अनुसार मिली।

इस वर्ष के समारोह में जारी संयुक्त रिपोर्ट, जिसका शीर्षक नई दिल्ली घोषणापत्र के 6जी सिद्धांतों की दिशा में प्रगति: कार्य, परिणाम और दृष्टिकोण, प्रथम संस्करण, अक्टूबर 2026 है, उसी सिम्पोजियम में घोषणापत्र के स्वीकार किए जाने के एक वर्ष पूरे होने का प्रतीक है और इसमें हस्ताक्षरकर्ता साझेदार संस्थाओं…

सिम्पोजियम से पहले भारत 6जी गठबंधन के पास दस वैश्विक और दो घरेलू सहयोग थे, और उद्घाटन समारोह में उसने पांच और समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया, जो जीएसएमए, वन6जी एसोसिएशन, जीटीआई अलायंस लिमिटेड, 6जी इंडस्ट्री फोरम तथा वॉयस के साथ हुए।

भारत 6जी गठबंधन ने अपने उद्योग, शैक्षणिक और अनुसंधान सदस्यों के तकनीकी योगदान पर आधारित नौ कार्य समूह श्वेत पत्र जारी किए।

केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने तीसरे अंतरराष्ट्रीय भारत 6जी सिम्पोजियम 2026 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन भारत 6जी गठबंधन नई दिल्ली के यशोभूमि, द्वारका में कर रहा है और जिसके सत्र 7 से 9 अक्टूबर 2026 तक चलेंगे।

फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश पर मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत 42 चुनी हुई गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित किया था।

यहां दो संस्थाओं की भूमिकाएं अलग-अलग हैं और प्रश्न उन्हें पहचानने पर आधारित है।

औषध विभाग का अनुमान है कि गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर मार्जिन की सीमा से मरीजों को हर साल लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत होगी और अपनी जेब से होने वाला खर्च घटेगा।

सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के निर्माता से मरीज तक पहुंचने के रास्ते में जोड़े जाने वाले मार्जिन पर सीमा मंजूर की है और यह सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत पर तय की गई है।

1854 का वुड घोषणा पत्र शिक्षा की योजना थी, और इसे प्रायः भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।