केंद्र-राज्य संबंधों पर भारत सरकार ने सरकारिया आयोग नाम का एक आयोग किस वर्ष बनाया था?
- A.1980
- B.1981
- C.1984
- D.1983
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 1983 है। भारत सरकार ने जून 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग बनाया। इसने 1988 में 247 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट दी। आपातकाल पर इसने कहा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत कम, केवल अंतिम उपाय के रूप में, राज्य को चेतावनी देने और हर विकल्प आज़माने के बाद होना चाहिए, और संसद के उद्घोषणा पर विचार करने से पहले राज्य विधानसभा भंग नहीं की जानी चाहिए।
बाकी वर्ष सटीक याद परखने के लिए रखे गए करीबी विकल्प हैं। इसकी सबसे प्रसिद्ध सिफारिशों को बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में और मज़बूत किया। इसी विषय पर दूसरी संस्थाएं भी पूछी जाती हैं: तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाई गई राजमन्नार समिति (1969), और केंद्र-राज्य संबंधों पर बाद का राष्ट्रीय आयोग, पुंछी आयोग (2007)। इस टॉपिक के लिए सरकारिया आयोग को 1983 से और इस विचार से जोड़ें कि राष्ट्रपति शासन पहला नहीं, अंतिम उपाय होना चाहिए।
पूरा लेख पढ़ें: आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352–360): नोट्स और PYQ
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है?
- A.2
- B.3
- C.4
- D.5
उत्तर देखें
संविधान का भाग XVIII तीन तरह के आपातकाल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित हो सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान करता है?
- A.अनुच्छेद 364
- B.अनुच्छेद 352
- C.अनुच्छेद 350
- D.अनुच्छेद 362
उत्तर देखें
यह राष्ट्रपति को, अगर उन्हें विश्वास हो कि ऐसा गंभीर आपात है जिससे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, आपात की उद्घोषणा करने देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में "आंतरिक अशांति" शब्द की जगह "सशस्त्र विद्रोह" रखा?
- A.41वां संशोधन अधिनियम, 1976
- B.44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- C.42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- D.43वां संशोधन अधिनियम, 1977
उत्तर देखें
जून 1975 का आपातकाल "आंतरिक अशांति" के आधार पर घोषित हुआ था, और यह शब्द इतना अस्पष्ट था कि लगभग कोई भी राजनीतिक असंतोष इसके दायरे में लाया जा सकता था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को हर सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर मंज़ूरी देना ज़रूरी है?
- A.1
- B.3
- C.6
- D.9
उत्तर देखें
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जानी चाहिए और जारी होने के एक महीने के भीतर दोनों की मंज़ूरी मिलनी चाहिए; वरना यह प्रभावी नहीं रहती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →'आपात की उद्घोषणा का प्रभाव' भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है?
- A.अनुच्छेद 353
- B.अनुच्छेद 350
- C.अनुच्छेद 256
- D.अनुच्छेद 252
उत्तर देखें
राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहने के दौरान यह संघ की कार्यपालिका शक्ति को इतना बढ़ा देता है कि वह किसी भी राज्य को निर्देश दे सके कि उसकी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे हो, और संसद को किसी भी विषय पर, यहां तक कि राज्य सूची के विषय पर भी, कानून…
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