भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? 1. सभी फसलों की कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना 2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण 3. सामाजिक पूँजी का विकास 4. किसानों को मुफ़्त बिजली आपूर्ति 5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋणों की माफ़ी 6. सरकारों द्वारा शीत भंडारण सुविधाएँ स्थापित करना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1, 2 और 5
- B.केवल 1, 3, 4 और 5
- C.केवल 2, 3 और 6
- D.1, 2, 3, 4, 5 और 6
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, केवल 2, 3 और 6। सार्वजनिक निवेश का अर्थ है ऐसा सरकारी खर्च जो स्थायी परिसंपत्ति या क्षमता बनाए; समर्थन मूल्य, मुफ़्त बिजली और ऋण माफ़ी सब्सिडी या हस्तांतरण हैं।
निवेश कृषि के पूँजी भंडार में जुड़ता है और भविष्य का उत्पादन बढ़ाता है, जैसे सिंचाई परियोजनाएँ, सड़कें, गोदाम, अनुसंधान, विस्तार सेवाएँ और संस्थाएँ। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण ग्रामीण ऋण के लिए स्थायी संस्थागत ढाँचा बनाता है। किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों जैसी सामाजिक पूँजी का विकास वर्षों तक लाभ देने वाली क्षमता तैयार करता है। सरकार द्वारा बनाए गए शीत भंडार भौतिक परिसंपत्ति हैं, जो फसल के बाद होने वाला नुकसान घटाते हैं।
A गलत है क्योंकि उसमें MSP (1) और ऋण माफ़ी (5) हैं, जो मूल्य समर्थन और एकमुश्त हस्तांतरण हैं। B गलत है क्योंकि उसमें 1, 4 और 5 हैं; मुफ़्त बिजली आदान सब्सिडी यानी चालू खर्च है। D गलत है क्योंकि 1, 4 और 5 परिसंपत्ति नहीं बनाते।
Exam tip: परिसंपत्ति बनाने वाला खर्च = निवेश; MSP, मुफ़्त बिजली, उर्वरक सहायता और ऋण माफ़ी = सब्सिडी या हस्तांतरण।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए :
I. कच्चे तेल का उत्पादन
II. पेट्रोलियम का शोधन, भंडारण और वितरण
III. पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और बिक्री
IV. प्राकृतिक गैस का उत्पादन
हमारे देश में उपर्युक्त में से कितनी गतिविधियाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित होती हैं?
- A.केवल एक
- B.केवल दो
- C.केवल तीन
- D.चारों
उत्तर देखें
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड शोधन से बिक्री तक की डाउनस्ट्रीम कड़ी को देखता है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय (पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम) के बराबर है?
- A.व्यक्तिगत आय - परिवारों द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर और विविध शुल्क, जुर्माने आदि
- B.निजी आय - निजी निगमित क्षेत्र की बचत - निगम कर
- C.निजी आय - कर
- D.परिवारों का कुल व्यय - आयकर - प्राप्त उपहार
उत्तर देखें
सरकार को ये अनिवार्य भुगतान करने के बाद बची आय को परिवार अपनी इच्छा से खर्च या बचत कर सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
संगठन : केंद्रीय मंत्रालय
I. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
II. कॉयर बोर्ड : भारी उद्योग मंत्रालय
III. राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
- A.केवल एक
- B.केवल दो
- C.तीनों
- D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
हर संगठन के साथ गलत मंत्रालय जोड़ा गया है। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है; यह परीक्षण और प्रमाणन कार्य से वाहन क्षेत्र की सहायता करता है और उद्योग की योजनाएँ चलाने में मदद करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यदि RBI विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा?
1. सांविधिक तरलता अनुपात में कटौती कर उसे इष्टतम बनाना
2. सीमांत स्थायी सुविधा दर बढ़ाना
3. बैंक दर और रेपो दर में कटौती करना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2
- C.केवल 1 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
विस्तारवादी नीति का उद्देश्य पैसा सस्ता और अधिक उपलब्ध कराना है, इसलिए RBI सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इससे उधार महँगा होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत सरकार की "डिजिटल इंडिया" योजना का/के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन-सा/से है/हैं?
1. चीन की तरह भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन।
2. बड़े आँकड़े (बिग डेटा) एकत्र करने वाले विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर अपने बड़े डेटा केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नीतिगत ढाँचा बनाना।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना और हमारे अनेक विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाई-फ़ाई उपलब्ध कराना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 3
- C.केवल 2 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना और विद्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फ़ाई देना डिजिटल इंडिया का हिस्सा है; बाकी दो इसके घोषित उद्देश्य नहीं हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →