भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 12

1978 से संपत्ति अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार है, और यह हर व्यक्ति को सुरक्षा देता है, केवल नागरिकों को नहीं।

संविधान का अनुच्छेद 239AA(5) कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं, और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं।

राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने के निर्देश हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, मुफ्त कानूनी सहायता, ग्राम पंचायत, समान नागरिक संहिता और पर्यावरण की रक्षा।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से आए हैं, जिसका प्रसिद्ध नारा इन्हीं तीन शब्दों से बना था।

अनुच्छेद 21-A संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 से जोड़ा गया, जिसने छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया।

अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और बाकी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लोक सेवा आयोगों से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग XIV में, अनुच्छेद 315 से 323 तक हैं।

इसमें लिखा है कि नीति निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी वे देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने और किसी दंड को निलंबित, कम या बदलने की शक्ति देता है।

86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनी, उस तरीक़े से जो राज्य क़ानून बनाकर तय करे।

91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को लोक सभा या राज्य विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया।

भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51, उन नीति निदेशक तत्वों की सूची देता है जो कल्याणकारी राज्य के लिए कानून बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।

1956 के 7वें संशोधन ने संसद को दो या अधिक राज्यों, या राज्यों और किसी केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार दिया; यह प्रावधान अब अनुच्छेद 231 में है।

अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और सर्वोच्च न्यायालय 'जीवन' का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना मानता है।

राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में काम करने लायक शक्तियाँ देने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिसका प्रयोग वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए करता है, ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 53 केंद्र में राष्ट्रपति के लिए कहता है।

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है और इसमें ठीक यही तीन सुरक्षाएँ हैं।

97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने अनुच्छेद 43B जोड़ा, जो एक नया नीति निदेशक तत्व है और राज्य से कहता है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दे।

अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा।

केवल पाँच मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं।