भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत "समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44)" विषय पर यह क्विज़ 11 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं, जिनमें 4 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।
11 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है?
संविधान का अनुच्छेद 44 भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच रखा गया है और कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान में 'लोक कल्याणकारी राज्य' का आदर्श किसमें निहित है?
संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य निर्धारित करता है: अनुच्छेद 38 राज्य से जन कल्याण की अभिवृद्धि तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता घटाने को कहता है, अनुच्छेद 39 भौतिक संसाधनों के सामूहिक हित में बंटवारे का निर्देश देता है, अनुच्छेद 41…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निदेशक तत्व है?
भाग 4 का अनुच्छेद 40 राज्य से कहता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य शक्तियां तथा प्राधिकार दे; यही अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन का जनक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन है?
भाग 4 के अनुच्छेद 39(ग) के अनुसार राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालित करेगा कि आर्थिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सर्वसाधारण के अहित में न हो, और अनुच्छेद 39(ख) कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण सामूहिक हित के लिए बांटा जाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य में सुधार से निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद संबंधित है?
अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में माने, और यह भी जोड़ता है कि राज्य मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजन को…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 किस भाग के अंतर्गत आता है?
संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं और समान नागरिक संहिता वाला अनुच्छेद 44 उनमें से एक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पुर्तगाली काल से ही अपने सभी निवासियों पर एक साझा नागरिक संहिता लागू रखने वाला भारतीय राज्य कौन है?
1867 की पुर्तगाली सिविल संहिता गोवा पर लागू की गई थी और 1961 में मुक्ति के बाद भी बनी रही, इसलिए गोवा के सभी धर्मों के लोगों पर विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लगभग एक जैसे नियम लागू होते हैं, केवल कुछ समुदायगत प्रथाएं शेष हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बना रहा है?
1985 के इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण दिलाया, जो हर धर्म की महिला के लिए उपलब्ध पंथनिरपेक्ष उपबंध है, और न्यायालय ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बना रहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौन-सा पंथनिरपेक्ष कानून किसी भी दो भारतीय नागरिकों को धर्म बदले बिना विवाह की सुविधा देता है और इसीलिए स्वैच्छिक समान नागरिक संहिता कहलाता है?
यह अधिनियम धर्म पर ध्यान न देते हुए सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का सिविल रूप उपलब्ध कराता है, जिसमें सूचना अवधि के बाद विवाह अधिकारी के समक्ष पंजीकरण होता है, और ऐसे विवाहों में उत्तराधिकार किसी धार्मिक कानून से नहीं बल्कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से तय होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्वतंत्र भारत में अपने निवासियों के लिए समान नागरिक संहिता अधिनियमित करने वाला पहला राज्य कौन बना?
उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया, उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली, और कानून जनवरी 2025 में लागू हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, वसीयत और उत्तराधिकार सातवीं अनुसूची की किस सूची में आते हैं?
सातवीं अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 5 में विवाह और तलाक, शिशु तथा अवयस्क, दत्तक ग्रहण, वसीयत, निर्वसीयत उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार और विभाजन तथा वे सभी विषय आते हैं जिनमें न्यायिक कार्यवाहियों के पक्षकार संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपने व्यक्तिगत कानून से शासित थे।
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