हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, 1979 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार से जुड़ा है?

अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा; यह पद संविधान सभा ने जापानी संविधान से लिया था।

सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि प्राण या दैहिक स्वतंत्रता छीनने वाली प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होनी चाहिए, दैहिक स्वतंत्रता को व्यापकतम अर्थ दिया, और अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 को जोड़कर स्वर्ण त्रिकोण बनाया।

इसने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जो राज्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 45 को बदलकर छह वर्ष से कम आयु की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा से जोड़ा, तथा अनुच्छेद 51क में खंड क जोड़कर…

इसी निर्णय ने कहा कि निजता में हस्तक्षेप करने वाली विधि का विधिक आधार हो, वह वैध राज्य प्रयोजन साधे और अनुपातिक हो।

संविधान पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 के अनुकूल माना, परंतु कहा कि वह केवल विरलतम में विरल मामलों में दिया जाए, जहाँ आजीवन कारावास का विकल्प निस्संदेह रूप से बंद हो, और न्यायालय को गंभीर करने वाले तथा कम करने वाले कारकों को तोलना चाहिए।