राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एमएससी के लिए कितना शिक्षण शुल्क वहन किया गया?
- A.9,900 पाउंड
- B.19,800 पाउंड
- C.29,900 पाउंड
- D.39,800 पाउंड
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 39,800 पाउंड है। यह योजना के तहत दी गई व्यापक सहायता का शिक्षण शुल्क वाला हिस्सा था, जिसमें हवाई किराया, वीजा शुल्क, बीमा तथा अन्य स्वीकार्य शैक्षणिक खर्च भी शामिल थे। विकल्प A इसी सहायता का दूसरा वास्तविक आँकड़ा है और सबसे संभावित गलती भी, क्योंकि 9,900 पाउंड रख-रखाव भत्ता था, जो रहने के खर्च के लिए दिया गया, शुल्क के लिए नहीं। विकल्प B और विकल्प C में दी गई राशियाँ विवरण में कहीं नहीं आतीं और इन्हें सही आँकड़े के निकट रखा गया है, जिससे अनुमान से उत्तर न चुना जा सके। मंत्रालय के अनुसार इस सहायता का व्यावहारिक लाभ यह रहा कि छात्र पैसे की कमी से पाठ्यक्रम छोड़ने के जोखिम के बिना पढ़ाई जारी रख सका।
पूरा लेख पढ़ें: राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति से छात्र को यूसीएल में प्रवेश
अभ्यास प्रश्न
राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है?
- A.शिक्षा मंत्रालय
- B.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- C.विदेश मंत्रालय
- D.अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
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यही मंत्रालय राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति चलाता है और इसी ने बताया कि इस योजना से महाराष्ट्र के एक अनुसूचित जाति छात्र को वर्ष 2025-26 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में स्नातकोत्तर पढ़ाई का अवसर मिला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →छात्रवृत्ति पाने वाला छात्र यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कौन सा पाठ्यक्रम कर रहा है?
- A.कन्स्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में एमएससी
- B.सिविल इंजीनियरिंग में एमएससी
- C.मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
- D.डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एमएससी
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छात्र इसी विषय में किसी वैश्विक प्रतिष्ठा वाले संस्थान से स्नातकोत्तर पढ़ाई करना चाहता था, और छात्रवृत्ति से वह यह डिग्री यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कर सका।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्टैंड-अप इंडिया योजना में ऋण 10 लाख रुपये से अधिक और अधिकतम कितनी राशि तक दिया जाता है?
- A.25 लाख रुपये
- B.50 लाख रुपये
- C.1 करोड़ रुपये
- D.2 करोड़ रुपये
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स्टैंड-अप इंडिया नए ग्रीनफील्ड उद्यम को सावधि ऋण या फिर समग्र ऋण के रूप में वित्त देती है, जिसमें कार्यशील पूंजी सावधि हिस्से के साथ जुड़ जाती है, और स्वीकृत राशि 10 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए तथा 1 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा तक जा सकती है, जो…
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्टैंड-अप इंडिया योजना की नई अवधि के लिए कितने रुपये का ऋण गारंटी कोष मंजूर किया गया है?
- A.2,111 करोड़ रुपये
- B.3,111 करोड़ रुपये
- C.4,111 करोड़ रुपये
- D.5,111 करोड़ रुपये
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31 मार्च 2031 तक की पांच वर्षीय अवधि के साथ मंत्रिमंडल ने ठीक इसी आकार का ऋण गारंटी कोष स्वीकृत किया, और यही कोष बैंकों को पहली पीढ़ी के उद्यमियों को गिरवी मांगे बिना ऋण देने में सक्षम बनाता है, क्योंकि चूक का जोखिम गारंटी उठा लेती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को किस तिथि तक जारी रखने की मंजूरी दी है?
- A.31 मार्च 2029
- B.31 मार्च 2030
- C.31 मार्च 2031
- D.31 मार्च 2032
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच वर्ष की अवधि के लिए इसी तिथि तक जारी रखने की स्वीकृति दी, इसलिए अब योजना का जीवनकाल वित्त वर्ष 2030-31 के अंत तक स्पष्ट रूप से तय है।
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