मध्य प्रदेश मिश्रित क्विज: सेट 22

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थापित हुआ, इसलिए उस क्षेत्र के जिले जबलपुर के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीन नहीं रहे।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में है, जहां राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को उसका गठन हुआ।

74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243ZD प्रत्येक राज्य से अपेक्षा करता है कि वह हर जिले में जिला योजना समिति गठित करे, जो जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करे तथा पूरे जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करे; इसके कम से कम…

73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और राज्यों को अपने कानून भाग 9 के अनुरूप बनाने के लिए एक वर्ष मिला।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 1956 में बना, जब राज्य स्वयं बना, और उसका कार्यालय इंदौर में है। यह संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत कार्य करता है और राज्य सेवा परीक्षा, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा तथा चिकित्सा व अन्य अधिकारियों की भर्ती कराता है।

लता मंगेशकर का जन्म वहाँ 28 सितंबर 1929 को हुआ, उन्होंने छह दशक के कार्यकाल में एक दर्जन से अधिक भाषाओं में गाया और 2001 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, उसी वर्ष जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ को यह सम्मान मिला।

राज्य ने 73वें संशोधन के अनुपालन में यह कानून 1993 में पारित किया, इसी के अंतर्गत 1994 में चुनाव कराए और ग्राम सभा को गाँव की सरकार का केंद्र बनाने वाले सुधार के बाद इसके नाम में ग्राम स्वराज जोड़ा गया।

केशवदास बेतवा के तट पर ओरछा के बुंदेला दरबार में रहे, और उन्हें वह आचार्य माना जाता है जिसने हिंदी कविता का रीतिकाल खोला, जिसमें काव्यशास्त्र के नियम भाव के समान ही महत्वपूर्ण थे।

इसे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अथवा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसी लोक अधिकारी, लोक निकाय, निगम या अवर न्यायालय को जारी करता है और उसे वह सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का निदेश देता है जिसे उसने करने से मना किया या जिसमें वह विफल रहा।

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 ने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया, और अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के 320 निर्वाचन क्षेत्रों में से नब्बे नए राज्य में पड़े और उसकी विधानसभा बने।

बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिक निगम इसी 1956 के अधिनियम के अंतर्गत गठित होता है — वही वर्ष जिसमें मध्य प्रदेश राज्य बना; इसका निर्वाचित प्रमुख महापौर और कार्यपालक प्रमुख नगर निगम आयुक्त होता है।

माच मालवा का लोक रंगमंच है, जो रात भर लकड़ी के ऊंचे चबूतरे पर खेला जाता है और नाम का अर्थ भी वही मंच है।

यह उपबंध करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस संपूर्ण राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण होगा जिसके संबंध में वह क्षेत्राधिकार रखता है, सशस्त्र बलों से संबंधित विधि के अंतर्गत गठित न्यायालय या अधिकरण को छोड़कर।

गोंड चित्रकला राज्य के पूर्वी जिलों, मुख्यतः डिंडोरी और मंडला के गोंड लोगों की है, जहाँ यह मिट्टी की दीवार तथा फर्श की सजावट के रूप में आरंभ हुई और बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कागज और कैनवास तक पहुँची।

संविधान का भाग 9 पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होता, इसलिए संसद ने 1996 में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम पारित किया, जो जनजातीय परंपरा की रक्षा करने वाले संशोधनों के साथ उसका विस्तार करता है।

झाबुआ जिले के पिटोल गाँव की भूरी बाई भील कलाकार हैं, जिन्होंने भारत भवन के निर्माण स्थल पर मज़दूरी से आरंभ किया, जगदीश स्वामीनाथन के प्रोत्साहन से काग़ज़ पर चित्र बनाना सीखा और पिथौरा रूपों को काग़ज़-कैनवास पर उतारने वाली पहली भील कलाकार बनीं।

अनुच्छेद 165 कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और उसे ऐसा पारिश्रमिक मिलेगा जो राज्यपाल निर्धारित करें।

अनुच्छेद 243F कहता है कि जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए अर्ह नहीं है वह पंचायत के लिए निरर्हित होगा, परंतु साथ ही यह भी कहता है कि इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति को केवल पच्चीस वर्ष से कम आयु के कारण निरर्हित नहीं…

मध्य प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 ने यह पद बनाया जो राज्य के मंत्रियों और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करता है।

अनुच्छेद 243E प्रत्येक पंचायत को उसकी पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष का कार्यकाल देता है, प्रवृत्त विधि के अंतर्गत उसे पहले विघटित करने की अनुमति देता है और विघटन के छह माह के भीतर चुनाव पूरा कराना अनिवार्य करता है; किंतु ऐसे चुनाव से गठित पंचायत केवल उसी…