सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कौन से तीन शीर्ष निगम आईआईटीएफ 2026 में कारीगरों को लाए?
- A.एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी
- B.एनएसएफडीसी, नाबार्ड और सिडबी
- C.ट्राइफेड, एनबीसीएफडीसी और केवीआईसी
- D.एनएसकेएफडीसी, एनएचएफडीसी और एनएमडीएफसी
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। मेले में मंत्रालय के मंडप तक कारीगर इन्हीं तीन शीर्ष निगमों के रास्ते पहुंचे और ये उन समुदायों से मेल खाते हैं जिनकी सेवा मंडप करता है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई मित्र। विकल्प B एक सही नाम के साथ नाबार्ड और सिडबी को जोड़ देता है, जो ग्रामीण ऋण और लघु उद्योग क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं हैं और इस मंत्रालय के शीर्ष निगम नहीं हैं। विकल्प C उनमें से दो की जगह ट्राइफेड और केवीआईसी रख देता है, जो क्रमशः जनजातीय उत्पाद और ग्रामोद्योग से जुड़ी संस्थाएं हैं। विकल्प D ऐसे निगमों की सूची देता है जिन्हें इस मंडप की भागीदार तिकड़ी के रूप में यहां नहीं बताया गया।
पूरा लेख पढ़ें: आईआईटीएफ 2026 में 130 कारीगर, टीयूएलआईपी ब्रांड को बढ़ावा
अभ्यास प्रश्न
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की कारीगरों से जुड़ी पहल टीयूएलआईपी का पूरा नाम क्या है?
- A.ट्रेडिशनल आर्टिजंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम
- B.ट्राइबल अपलिफ्टमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्लान
- C.टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर लोकल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम
- D.ट्रेडिशनल उद्यम लाइवलीहुड इंसेंटिव पैकेज
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टीयूएलआईपी की शुरुआत हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आयोजित शिल्प समागम मेले के दौरान की थी, और यही पहल व्यापार मेले में मंत्रालय के मंडप का मुख्य आकर्षण है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2026 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंडप में कितने कारीगर भाग ले रहे हैं?
- A.19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगर
- B.13 राज्यों के 190 से अधिक कारीगर
- C.28 राज्यों के 500 से अधिक कारीगर
- D.9 राज्यों के 75 से अधिक कारीगर
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इस वर्ष के व्यापार मेले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भागीदारी का यही पैमाना है, और ये कारीगर मंत्रालय के तीन शीर्ष निगमों एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी तथा एनएसकेएफडीसी के माध्यम से मंडप तक पहुंचे हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मंत्रालय के अनुसार 2036 तक भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी कितनी हो जाने का अनुमान है?
- A.लगभग 10 करोड़
- B.लगभग 15 करोड़
- C.लगभग 23 करोड़
- D.लगभग 30 करोड़
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मंत्रालय ने यह अनुमान बताया कि भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2011 में लगभग 10 करोड़ थी और 2036 तक करीब 23 करोड़ हो जाएगी, तथा इसी गणित से समझाया कि परिवार छोटे होने और शहरीकरण बढ़ने के साथ घर के पास डे…
पूरी व्याख्या पढ़ें →छावनी क्षेत्रों में बुजुर्गों की देखभाल के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किस संगठन के साथ समझौता कर रहा है?
- A.रक्षा संपदा महानिदेशालय
- B.स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
- C.राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान
- D.भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी
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समझौते पर सोमवार, 16 नवंबर को नई दिल्ली में हस्ताक्षर होंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहेंगे और रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता भी शामिल होंगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नए समझौते के तहत छावनी बोर्डों में वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाएं किस छतरी योजना के अंतर्गत चलेंगी?
- A.राष्ट्रीय वयोश्री योजना
- B.अटल वयो अभ्युदय योजना
- C.अटल पेंशन योजना
- D.आयुष्मान भारत
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सही उत्तर अटल वयो अभ्युदय योजना है, जिसे एवीवाईएवाई कहा जाता है और जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वरिष्ठ नागरिक कल्याण की छतरी योजना है।
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