रेलवे GK प्रश्न 2026

अधिकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने उन पहलों की ओर ध्यान दिलाया जो नागरिकों को संरक्षण के काम से जोड़ती हैं और इस वृक्षारोपण मुहिम का नाम मिष्टी, अरावली ग्रीन वॉल तथा नगर वन योजना के साथ लिया, जब वे वन और वृक्ष आवरण की वृद्धि, कार्बन संचय, वनों…

इस पाठ्यक्रम में इतने ही प्रतिभागी हैं और वे अठारह अलग-अलग राज्य कैडरों से आए हैं, इसीलिए मंत्रालय ने इस समूह को मैदानी तथा नीतिगत अनुभव का मिश्रण बताया, जिसकी रुचियां वन्यजीव संरक्षण प्रशासन से लेकर जलवायु-सहिष्णु वानिकी, आवास बहाली और पर्यावरण नीति के क्रियान्वयन तक फैली हैं।

सही उत्तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है, जिसे संक्षेप में आईजीएनएफए कहा जाता है और जो चरण-तीन का उन्नीसवां पाठ्यक्रम बारह अक्टूबर से छह नवंबर तक अठारह कैडरों के अड़सठ अधिकारियों के लिए करा रही है।

मंत्रालय ने कार्यक्रमों में ठीक छह निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति दर्ज की और उनका ब्योरा एक सांसद तथा पांच विधायकों के रूप में दिया।

संसदें और मेले इसी अभियान के भाग के रूप में कराए गए और विशेष रूप से उसके उस हिस्से के अंतर्गत जिसे 100 सप्ताह कार्यक्रम कहा गया है, जिसका घोषित उद्देश्य युवाओं को अपने ही इलाके में नशे के विरुद्ध सक्रिय कार्यकर्ता बनाना है।

कार्यक्रम एक ही दिन में चौंतीस राज्यों के इतने ही स्थानों पर फैले थे और इनमें साढ़े तीन लाख से अधिक युवाओं तथा अन्य नागरिकों ने भाग लिया।

चारों अणु, तंत्रिका-मांसपेशी विकार तथा कैंसर के लिए पीईपीआर111, एलोपेसिया के लिए पीईपीआरएक्स101, न्यूरोपैथी के लिए पीईपीआर202 और डीएमडी के लिए पीईपीआर112, आज प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर चार पर हैं और इस धन का घोषित उद्देश्य प्रत्येक को स्तर छह तक पहुंचाना है।

वीआईजीओआर: एआई से खोजे गए मॉलिक्यूल्स को लैब से क्लिनिक तक नाम की इस परियोजना की पूरी लागत यही आंकी गई है और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड इसमें से 86 करोड़ रुपये अनुसंधान विकास और नवाचार कोष से दे रहा है, जो ठीक आधा खर्च है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करने वाले प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने कर्नाटक के बेंगलुरु की इसी कंपनी के साथ समझौता किया और वीआईजीओआर कार्यक्रम के लिए अनुसंधान विकास और नवाचार कोष से 86 करोड़ रुपये देने का वचन दिया, जबकि परियोजना की पूरी लागत 172 करोड़ रुपये है।

सितंबर 2026 के पूरे महीने में बिजली संयंत्रों का कोयला भंडार करीब 7.28 एमटी घटा, जो औसतन लगभग 0.24 एमटी प्रतिदिन की गिरावट बैठती है; इसी कारण अक्टूबर में आई राहत को उल्लेखनीय बदलाव माना गया।

अक्टूबर 2026 में बिजली क्षेत्र को वास्तविक कोयला आपूर्ति औसतन 2.49 एमटी प्रतिदिन रही, जबकि महीने की योजना 2.37 एमटी प्रतिदिन की थी; इसलिए आपूर्ति योजना से आगे रही और पहले दस दिनों में नौ दिन योजना के आंकड़े से अधिक कोयला पहुंचा।

अक्टूबर 2026 के पहले दस दिनों में बिजली क्षेत्र के लिए औसतन 469 रेक प्रतिदिन लादे गए, और इसी अधिक ढुलाई से दैनिक कोयला आपूर्ति बढ़ी तथा भंडार घटने की रफ्तार कम हुई।

कोयला मंत्रालय के अनुसार 10 अक्टूबर 2026 को घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में भंडार 18.205 एमटी था, और इसी कारण मंत्रालय यह कह सका कि 29 सितंबर 2026 के बाद भंडार एक भी दिन 18 एमटी से नीचे नहीं गया, जब यह 18.932 एमटी था।

भाग IV के नीति निदेशक तत्त्व वे सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य तय करते हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं।

यमुना प्रयागराज में गंगा से मिलती है और इस मिलन बिंदु को संगम कहा जाता है। यह संगम गंगा-यमुना दोआब का अंत है, अर्थात दोनों नदियों के बीच की वह पट्टी, जो गंगा मैदान का ऊपरी भाग बनाती है और राज्य की सर्वाधिक सिंचित भूमि है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य के रूप में गठित किया गया और सन 2007 में उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया।

खादर बाढ़ के मैदानों की नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जो नदियों के सहारे नीची भूमि पर फैली रहती है और जिस पर लगभग प्रतिवर्ष गाद की नई परत जमती है।

ये जिले जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट के साथ राज्य के दक्षिण-पश्चिम में बुंदेलखंड उच्च प्रदेश बनाते हैं। यह प्राचीन ग्रेनाइट तथा नाइस से बना है, यहाँ मिट्टी पतली और पहाड़ियाँ नग्न हैं, इसका अपवाह बेतवा और केन करती हैं तथा यह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सूखाग्रस्त भाग है।

उत्तर प्रदेश स्थलरुद्ध राज्य है, इसलिए उसमें तटीय मैदान हो ही नहीं सकता। राज्य केवल तीन भौतिक प्रदेशों में बाँटा जाता है, अर्थात उत्तर में भाबर और तराई पट्टी, मध्य में गंगा का मैदान तथा यमुना के दक्षिण में पठार और पहाड़।

गोमती पीलीभीत जिले के माधोटांडा से निकलती है, लखनऊ तथा जौनपुर से होकर बहती है और गाजीपुर जिले में गंगा में मिल जाती है, अर्थात उसका पूरा मार्ग उत्तर प्रदेश के भीतर है।