भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 12

सही उत्तर है B, किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध विधिक अधिकार। 1978 से संपत्ति अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार है, और यह हर व्यक्ति को सुरक्षा देता है, केवल नागरिकों को नहीं। 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने भाग III से अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 हटाए और अनुच्छेद 300A जोड़ा, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी राज्य केवल वैध कानून से ही संपत्ति ले सकता है, और कोई कंपनी या विदेशी भी यह सुरक्षा माँग सकता है। भाग III से बाहर होने के कारण इसके लिए अनुच्छेद 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते; उपाय अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट या साधारण मुकदमा है। विकल्प A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 300A का 'व्यक्ति' शब्द गैर-नागरिकों को भी शामिल करता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1978 में संपत्ति मौलिक अधिकार नहीं रही। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह अब भी संवैधानिक और विधिक अधिकार है। परीक्षा टिप: 44वाँ संशोधन, संपत्ति भाग III से निकलकर भाग XII के अनुच्छेद 300A में।

सही उत्तर है D, भारत के राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 239AA(5) कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं, और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं। किसी राज्य से यही मुख्य अंतर है, जहाँ अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 239AA 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 से जोड़ा गया था, जिसने दिल्ली को विधानसभा दी और उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया। दिल्ली की मंत्रिपरिषद विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से बड़ी नहीं हो सकती। विकल्प A गलत है, क्योंकि केंद्रशासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली में राज्यपाल होता ही नहीं। विकल्प B गलत है, क्योंकि उपराज्यपाल प्रशासक हैं और शपथ दिलाते हैं, पर नियुक्ति नहीं करते। विकल्प C गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है। परीक्षा टिप: राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं (अनुच्छेद 164), दिल्ली के मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति (अनुच्छेद 239AA)।

सही उत्तर है D, भाग IV। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने के निर्देश हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, मुफ्त कानूनी सहायता, ग्राम पंचायत, समान नागरिक संहिता और पर्यावरण की रक्षा। यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसने इसे स्पेन से लिया था। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 37 इन्हें देश के शासन में मूलभूत बनाता है। A गलत है क्योंकि भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से जुड़ा है। B गलत है क्योंकि भाग III, अनुच्छेद 12 से 35, में मौलिक अधिकार हैं। C गलत है क्योंकि भाग I, अनुच्छेद 1 से 4, संघ और उसके राज्यक्षेत्र के बारे में है। परीक्षा टिप: भाग III = मौलिक अधिकार (12 से 35), भाग IV = निदेशक तत्व (36 से 51), भाग IVA = मौलिक कर्तव्य (51A)।

सही उत्तर है D, फ्रांसीसी क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से आए हैं, जिसका प्रसिद्ध नारा इन्हीं तीन शब्दों से बना था। संविधान निर्माताओं ने कई देशों से विचार लिए और उन्हें भारत की ज़रूरतों के अनुसार ढाला। फ्रांस से ये तीन आदर्श और गणराज्य का विचार आया। पूर्व सोवियत संघ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श और बाद में मौलिक कर्तव्य आए। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए। A गलत है क्योंकि 1917 की रूसी क्रांति न्याय के आदर्श से जुड़ी है, इन तीन आदर्शों से नहीं। B गलत है क्योंकि 1215 का मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का वह अधिकार-पत्र था जिसने राजा की शक्ति सीमित की, और यह सामान्य रूप से अधिकारों के विचार से जुड़ा है। C गलत है क्योंकि अमेरिका से भारत ने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका ली। परीक्षा टिप: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व – फ्रांस; न्याय – सोवियत संघ; नीति निदेशक तत्व – आयरलैंड; संसदीय व्यवस्था – ब्रिटेन।

सही उत्तर है D, 2002। अनुच्छेद 21-A संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 से जोड़ा गया, जिसने छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 51-A(k) में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा, जो माता-पिता और अभिभावकों से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने को कहता है, और अनुच्छेद 45 को बदलकर छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल तक सीमित कर दिया। अनुच्छेद 21-A को लागू करने वाला कानून बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 है, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। A गलत है क्योंकि 2003 में शिक्षा से जुड़ा कोई संशोधन नहीं हुआ। B गलत है क्योंकि 2004 का अनुच्छेद 21-A से कोई संबंध नहीं है। C गलत है क्योंकि 2001 संशोधन पारित होने से पहले का वर्ष है। परीक्षा टिप: 86वाँ संशोधन 2002 = अनुच्छेद 21-A; RTE अधिनियम 2009, लागू 1 अप्रैल 2010; आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष।

सही उत्तर है C, राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और बाकी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लोक सेवा आयोगों से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग XIV में, अनुच्छेद 315 से 323 तक हैं। राज्य आयोग का सदस्य छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहता है। परीक्षक यहाँ अक्सर हटाने वाला पेच पूछते हैं: नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटा केवल राष्ट्रपति सकते हैं (अनुच्छेद 317); राज्यपाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मामला भेजे जाने तक सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि राज्य आयोग के अध्यक्ष के चयन में यूपीएससी अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती। विकल्प B गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, बीपीएससी या किसी राज्य आयोग के अध्यक्ष को नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री केवल सलाह देते हैं, औपचारिक नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। परीक्षा टिप: नियुक्ति राज्यपाल, हटाना राष्ट्रपति, कार्यकाल छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु।

सही उत्तर है A, अनुच्छेद 37। इसमें लिखा है कि नीति निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी वे देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग IV में, अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, और यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। न्यायोचित न होने का अर्थ है कि नागरिक सरकार को इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय से बाध्य नहीं करा सकता; भाग III के मौलिक अधिकारों से यही मुख्य अंतर है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित करने को कहता है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाकर लोक कल्याण बढ़ाने को कहता है। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 39 में पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन और भौतिक संसाधनों के उचित वितरण जैसे सिद्धांत हैं। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा देता है, अनुच्छेद 37 कहता है 'प्रवर्तनीय नहीं, पर मूलभूत'।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 72। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने और किसी दंड को निलंबित, कम या बदलने की शक्ति देता है। यह तीन मामलों में लागू होता है: सैन्य अदालत (कोर्ट मार्शल) का दंड, संघ के कानून के विरुद्ध अपराध, और हर मृत्युदंड। मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है; राज्यपाल, जिसकी ऐसी ही शक्ति अनुच्छेद 161 में है, नहीं कर सकता। पांच शब्द याद रखें: क्षमा (दोष पूरी तरह मिट जाता है), लघुकरण (हल्की किस्म का दंड), परिहार (अवधि कम), विराम (गर्भावस्था जैसे खास कारण से कम दंड) और प्रविलंबन (अस्थायी रोक)। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति बताता है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना बताता है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। परीक्षा टिप: क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति के लिए 72, राज्यपाल के लिए 161; मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल का दंड केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है।

सही उत्तर है C, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा। 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनी, उस तरीक़े से जो राज्य क़ानून बनाकर तय करे। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 45 को नया रूप दिया कि राज्य छह वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करे, और मौलिक कर्तव्य 51क(ट) जोड़ा, जिसके अनुसार माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएँ। अनुच्छेद 21क को लागू करने वाला निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। विकल्प A गलत है, क्योंकि 103वें संशोधन (2019) ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया। विकल्प B गलत है, क्योंकि 93वें संशोधन (2005) ने अनुच्छेद 15(5) जोड़कर निजी संस्थानों सहित शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की अनुमति दी। विकल्प D गलत है, क्योंकि 71वें संशोधन (1992) ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा। परीक्षा टिप: 86वें संशोधन के तीन बदलाव: अनुच्छेद 21क, नया अनुच्छेद 45 और कर्तव्य 51क(ट)।

सही उत्तर है A, मंत्रिपरिषद् की संख्या को सीमित करना। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को लोक सभा या राज्य विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। इसके लिए संघ के लिए अनुच्छेद 75 में और राज्यों के लिए अनुच्छेद 164 में खंड (1क) जोड़ा गया, और किसी राज्य में कम-से-कम 12 मंत्री होना ज़रूरी किया गया। इसने दलबदल के कारण अयोग्य हुए सदस्य को कोई भी मंत्री पद लेने से रोका और दसवीं अनुसूची से एक-तिहाई सदस्यों के दल-विभाजन को मिलने वाली छूट हटा दी। विकल्प B गलत है, क्योंकि 2026 के बाद की पहली जनगणना तक सीटें न बढ़ाने का प्रावधान 2001 के 84वें संशोधन से आया। विकल्प C गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2003 के 89वें संशोधन ने दो भागों में बाँटा। विकल्प D गलत है, क्योंकि विकल्प A इस संशोधन का सही वर्णन करता है। परीक्षा टिप: मंत्रियों की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत और राज्य में न्यूनतम 12, दोनों 2003 के 91वें संशोधन से।

सही उत्तर है A, राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51, उन नीति निदेशक तत्वों की सूची देता है जो कल्याणकारी राज्य के लिए कानून बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसने इसे स्पेन से लिया था। इन तत्वों को कोई अदालत लागू नहीं करा सकती, पर अनुच्छेद 37 कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं। उदाहरण हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44), निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39-A), ग्राम पंचायतें (अनुच्छेद 40) और पर्यावरण तथा वन्यजीवों की रक्षा (अनुच्छेद 48-A)। B गलत है क्योंकि संविधान में मानवाधिकार नाम का कोई भाग नहीं है; लागू कराए जा सकने वाले अधिकार भाग III के मौलिक अधिकार हैं। C गलत है क्योंकि संघ की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय भाग V के अध्याय IV में आता है। D गलत है क्योंकि संसद भाग V के अध्याय II में है। परीक्षा टिप: भाग III = मौलिक अधिकार (लागू कराने योग्य), भाग IV = नीति निदेशक तत्व (लागू कराने योग्य नहीं), भाग IV-A = मौलिक कर्तव्य।

सही उत्तर है C, 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम। 1956 के 7वें संशोधन ने संसद को दो या अधिक राज्यों, या राज्यों और किसी केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार दिया; यह प्रावधान अब अनुच्छेद 231 में है। इसी संशोधन से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन लागू हुआ: पुराने भाग A, B, C और D श्रेणी के राज्य समाप्त करके उनकी जगह राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए। साझा उच्च न्यायालय आज भी काम करते हैं; जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए है, और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। A गलत है क्योंकि 1956 का 6वाँ संशोधन वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर से जुड़ा था। B गलत है क्योंकि 1960 के 8वें संशोधन ने SC, ST और एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण आगे बढ़ाया। D गलत है क्योंकि 1960 के 9वें संशोधन ने नेहरू–नून समझौते के तहत बेरुबारी को पाकिस्तान को सौंपने का प्रावधान किया। परीक्षा टिप: 7वाँ संशोधन 1956 = राज्यों का पुनर्गठन + साझा उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 231)।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और सर्वोच्च न्यायालय 'जीवन' का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना मानता है। समय के साथ न्यायालय ने इसके भीतर कई अधिकार शामिल किए: भोजन का अधिकार, प्रदूषण-मुक्त जल और वायु वाले स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय और आजीविका का अधिकार, और निजता का अधिकार। 2017 के पुट्टास्वामी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। 2002 में जोड़ा गया अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 19 बोलने, सभा करने और घूमने-फिरने जैसी स्वतंत्रताएँ देता है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 20 व्यक्ति को कुछ दंडों से बचाता है, जैसे एक ही अपराध के लिए दो बार सजा। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 21 – जीवन और स्वतंत्रता; 21A – शिक्षा; 14 – समता; 19 – स्वतंत्रताएँ।

सही उत्तर है A, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 20 व्यक्ति को पिछली तारीख से लागू आपराधिक कानून, एक ही अपराध के लिए दो बार सज़ा और खुद के विरुद्ध गवाही देने की मजबूरी से बचाता है। यह सुरक्षा 44वें संशोधन, 1978 द्वारा जोड़ी गई, क्योंकि 1975-77 के आपातकाल में बंदी अपनी हिरासत को अदालत में चुनौती नहीं दे पाए थे। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अन्य मूल अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित कर सकते हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 की वाक्-स्वतंत्रता अपने आप निलंबित हो जाती है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 14 से 18 का समता का अधिकार अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो सकता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 25 से 28 की धार्मिक स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित हो सकती है। परीक्षा टिप: आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा लागू रहते हैं।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में काम करने लायक शक्तियाँ देने का निर्देश देता है। यह भाग IV का राज्य के नीति निदेशक तत्व है, जो गांधीजी के ग्राम स्वराज के विचार पर आधारित है; यह सरकार का मार्गदर्शन करता है पर अदालत से लागू नहीं कराया जा सकता। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया; यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जिसे अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली पंचायती राज व्यवस्था शुरू की थी। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कहता है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। परीक्षा टिप: गांधीवादी नीति निदेशक तत्व: अनु. 40 (ग्राम पंचायत), अनु. 43 (कुटीर उद्योग), अनु. 46 (कमज़ोर वर्ग), अनु. 47 (मद्यनिषेध), अनु. 48 (गौ-संरक्षण)।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिसका प्रयोग वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए करता है, ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 53 केंद्र में राष्ट्रपति के लिए कहता है। संविधान का भाग VI राज्यों से संबंधित है: अनुच्छेद 153 हर राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 156 कार्यकाल पाँच वर्ष तय करता है, और अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद देता है। व्यवहार में सरकार मुख्यमंत्री और मंत्री चलाते हैं और राज्यपाल उनकी सलाह पर काम करता है। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 134 सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अपीलों से जुड़ा है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 144 सभी प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करने को कहता है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 53 = राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 154 = राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति; दोनों अनुच्छेद एक-दूसरे की प्रतिछाया हैं।

सही उत्तर है A, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है और इसमें ठीक यही तीन सुरक्षाएँ हैं। खंड (1) कार्योत्तर आपराधिक कानून पर रोक लगाता है: किसी को ऐसे काम के लिए दंड नहीं दिया जा सकता जो करते समय अपराध नहीं था, और न ही उस समय के कानून से अधिक सज़ा दी जा सकती है। खंड (2) दोहरे दंड पर रोक लगाता है: एक ही अपराध के लिए किसी पर एक से अधिक बार मुकदमा चलाकर सज़ा नहीं दी जा सकती। खंड (3) आत्म-अभिशंसन पर रोक लगाता है: अपराध के आरोपी को अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 1978 के 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 19 वाक्-स्वतंत्रता जैसी छह स्वतंत्रताएँ देता है। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार (बलात् श्रम) पर रोक लगाता है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 20 = तीन ढाल: कार्योत्तर कानून, दोहरा दंड, आत्म-अभिशंसन; आपातकाल में भी 20 और 21 बने रहते हैं।

सही उत्तर है D, सहकारी समितियाँ। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने अनुच्छेद 43B जोड़ा, जो एक नया नीति निदेशक तत्व है और राज्य से कहता है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दे। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ और यूनियन के साथ 'सहकारी समितियाँ' शब्द जोड़कर इन्हें बनाने को मौलिक अधिकार भी बना दिया। यह फरवरी 2012 में लागू हुआ। विकल्प A गलत है, क्योंकि मातृत्व सहायता मूल संविधान के अनुच्छेद 42 में पहले से थी, जो काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं की बात करता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि बाल श्रम से अनुच्छेद 24, जो एक मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 39 निपटते हैं; यह 97वें संशोधन का विषय नहीं था। विकल्प C गलत है, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा वाला अनुच्छेद 48A बहुत पहले, 1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। परीक्षा टिप: 2011 के 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19(1)(c) और अनुच्छेद 43B में जगह दी।

सही उत्तर है D, 14 वर्ष। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। यह भाग III के मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24) का हिस्सा है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 का संबंध अनुच्छेद 21A से है, जिसे 2002 के 86वें संशोधन ने जोड़ा और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। 2016 के बाल श्रम संशोधन अधिनियम ने 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी काम में और 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कामों में लगाने पर रोक लगाई। A गलत है क्योंकि 18 वर्ष मतदान और वयस्कता की आयु है, अनुच्छेद 24 की सीमा नहीं। B गलत है क्योंकि संविधान में 16 वर्ष की सीमा नहीं दी गई है। C गलत है क्योंकि 12 वर्ष अनुच्छेद 24 में तय आयु से कम है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 23 = तस्करी और बेगार पर रोक; अनुच्छेद 24 = 14 वर्ष से कम बच्चे कारखाने, खान या खतरनाक काम में नहीं; अनुच्छेद 21A = 6 से 14 वर्ष की शिक्षा।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30। केवल पाँच मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव रोकता है; अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता देता है; अनुच्छेद 19 बोलने, सभा करने, संघ बनाने, घूमने, बसने और व्यवसाय करने की छह स्वतंत्रताएँ देता है; अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है; और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। बाकी सभी अधिकार, जैसे विधि के समक्ष समता, जीवन का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता, विदेशियों सहित हर व्यक्ति को मिलते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 14, 20 और 23 हर व्यक्ति की रक्षा करते हैं, केवल नागरिकों की नहीं। विकल्प B गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 21, 25 और 28 भी सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 20, 21 और 25 हर व्यक्ति के अधिकार हैं, चाहे वह नागरिक हो या नहीं। परीक्षा टिप: केवल नागरिकों के अधिकार हैं 15, 16, 19, 29 और 30।