मध्य प्रदेश के अंतर्गत "मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, MPPSC और राज्य आयोग" विषय पर यह क्विज़ 11 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।
11 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां है?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में है, जहां राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को उसका गठन हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ किन दो स्थानों पर हैं?
जब 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन हुआ, तब इंदौर और ग्वालियर में स्थायी खंडपीठ दी गईं, जो तब से वहां कार्यरत हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जो न्यायालय आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना 1936 में किस नाम से हुई थी?
इसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 को लेटर्स पेटेंट द्वारा मध्य प्रांत और बरार के लिए नागपुर में उच्च न्यायालय के रूप में हुई, जो क्षेत्र तब तक उच्च न्यायालय के बजाय न्यायिक आयुक्त के अधीन था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जबलपुर में मुख्य पीठ के साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन किस तिथि को हुआ?
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने उसी तिथि से मध्य प्रांत और बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन जबलपुर में मुख्य पीठ तथा इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ के साथ हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस नगर में है?
मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थापित हुआ, इसलिए उस क्षेत्र के जिले जबलपुर के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीन नहीं रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां है?
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 1956 में बना, जब राज्य स्वयं बना, और उसका कार्यालय इंदौर में है। यह संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत कार्य करता है और राज्य सेवा परीक्षा, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा तथा चिकित्सा व अन्य अधिकारियों की भर्ती कराता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी लोक प्राधिकारी को वह सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए विवश करने हेतु उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है, जिसे वह निभाने में विफल रहा है?
इसे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अथवा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसी लोक अधिकारी, लोक निकाय, निगम या अवर न्यायालय को जारी करता है और उसे वह सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का निदेश देता है जिसे उसने करने से मना किया या जिसमें वह विफल रहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को राज्य के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण देता है?
यह उपबंध करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस संपूर्ण राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण होगा जिसके संबंध में वह क्षेत्राधिकार रखता है, सशस्त्र बलों से संबंधित विधि के अंतर्गत गठित न्यायालय या अधिकरण को छोड़कर।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है?
अनुच्छेद 165 कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और उसे ऐसा पारिश्रमिक मिलेगा जो राज्यपाल निर्धारित करें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की संस्था किस वर्ष के राज्य अधिनियम से बनी?
मध्य प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 ने यह पद बनाया जो राज्य के मंत्रियों और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है?
अनुच्छेद 222(1) कहता है कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, और खंड (2) ऐसे स्थानांतरित न्यायाधीश को प्रतिकर भत्ते का प्रावधान करता है।
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