मध्य प्रदेश क्विज: मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं (लाड़ली बहना, लाड़ली लक्ष्मी)

मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 को आरंभ की थी, जिसका उद्देश्य लिंगानुपात सुधारना और परिवार में बालिका की स्थिति मजबूत करना था; तब से इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से करता है।

पंजीयन के बाद पहले पांच वर्ष तक राज्य सरकार प्रति वर्ष 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदती है और परिपक्वता पर कुल आश्वस्त लाभ 1,18,000 रुपये होता है, जो बालिका की पढ़ाई से जुड़ी किस्तों में मिलता है: कक्षा 6 में 2,000 रुपये, कक्षा 9 में 4,000 रुपये, कक्षा…

1,00,000 रुपये की एकमुश्त राशि हितग्राही के 21 वर्ष पूरे करने पर दी जाती है और इससे दो शर्तें जुड़ी हैं: उसने कक्षा 12 उत्तीर्ण की हो तथा 18 वर्ष से पहले उसका विवाह न हुआ हो।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 5 मार्च 2023 को 1,000 रुपये प्रति माह, अर्थात वर्ष में 12,000 रुपये, की राशि से आरंभ हुई थी, जो सीधे महिला के अपने आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।

योजना 5 मार्च 2023 को आरंभ हुई; इसके बाद 25 मार्च 2023 से वार्डों और ग्राम पंचायतों के शिविरों में आवेदन लिए गए तथा पहली किस्त 10 जून 2023 को जबलपुर के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अंतरित की गई।

दोनों योजनाएं इसी विभाग द्वारा संचालित हैं, जो अपने आंगनवाड़ी तंत्र और परियोजना कार्यालयों से हितग्राहियों का पंजीयन, पात्रता की जांच और शिकायतों का निपटारा करता है, और दोनों के पोर्टल भी इसी के अधीन हैं।

योजना की आय सीमा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम रखती है और इसके साथ शर्तें हैं कि परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता या नियमित शासकीय सेवा में न हो, परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि न हो तथा ट्रैक्टर के अतिरिक्त चारपहिया वाहन न…

किस्त सीधे महिला के अपने आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी से जाती है और राज्य ने अंतरण का दिन महीने की 10 तारीख तय किया है, जिससे भुगतान निश्चित रहता है और उसका अनुसरण किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश ने वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना आरंभ की, जो केंद्र की पीएम-किसान आय सहायता के पात्र किसानों को राज्य की ओर से किस्तों में अतिरिक्त राशि देती है; इस प्रकार राज्य के किसान को दोनों राशियां मिलती हैं और सत्यापन के लिए राज्य केंद्रीय हितग्राही सूची…

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लगभग 18 से 29 वर्ष के युवाओं को पंजीकृत प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखती है और सीखने की अवधि में 8,000 से 10,000 रुपये के बीच मासिक स्टाइपेंड देती है, जिससे प्रशिक्षण के साथ आय भी बनी रहे और प्रशिक्षणार्थी बीच में छोड़ने को विवश…

वर्ष 2006 से चल रही यह योजना निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देती है और सामूहिक विवाह आयोजन कराती है, जिनमें कई जोड़ों का विवाह एक साथ होने से परिवार का व्यय कम रहता है।

लाड़ली बहना में शिक्षा की कोई शर्त नहीं है; यह वयस्क महिलाओं के लिए बिना शर्त आय सहायता है और इसकी परखें केवल निवास, आयु तथा परिवार के साधनों की हैं।