ट्राई ने ऐप आधारित टीवी वितरण के लिए प्राधिकरण ढांचा सुझाया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 26 अक्टूबर 2026 को ऐप आधारित रैखिक टेलीविजन वितरण (एएलटीडी) सेवाओं के प्राधिकरण ढांचे पर अपनी सिफारिशें जारी कीं। ये सिफारिशें उन ऐप्स से जुड़ी हैं जो निर्धारित समय-सारणी वाले टेलीविजन चैनलों को इंटरनेट के जरिए दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और इनमें फ्री विज्ञापन समर्थित स्ट्रीमिंग टेलीविजन (फास्ट) सेवाएं भी शामिल हैं।

संदर्भ कहां से आया

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2025 को ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के तहत नियामक को पत्र भेजकर फास्ट सेवाओं के लिए ऐसा ढांचा मांगा था, जो मौजूदा मंचों के साथ समानता, सामग्री की जवाबदेही और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ट्राई ने पाया कि ये चैनल तीन तरह से घरों तक पहुंचते हैं: टेलीविजन सेट तथा अन्य उपकरणों में पहले से मौजूद ऐप के रूप में, मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड किए जाने वाले ऐप के रूप में, और वेब ब्राउजर के जरिए। चूंकि सेवा कई तरह के कनेक्टेड टेलीविजन पर चलती है, इसलिए नियामक ने व्यापक नाम एएलटीडी चुना।

परामर्श प्रक्रिया

परामर्श पत्र 6 अप्रैल 2026 को जारी हुआ। हितधारकों से 207 टिप्पणियां और 11 प्रति-टिप्पणियां मिलीं, और 10 जून 2026 को खुली चर्चा हुई, जिसके बाद प्राधिकरण ने अपनी राय अंतिम रूप दी। ये सिफारिशें दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रसारण सेवाओं के प्राधिकरण पर 21 फरवरी 2025 की पिछली सलाह पर आगे बढ़ती हैं।

मुख्य सिफारिशें

• एएलटीडी सेवा को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(क) के तहत टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं की एक अलग उपश्रेणी बनाया जाए।
• प्राधिकरण लेने और अनुपालन की जिम्मेदारी ऐप प्रदाता की होगी।
• प्राधिकरण हल्का हो: राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र, शुरुआती वैधता 20 वर्ष, हर बार 10 वर्ष के लिए नवीकरण, आवेदन प्रसंस्करण शुल्क 10,000 रुपये और एक बार का प्रवेश शुल्क 1 लाख रुपये, कोई प्राधिकरण शुल्क, बैंक गारंटी या प्रतिभूति जमा नहीं।
• नियम व शर्तें दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 56 के तहत अधिसूचित हों और प्राधिकरण, चैनल पंजीकरण तथा रिपोर्टिंग ऑनलाइन पोर्टल से हो।

जिम्मेदारियां और उपभोक्ता संरक्षण

मंत्रालय को मास्टर एएलटीडी ऐप भंडार रखना चाहिए, और टेलीविजन निर्माताओं तथा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उपकरणों और ऐप स्टोर पर केवल अधिकृत एएलटीडी ऐप ही उपलब्ध हों; उन्हें हर साल अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। इंटरनेट-मूल रैखिक टेलीविजन चैनलों के लिए सरल पंजीकरण का रास्ता सुझाया गया है, और अधिकृत मंच केवल वही चैनल दिखा सकेगा जिनके पास केंद्र सरकार की वैध अनुमति, प्राधिकरण या पंजीकरण हो। दर्शकों की शिकायतों के लिए पहला संपर्क बिंदु ऐप प्रदाता होगा। एएलटीडी ऐप से होने वाली दर्शक संख्या को टेलीविजन दर्शक मापन व्यवस्था में जोड़ा जाएगा और टीवी रेटिंग नीति, 2026 के अनुरूप अनाम आंकड़े प्रकाशित किए जा सकेंगे। इस दायरे से प्रसारक के अपने मंच, जो केवल अपने समूह के चैनल दिखाते हैं, तथा सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम बाहर रहेंगे।