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GK24
सरकारी योजनाएंमध्यम

यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग कितने क्षेत्र में शुरू हुआ है?

  1. A.1,000 हेक्टेयर
  2. B.5,000 हेक्टेयर
  3. C.10,000 हेक्टेयर
  4. D.25,000 हेक्टेयर

सही उत्तर

C. 10,000 हेक्टेयर

व्याख्या

सही उत्तर 10,000 हेक्टेयर है। मंत्री ने बताया कि यूरिया के बेहतर विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग इतने क्षेत्र में शुरू हो चुका है, और उन्होंने खेत बचाओ अभियान के दौरान मोहाली में इसका सजीव प्रदर्शन देखा। विकल्प क और ख, अर्थात 1,000 और 5,000 हेक्टेयर, छोटी गोल संख्याएँ हैं जो प्रयोग को देशव्यापी के बजाय किसी एक स्थान का पायलट दिखाती हैं। विकल्प घ 25,000 हेक्टेयर इसे बढ़ाकर बताता है। इस संख्या के साथ संदर्भ भी याद रखने योग्य है: मंत्री ने यह भी कहा कि अंधाधुंध रासायनिक खाद से मिट्टी को नुकसान हो रहा है और किसानों को पहले मिट्टी की जाँच करानी चाहिए, और इसी कारण यूरिया के विकल्प को बड़े पैमाने पर परखा जा रहा है। ग्रीन अमोनिया अक्षय ऊर्जा से बनाई जाती है।

पूरा लेख पढ़ें: पंजाब को पीएम-आरकेवीवाई से 254.20 करोड़ रुपए की सौगात

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

पीएम-आरकेवीवाई के तहत 2026-27 के लिए पंजाब को द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में कितनी राशि जारी हुई?

  1. A.98.44 करोड़ रुपए
  2. B.254.20 करोड़ रुपए
  3. C.352.64 करोड़ रुपए
  4. D.154.20 करोड़ रुपए
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 254.20 करोड़ रुपए

केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के कृषि मंत्री को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में यह राशि जारी करने का स्वीकृति पत्र सौंपा।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

केंद्रीय कृषि मंत्री ने मोहाली में पीएम-आरकेवीवाई का स्वीकृति पत्र किसे सौंपा?

  1. A.पंजाब के मुख्यमंत्री को
  2. B.पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को
  3. C.पंजाब के राज्यपाल को
  4. D.मोहाली के उपायुक्त को
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 254.20 करोड़ रुपए जारी करने का स्वीकृति पत्र उन्हें ही सौंपा गया, और राज्य की मांग पर 98.44 करोड़ रुपए लागत की 7 नई परियोजनाएँ भी मंजूर की गईं।

Q3.सरकारी योजनाएंआसान

नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?

  1. A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
  2. B.गृह मंत्रालय
  3. C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  4. D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

यही मंत्रालय नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करता है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और यह 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?

  1. A.राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
  2. B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
  3. C.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
  4. D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली

यह सर्वेक्षण 2018 में किया गया और इसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी किए गए, जिससे देश में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप का पहला राष्ट्रीय चित्र सामने आया।

Q5.सरकारी योजनाएंमध्यम

संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मादक पेयों और हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध का प्रयास करने का निर्देश देता है?

  1. A.अनुच्छेद 41
  2. B.अनुच्छेद 44
  3. C.अनुच्छेद 47
  4. D.अनुच्छेद 51क
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 47

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे, और इसी संवैधानिक निर्देश पर नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना आधारित है।