आरबीआई अधिनियम की कौन-सी धारा केंद्र सरकार को, बैंक के गवर्नर से परामर्श के बाद, रिज़र्व बैंक के बोर्ड को अधिक्रमित करने और 'जनहित में आवश्यक' निर्देश देने का अधिकार देती है?
- A.धारा 5
- B.धारा 1
- C.धारा 3
- D.धारा 7
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है D, धारा 7। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 7 केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह गवर्नर से परामर्श के बाद रिज़र्व बैंक को ऐसे निर्देश दे सके जो वह जनहित में आवश्यक समझे, और इसी अर्थ में गवर्नर तथा केंद्रीय बोर्ड को अधिक्रमित भी किया जा सकता है। औपचारिक रूप से इस शक्ति का प्रयोग कभी नहीं हुआ, पर 2018 में जब ऋण नियमों और नकदी को लेकर सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच मतभेद हुए तब इसकी खुलकर चर्चा हुई, इसीलिए यह धारा परीक्षाओं में लोकप्रिय हो गई। A गलत है क्योंकि धारा 5 बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से संबंधित है। B गलत है क्योंकि धारा 1 केवल अधिनियम का नाम और विस्तार बताती है। C गलत है क्योंकि धारा 3 रिज़र्व बैंक की स्थापना से जुड़ी है। परीक्षा टिप: आरबीआई अधिनियम 1934, धारा 7।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-सी भारत में साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी/एजेंसियां है/हैं?
- A.CRISIL
- B.CARE
- C.ICRA
- D.उपर्युक्त सभी
उत्तर देखें
CRISIL, CARE और ICRA तीनों सेबी में पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं; सेबी 1999 के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विनियमों के तहत इनका नियमन करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं? 1. इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। 2. इसने हैदराबाद और वाराणसी में दो प्रायोगिक शाखाएँ स्थापित करके अपना कामकाज शुरू किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
IPPB पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित हुआ, लेकिन इसकी दो प्रायोगिक शाखाएँ रायपुर और रांची में खुलीं, हैदराबाद और वाराणसी में नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहायता करता है। 2. NPCI ने एक कार्ड भुगतान योजना, रुपे (RuPay), प्रारंभ की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 में देश में खुदरा भुगतान की शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की पहल पर, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकतीं। 2. भारत में कार्यरत सभी NBFC का RBI में पंजीकृत होना अनिवार्य है। 3. NBFC भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा हैं और स्वयं पर आहरित चेक जारी कर सकती हैं। 4. जमा स्वीकार करने वाली NBFC के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.1 और 4
- B.1, 2 और 3
- C.केवल 4
- D.2, 3 और 4
उत्तर देखें
RBI स्वयं NBFC और बैंक के बीच जो तीन अंतर बताता है, उनमें से दो यही हैं। NBFC बैंक की तरह कर्ज देती और निवेश करती है, पर बचत या चालू खाते जैसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए कथन 1 सही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है?
- A.अग्रिम
- B.जमा
- C.निवेश
- D.माँग और अल्प सूचना पर देय धन
उत्तर देखें
जमा वह धन है जो बैंक को अपने ग्राहकों को लौटाना होता है, इसलिए यह बैलेंस शीट में देनदारियों की ओर आता है।
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