राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है?
- A.शिक्षा मंत्रालय
- B.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- C.विदेश मंत्रालय
- D.अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। यही मंत्रालय राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति चलाता है और इसी ने बताया कि इस योजना से महाराष्ट्र के एक अनुसूचित जाति छात्र को वर्ष 2025-26 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में स्नातकोत्तर पढ़ाई का अवसर मिला। विकल्प A अर्थात शिक्षा मंत्रालय सबसे स्वाभाविक अनुमान है, क्योंकि विषय उच्च शिक्षा से जुड़ा है, पर योजना स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की है। विकल्प C गलत है, क्योंकि विदेश मंत्रालय इस छात्रवृत्ति का संचालन नहीं करता, चाहे लाभार्थी विदेश में ही पढ़ रहा हो। विकल्प D भ्रमित करने वाला है, क्योंकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अपनी छात्र योजनाएँ हैं, जबकि यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है। इसमें 39,800 पाउंड शुल्क और 9,900 पाउंड भत्ता शामिल रहा।
पूरा लेख पढ़ें: राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति से छात्र को यूसीएल में प्रवेश
अभ्यास प्रश्न
राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एमएससी के लिए कितना शिक्षण शुल्क वहन किया गया?
- A.9,900 पाउंड
- B.19,800 पाउंड
- C.29,900 पाउंड
- D.39,800 पाउंड
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यह योजना के तहत दी गई व्यापक सहायता का शिक्षण शुल्क वाला हिस्सा था, जिसमें हवाई किराया, वीजा शुल्क, बीमा तथा अन्य स्वीकार्य शैक्षणिक खर्च भी शामिल थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →छात्रवृत्ति पाने वाला छात्र यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कौन सा पाठ्यक्रम कर रहा है?
- A.कन्स्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में एमएससी
- B.सिविल इंजीनियरिंग में एमएससी
- C.मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
- D.डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एमएससी
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छात्र इसी विषय में किसी वैश्विक प्रतिष्ठा वाले संस्थान से स्नातकोत्तर पढ़ाई करना चाहता था, और छात्रवृत्ति से वह यह डिग्री यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कर सका।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्टैंड-अप इंडिया योजना में ऋण 10 लाख रुपये से अधिक और अधिकतम कितनी राशि तक दिया जाता है?
- A.25 लाख रुपये
- B.50 लाख रुपये
- C.1 करोड़ रुपये
- D.2 करोड़ रुपये
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स्टैंड-अप इंडिया नए ग्रीनफील्ड उद्यम को सावधि ऋण या फिर समग्र ऋण के रूप में वित्त देती है, जिसमें कार्यशील पूंजी सावधि हिस्से के साथ जुड़ जाती है, और स्वीकृत राशि 10 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए तथा 1 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा तक जा सकती है, जो…
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्टैंड-अप इंडिया योजना की नई अवधि के लिए कितने रुपये का ऋण गारंटी कोष मंजूर किया गया है?
- A.2,111 करोड़ रुपये
- B.3,111 करोड़ रुपये
- C.4,111 करोड़ रुपये
- D.5,111 करोड़ रुपये
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31 मार्च 2031 तक की पांच वर्षीय अवधि के साथ मंत्रिमंडल ने ठीक इसी आकार का ऋण गारंटी कोष स्वीकृत किया, और यही कोष बैंकों को पहली पीढ़ी के उद्यमियों को गिरवी मांगे बिना ऋण देने में सक्षम बनाता है, क्योंकि चूक का जोखिम गारंटी उठा लेती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को किस तिथि तक जारी रखने की मंजूरी दी है?
- A.31 मार्च 2029
- B.31 मार्च 2030
- C.31 मार्च 2031
- D.31 मार्च 2032
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच वर्ष की अवधि के लिए इसी तिथि तक जारी रखने की स्वीकृति दी, इसलिए अब योजना का जीवनकाल वित्त वर्ष 2030-31 के अंत तक स्पष्ट रूप से तय है।
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