केंद्रीय कृषि मंत्री ने मोहाली में पीएम-आरकेवीवाई का स्वीकृति पत्र किसे सौंपा?
- A.पंजाब के मुख्यमंत्री को
- B.पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को
- C.पंजाब के राज्यपाल को
- D.मोहाली के उपायुक्त को
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 254.20 करोड़ रुपए जारी करने का स्वीकृति पत्र उन्हें ही सौंपा गया, और राज्य की मांग पर 98.44 करोड़ रुपए लागत की 7 नई परियोजनाएँ भी मंजूर की गईं। विकल्प क पंजाब के मुख्यमंत्री केंद्रीय धनराशि राज्य को हस्तांतरित होने पर स्वाभाविक अनुमान लगते हैं, परंतु यहाँ नामित प्राप्तकर्ता कृषि मंत्री थे। विकल्प ग पंजाब के राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं और इस प्रकार के विभागीय हस्तांतरण में उनकी भूमिका नहीं होती। विकल्प घ मोहाली के उपायुक्त जिला प्रशासन के प्रमुख हैं और ऐसे आयोजन की व्यवस्था करते हैं, प्राप्तकर्ता नहीं होते। मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि केंद्र और राज्य में भिन्न सरकारें होने से किसानों की सेवा के साझा कर्तव्य पर कोई अंतर नहीं पड़ता।
पूरा लेख पढ़ें: पंजाब को पीएम-आरकेवीवाई से 254.20 करोड़ रुपए की सौगात
अभ्यास प्रश्न
पीएम-आरकेवीवाई के तहत 2026-27 के लिए पंजाब को द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में कितनी राशि जारी हुई?
- A.98.44 करोड़ रुपए
- B.254.20 करोड़ रुपए
- C.352.64 करोड़ रुपए
- D.154.20 करोड़ रुपए
उत्तर देखें
केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के कृषि मंत्री को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में यह राशि जारी करने का स्वीकृति पत्र सौंपा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग कितने क्षेत्र में शुरू हुआ है?
- A.1,000 हेक्टेयर
- B.5,000 हेक्टेयर
- C.10,000 हेक्टेयर
- D.25,000 हेक्टेयर
उत्तर देखें
मंत्री ने बताया कि यूरिया के बेहतर विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग इतने क्षेत्र में शुरू हो चुका है, और उन्होंने खेत बचाओ अभियान के दौरान मोहाली में इसका सजीव प्रदर्शन देखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल को हर महीने कम से कम कितनी सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में भाग लेना होगा?
- A.एक
- B.दो
- C.तीन
- D.पांच
उत्तर देखें
दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल को प्रत्येक माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों अथवा ग्राम सभाओं में उपस्थित रहना होगा, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी चिंताएं सीधे अधिकारी के सामने रखने का अवसर मिलेगा और अधिकारी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वीबी-जी राम जी के अंतर्गत समर्पित लोकपाल की नियुक्ति किस स्तर पर की जाएगी?
- A.ब्लॉक स्तर
- B.जिला स्तर
- C.राज्य स्तर
- D.राष्ट्रीय स्तर
उत्तर देखें
दिशानिर्देशों में जिला स्तर पर एक समर्पित लोकपाल की व्यवस्था की गई है, जो जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, देरी पर मुआवजा, मस्टर रोल, कार्यस्थल की सुविधाओं तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतों का निवारण करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश किस अधिनियम के तहत जारी किए हैं?
- A.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
- B.वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025
- C.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- D.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
उत्तर देखें
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी कानून के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने के लिए लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →