भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 3

सही उत्तर डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह फ्रांस की उस परंपरा के अनुसार था, जिसमें नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करता है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद यहां सबसे आम जाल हैं: वे पहली बैठक के दो दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, इसलिए पहली बैठक की अध्यक्षता उन्होंने नहीं की। जवाहरलाल नेहरू की सभा में सबसे प्रसिद्ध भूमिका 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश करना और संघ शक्ति समिति जैसी समितियों की अध्यक्षता करना थी। जी.वी. मावलंकर तब अध्यक्षता करते थे जब सभा डोमिनियन विधायिका यानी देश की पहली संसद के रूप में बैठती थी, संविधान निर्माण के लिए नहीं। तीनों भूमिकाओं को अलग रखें: अस्थायी अध्यक्ष सिन्हा, अध्यक्ष प्रसाद, और विधायी बैठकों के लिए मावलंकर।

सही उत्तर है A, 243ZD। अनुच्छेद 243ZD 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, जिसने नगरपालिकाओं पर भाग IX-A जोड़ा। यह हर राज्य से अपेक्षा करता है कि वह हर ज़िले में एक ज़िला योजना समिति बनाए, जो ज़िले की पंचायतों और नगरपालिकाओं की बनाई योजनाओं को समेकित करे और पूरे ज़िले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करे। इसके कम से कम चार-पाँचवें सदस्य ज़िला पंचायत और ज़िले की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में, चुने जाते हैं, और अध्यक्ष योजना राज्य सरकार को भेजता है। B, अनुच्छेद 243ZB, भाग IX-A के प्रावधानों को संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू करता है। C, अनुच्छेद 243ZE, दस लाख या अधिक जनसंख्या वाले हर महानगर क्षेत्र में महानगर योजना समिति का प्रावधान करता है। D, अनुच्छेद 243ZC, कहता है कि भाग IX-A अनुच्छेद 244 के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। परीक्षा टिप: क्रम याद रखें 243ZD ज़िला योजना, 243ZE महानगर योजना, और दोनों 1992 के 74वें संशोधन से आए।

सही उत्तर समाजवादी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े: भारत के वर्णन में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष", तथा "राष्ट्र की एकता और अखंडता" वाक्यांश में "अखंडता"। प्रस्तावना में अब तक किया गया यह एकमात्र संशोधन है।

लोकतांत्रिक, गणराज्य और संप्रभु शब्द शुरुआत से ही प्रस्तावना में थे: 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई प्रस्तावना में भारत को "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" कहा गया था। इसीलिए ये यहां गलत हैं। इस संशोधन पर प्रश्न कई रूपों में आते हैं: कौन-सा शब्द जोड़ा गया, कौन-सा नहीं जोड़ा गया, या कितने शब्द जोड़े गए। तीनों को साथ याद रखें: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 1976 में जोड़े गए। इससे जुड़ा एक और तथ्य केशवानंद भारती मामला (1973) है, जिसने तीन साल पहले कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल विशेषताएं बदले बिना इसमें संशोधन हो सकता है।

सही उत्तर है A, 1951। संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम जून 1951 में अस्थायी संसद ने पारित किया, संविधान लागू होने के केवल सत्रह महीने बाद। नेहरू सरकार इसे मुख्य रूप से भूमि-सुधार कानूनों को अदालती चुनौती से बचाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए लाई थी। इसने अनुच्छेद 31A और 31B के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी, अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था जैसे नए आधार डाले, और चंपकम दोराईराजन मामले के बाद अनुच्छेद 15(4) जोड़ा ताकि राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। D गलत है क्योंकि 1950 में संविधान 26 जनवरी को अभी-अभी लागू हुआ था और कोई संशोधन नहीं हुआ था। C गलत है क्योंकि 1952 पहले आम चुनाव और पहली लोकसभा का वर्ष है। B गलत है क्योंकि 1953 में आंध्र राज्य बना, पहला संशोधन नहीं हुआ। परीक्षा टिप: संविधान लागू 1950, पहला संशोधन 1951 (नौवीं अनुसूची), पहले चुनाव 1952।

सही उत्तर अनुच्छेद 12 है। अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं, इसलिए जो भी "राज्य" माना जाता है, वह इनसे बंधा है। अनुच्छेद 12 भाग III के लिए राज्य की परिभाषा देता है, जिसमें भारत की सरकार और संसद, हर राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। स्थानीय प्राधिकारियों में नगरपालिकाएं और पंचायतें जैसे निकाय आते हैं।

प्रश्न में न्यायिक निर्णयों की बात "अन्य प्राधिकारी" शब्दों से जुड़ी है। न्यायालयों ने इनका अर्थ व्यापक रूप से लिया है और माना है कि जीवन बीमा निगम और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जैसे वैधानिक और सरकार-नियंत्रित निकाय भी इस प्रयोजन के लिए राज्य हैं। अनुच्छेद 13 सबसे आकर्षक गलत उत्तर है क्योंकि वह ठीक बगल में है: वह मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों को शून्य बनाता है और न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता देता है और अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक लगाता है। इन्हें अलग रखने का आसान तरीका: अनुच्छेद 12 बताता है कि अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं, और अनुच्छेद 13 बताता है कि उनका उल्लंघन करने वाले कानून का क्या होता है।

सही उत्तर है C, 61वाँ संशोधन। संविधान (61वाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 ने अनुच्छेद 326 में बदलाव किया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का प्रावधान करता है, और मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यह प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय पारित हुआ और मार्च 1989 से लागू हुआ, इसलिए 1989 का लोकसभा चुनाव पहला चुनाव था जिसमें 18 वर्ष के युवाओं ने वोट डाला। इसका उद्देश्य देश की बड़ी युवा आबादी को सरकार चुनने में आवाज़ देना था। विकल्प A गलत है, क्योंकि 66वें संशोधन (1990) ने भूमि सुधार से जुड़े और क़ानूनों को नौवीं अनुसूची में जोड़ा। विकल्प B गलत है, क्योंकि 62वें संशोधन (1989) ने विधायिकाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण को दस वर्ष और बढ़ाया। विकल्प D गलत है, क्योंकि 63वें संशोधन (1989) ने 59वें संशोधन द्वारा पंजाब के लिए जोड़े गए विशेष आपात प्रावधान हटाए। परीक्षा टिप: 61वाँ संशोधन, 1988, अनुच्छेद 326, मतदान आयु 21 से 18।

सही उत्तर अनुच्छेद 39(घ) है। अनुच्छेद 39 ऐसे कई सिद्धांत बताता है जिनकी ओर राज्य को अपनी नीति ले जानी चाहिए, और इसका खंड (घ) पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने को कहता है। संसद ने इसे समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 से लागू किया, जिसके प्रावधान अब वेतन संहिता, 2019 का हिस्सा हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान कार्य के लिए समान वेतन को अनुच्छेद 14 और 16 से जुड़ा माना है।

बाकी विकल्प मिलते-जुलते विषयों वाले असली नीति निदेशक तत्व हैं, इसीलिए भ्रमित करते हैं। अनुच्छेद 39(क) सभी नागरिकों, पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों से जुड़ा है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन-स्तर से जुड़ा है। इन्हें अलग रखने का अच्छा तरीका: 39(क) आजीविका, 39(घ) समान वेतन, 42 काम की दशाएं और प्रसूति, 43 निर्वाह मजदूरी।

सही उत्तर है A, अनुच्छेद 11। संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 10 ने सिर्फ यह तय किया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय कौन नागरिक था; अनुच्छेद 11 यह पूरा विषय संसद को सौंप देता है और नागरिकता के अर्जन व समाप्ति पर कोई भी कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। इसी शक्ति से संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें नागरिकता पाने के पाँच तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का विलय। भारत में एकल नागरिकता है और नागरिकता संघ सूची (प्रविष्टि 17) का विषय है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय अधिवास के आधार पर नागरिकता बताता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों के बारे में है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 5 से 10 = 1950 में कौन नागरिक था, अनुच्छेद 11 = संसद की शक्ति, नागरिकता अधिनियम = 1955।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 72। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने और किसी दंड को निलंबित, कम या बदलने की शक्ति देता है। यह तीन मामलों में लागू होता है: सैन्य अदालत (कोर्ट मार्शल) का दंड, संघ के कानून के विरुद्ध अपराध, और हर मृत्युदंड। मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है; राज्यपाल, जिसकी ऐसी ही शक्ति अनुच्छेद 161 में है, नहीं कर सकता। पांच शब्द याद रखें: क्षमा (दोष पूरी तरह मिट जाता है), लघुकरण (हल्की किस्म का दंड), परिहार (अवधि कम), विराम (गर्भावस्था जैसे खास कारण से कम दंड) और प्रविलंबन (अस्थायी रोक)। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति बताता है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना बताता है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। परीक्षा टिप: क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति के लिए 72, राज्यपाल के लिए 161; मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल का दंड केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है।

सही उत्तर है C, 30 मई 1987। संविधान (56वाँ संशोधन) अधिनियम और गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम के ज़रिये गोवा 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना, और यह दिन हर साल गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था और फिर गोवा, दमन एवं दीव केंद्र-शासित प्रदेश के रूप में चलाया गया। 1987 में गोवा को अलग कर राज्य का दर्जा मिला, जबकि दमन और दीव केंद्र-शासित प्रदेश बने रहे; कोंकणी राजभाषा बनी और पणजी राजधानी। उसी वर्ष पहले, 20 फरवरी 1987 को, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश 23वाँ और 24वाँ राज्य बन चुके थे, इसलिए गोवा 25वें स्थान पर आया। B गलत है क्योंकि 1986 में गोवा अभी केंद्र-शासित प्रदेश था। D और A गलत हैं क्योंकि 1988 और 1990 तक गोवा को राज्य बने एक और तीन साल हो चुके थे। परीक्षा टिप: मुक्ति 1961, राज्य 30 मई 1987, मिज़ोरम (23वाँ) और अरुणाचल (24वाँ) के बाद 25वाँ राज्य।

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेगा। सलाह को बाध्यकारी बनाने वाले शब्द 1976 के 42वें संशोधन से जोड़े गए। 1978 के 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सके, पर दोबारा दी गई सलाह उसे माननी ही होगी। मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी जाँच कोई अदालत नहीं कर सकती। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से और अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य से जुड़ा है। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से जुड़ा है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने वाला नीति निदेशक तत्व है। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता की योग्यताएँ बताता है। परीक्षा टिप: अनु. 52 = राष्ट्रपति, अनु. 63 = उपराष्ट्रपति, अनु. 74 = राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद, अनु. 75 = प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, अनु. 78 = प्रधानमंत्री के कर्तव्य।

सही उत्तर है B, दसवीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची, जिसे दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है, राजीव गांधी सरकार के समय 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई। यह संसद या राज्य विधानमंडल के उस सदस्य को अयोग्य ठहराती है जो स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ दे या बिना अनुमति दल के व्हिप के निर्देश के विरुद्ध मतदान करे या मतदान से दूर रहे; निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल होने पर अयोग्य हो जाता है। इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी, यानी अध्यक्ष या सभापति, करता है, जो 1992 के किहोतो होलोहन मामले के बाद न्यायिक समीक्षा के अधीन है। 2003 के 91वें संशोधन ने एक-तिहाई विभाजन की छूट हटा दी और अब केवल विधायक दल के दो-तिहाई सदस्यों का विलय ही मान्य है। A, नौवीं अनुसूची, 1951 के पहले संशोधन से जुड़ी, मुख्यतः भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय की चुनौती से बचाती है। C, ग्यारहवीं अनुसूची, 73वें संशोधन के तहत पंचायतों के 29 विषय गिनाती है। D, छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है। परीक्षा टिप: दसवीं अनुसूची = दल-बदल = 52वाँ संशोधन 1985, 91वें संशोधन 2003 से और कड़ी।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 राज्य सभा के सभापति और उपसभापति से जुड़ा है। खंड (1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य सभा का सभापति होता है, और खंड (2) कहता है कि राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनेगी और जब भी यह पद खाली होगा, दूसरा सदस्य चुनेगी। अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद छोड़ने, त्यागपत्र और हटाए जाने के बारे में है, और अनुच्छेद 93 लोक सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए ऐसा ही प्रावधान है। परीक्षक यह बात पूछते हैं कि सभापति सदन का सदस्य नहीं होता जबकि उपसभापति हमेशा सदस्य होता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता देता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 377 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़ा एक अस्थायी प्रावधान है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित था। परीक्षा टिप: 89 = राज्य सभा सभापति व उपसभापति, 93 = लोक सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 279A। यह राष्ट्रपति को वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जो केंद्र और राज्यों का साझा मंच है। यह अनुच्छेद संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 से जोड़ा गया, उसी संशोधन से जीएसटी आया, और परिषद सितंबर 2016 में बनी। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान मंत्री इसके सदस्य होते हैं, और फैसले तीन-चौथाई भारित बहुमत से होते हैं जिसमें केंद्र के पास एक-तिहाई और सभी राज्यों के पास मिलकर दो-तिहाई वोट होते हैं। A, अनुच्छेद 246A, संसद और राज्य विधानमंडलों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। C, अनुच्छेद 269A, अंतरराज्यीय व्यापार पर जीएसटी यानी IGST की उगाही और वसूली से जुड़ा है। D, अनुच्छेद 323A, प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान करता है, कर से इसका कोई संबंध नहीं। परीक्षा टिप: 246A कर लगाने की शक्ति, 269A अंतरराज्यीय जीएसटी, 279A जीएसटी परिषद; तीनों 101वें संशोधन से आए।

सही उत्तर है C, 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम। 1956 के 7वें संशोधन ने संसद को दो या अधिक राज्यों, या राज्यों और किसी केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार दिया; यह प्रावधान अब अनुच्छेद 231 में है। इसी संशोधन से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन लागू हुआ: पुराने भाग A, B, C और D श्रेणी के राज्य समाप्त करके उनकी जगह राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए। साझा उच्च न्यायालय आज भी काम करते हैं; जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए है, और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। A गलत है क्योंकि 1956 का 6वाँ संशोधन वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर से जुड़ा था। B गलत है क्योंकि 1960 के 8वें संशोधन ने SC, ST और एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण आगे बढ़ाया। D गलत है क्योंकि 1960 के 9वें संशोधन ने नेहरू–नून समझौते के तहत बेरुबारी को पाकिस्तान को सौंपने का प्रावधान किया। परीक्षा टिप: 7वाँ संशोधन 1956 = राज्यों का पुनर्गठन + साझा उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 231)।

सही उत्तर है D, बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस)। यह रिट किसी को हिरासत में रखने वाले व्यक्ति या अधिकारी को आदेश देती है कि बंदी को न्यायालय के सामने पेश करे, और हिरासत गैरकानूनी पाई जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है। लैटिन शब्दों का अर्थ है 'शरीर को प्रस्तुत करो'। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं; कुल पाँच रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे मज़बूत रक्षक है और ज़्यादातर रिटों के उलट यह राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकती है। A गलत है क्योंकि प्रतिषेध ऊँचा न्यायालय निचले न्यायालय या अधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए भेजता है। B गलत है क्योंकि परमादेश, यानी 'हम आदेश देते हैं', किसी लोक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने को कहता है। C गलत है क्योंकि अधिकार पृच्छा, यानी 'किस अधिकार से', किसी व्यक्ति से सार्वजनिक पद पर बने रहने का अधिकार पूछती है। परीक्षा टिप: गैरकानूनी हिरासत = बंदी प्रत्यक्षीकरण; सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226।

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 243 घ (243 D)। यही अनुच्छेद पंचायतों में सीटों के आरक्षण से जुड़ा है, जिसमें महिलाओं की सीटें भी शामिल हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से जोड़ा गया अनुच्छेद 243 घ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें देता है और कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, SC-ST सीटों के भीतर भी। अध्यक्ष के पदों पर भी हर स्तर पर यही एक-तिहाई नियम लागू होता है। बिहार से शुरुआत करके कई राज्यों ने अपने कानून से महिलाओं का हिस्सा 50 प्रतिशत कर दिया है। A गलत है, अनुच्छेद 243 ख गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन की बात करता है। B गलत है, अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना बताता है। D गलत है, अनुच्छेद 243 ङ पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष तय करता है। परीक्षा टिप: 243 ख गठन, 243 ग संरचना, 243 घ आरक्षण, 243 ङ पांच साल का कार्यकाल।

सही उत्तर है C, संपत्ति का अधिकार। 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। 1978 से पहले संपत्ति की रक्षा अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 करते थे। जनता सरकार ने दोनों को हटाकर भाग XII में नया अनुच्छेद 300क जोड़ा, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए अब संपत्ति केवल संवैधानिक और कानूनी अधिकार है: इसके लिए अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं, पर अनुच्छेद 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं। A गलत है, अनुच्छेद 23 और 24 का शोषण के विरुद्ध अधिकार आज भी मौलिक अधिकार है। B गलत है, अनुच्छेद 32 का संवैधानिक उपचारों का अधिकार बना हुआ है; अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। D गलत है, शिक्षा का अधिकार हटाया नहीं गया, बल्कि 86वें संशोधन, 2002 से अनुच्छेद 21क के रूप में जोड़ा गया। परीक्षा टिप: 44वां संशोधन 1978, संपत्ति अनुच्छेद 19(1)(च) और 31 से निकलकर अनुच्छेद 300क में।

सही उत्तर है A, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है कि वह ऐसी शर्तों पर, जो उसे ठीक लगें, नए राज्यों को संघ में शामिल करे या उनकी स्थापना करे। अनुच्छेद 2 उस क्षेत्र से जुड़ा है जो भारत से बाहर हो, जैसे सिक्किम, जिसे 1975 में 36वें संशोधन से पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके उलट अनुच्छेद 3 भारत के भीतर काम करता है: संसद मौजूदा राज्यों से नया राज्य बना सकती है और उनके क्षेत्र, सीमा या नाम बदल सकती है, जैसे 2014 में तेलंगाना बना। दोनों भाग I, अनुच्छेद 1 से 4, 'संघ और उसका राज्यक्षेत्र' में हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि मौजूदा राज्य का क्षेत्र बदलना अनुच्छेद 3 की शक्ति है। विकल्प C गलत है क्योंकि मौजूदा राज्य का नाम बदलना भी अनुच्छेद 3 में आता है। विकल्प D गलत है क्योंकि संघ का नाम और राज्यक्षेत्र, 'इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा', अनुच्छेद 1 में है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 2 = बाहर से नए राज्य, अनुच्छेद 3 = भीतर राज्यों का पुनर्गठन।

सही उत्तर है B, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्य सभा यानी राज्यों की परिषद की सीटों का बँटवारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच करती है। सबसे अधिक 31 सीटें उत्तर प्रदेश को मिलती हैं, फिर महाराष्ट्र को 19 और तमिलनाडु को 18, जबकि गोवा, सिक्किम और मिज़ोरम जैसे छोटे राज्यों को एक-एक सीट मिलती है। अनुच्छेद 80 सदन की अधिकतम संख्या 250 तय करता है, जिनमें 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं, कार्यकाल छह वर्ष का होता है और हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। A गलत है क्योंकि पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनके क्षेत्रों की सूची देती है। C गलत है क्योंकि तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। D गलत है क्योंकि दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों और अन्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते बताती है। परीक्षा टिप: अनुसूची 1 = राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूची 2 = वेतन, अनुसूची 3 = शपथ, अनुसूची 4 = राज्य सभा की सीटें।