मुख्य सामग्री पर जाएं
GK24
भारतीय अर्थव्यवस्थाकठिनपूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2024, GS Paper I

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) खिड़की का उपयोग कर सकती हैं। 2. भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs) धारण कर सकते हैं। 3. भारत में स्टॉक एक्सचेंज ऋण-पत्रों के लिए अलग ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म दे सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 3
  3. C.1, 2 और 3
  4. D.केवल 2 और 3

सही उत्तर

D. केवल 2 और 3

व्याख्या

सही उत्तर है D, केवल 2 और 3। विदेशी निवेशक सरकारी प्रतिभूतियाँ रख सकते हैं और एक्सचेंज ऋण प्लेटफ़ॉर्म चलाते हैं, पर LAF की सुविधा NBFC के लिए नहीं है।

चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) रिज़र्व बैंक का वह साधन है जिससे वह रेपो और रिवर्स रेपो के ज़रिये रोज़ की नकदी को संतुलित करता है। इसमें केवल पात्र संस्थाएँ भाग लेती हैं: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर। NBFC बैंकों और बाज़ार से धन जुटाती हैं। विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेशक, जो पहले FII कहलाते थे, रिज़र्व बैंक की तय सीमा में केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ खरीद सकते हैं। NSE और BSE जैसे एक्सचेंज बॉन्ड के लिए अलग ऋण खंड चलाते हैं।

A गलत है: कथन 1 असत्य है, क्योंकि NBFC, LAF से उधार नहीं ले सकतीं।

B गलत है: इसमें सही कथन 2 छूट गया है।

C गलत है: कथन 1 सही नहीं है।

Exam tip: LAF = बैंकों और प्राइमरी डीलरों के लिए रेपो/रिवर्स रेपो, NBFC के लिए नहीं; FPI रिज़र्व बैंक की सीमा में G-Secs रख सकते हैं।

सभी देखें
Q1.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2020, GS Paper Iकठिन

भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है?

1. सभी फसलों की कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना

2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण

3. सामाजिक पूँजी का विकास

4. किसानों को मुफ़्त बिजली आपूर्ति

5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋणों की माफ़ी

6. सरकारों द्वारा शीत भंडारण सुविधाएँ स्थापित करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1, 2 और 5
  2. B.केवल 1, 3, 4 और 5
  3. C.केवल 2, 3 और 6
  4. D.1, 2, 3, 4, 5 और 6
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 2, 3 और 6

सार्वजनिक निवेश का अर्थ है ऐसा सरकारी खर्च जो स्थायी परिसंपत्ति या क्षमता बनाए; समर्थन मूल्य, मुफ़्त बिजली और ऋण माफ़ी सब्सिडी या हस्तांतरण हैं।

Q2.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2025, GS Paper Iकठिन

निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए :

I. कच्चे तेल का उत्पादन

II. पेट्रोलियम का शोधन, भंडारण और वितरण

III. पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और बिक्री

IV. प्राकृतिक गैस का उत्पादन

हमारे देश में उपर्युक्त में से कितनी गतिविधियाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित होती हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.केवल तीन
  4. D.चारों
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल दो

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड शोधन से बिक्री तक की डाउनस्ट्रीम कड़ी को देखता है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को नहीं।

Q3.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2019, GKमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय (पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम) के बराबर है?

  1. A.व्यक्तिगत आय - परिवारों द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर और विविध शुल्क, जुर्माने आदि
  2. B.निजी आय - निजी निगमित क्षेत्र की बचत - निगम कर
  3. C.निजी आय - कर
  4. D.परिवारों का कुल व्यय - आयकर - प्राप्त उपहार
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. व्यक्तिगत आय - परिवारों द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर और विविध शुल्क, जुर्माने आदि

सरकार को ये अनिवार्य भुगतान करने के बाद बची आय को परिवार अपनी इच्छा से खर्च या बचत कर सकते हैं।

Q4.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2025, GS Paper Iकठिन

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

संगठन : केंद्रीय मंत्रालय

I. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

II. कॉयर बोर्ड : भारी उद्योग मंत्रालय

III. राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.तीनों
  4. D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. कोई भी नहीं

हर संगठन के साथ गलत मंत्रालय जोड़ा गया है। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है; यह परीक्षण और प्रमाणन कार्य से वाहन क्षेत्र की सहायता करता है और उद्योग की योजनाएँ चलाने में मदद करता है।

Q5.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2020, GS Paper Iमध्यम

यदि RBI विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा?

1. सांविधिक तरलता अनुपात में कटौती कर उसे इष्टतम बनाना

2. सीमांत स्थायी सुविधा दर बढ़ाना

3. बैंक दर और रेपो दर में कटौती करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

विस्तारवादी नीति का उद्देश्य पैसा सस्ता और अधिक उपलब्ध कराना है, इसलिए RBI सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इससे उधार महँगा होता है।