भारतीय राजव्यवस्था क्विज: न्यायाधीशों की नियुक्ति: कॉलेजियम प्रणाली और एनजेएसी

सही उत्तर B, अनुच्छेद 124 है। अनुच्छेद 124(1) उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है और अनुच्छेद 124(2) कहता है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे; इसके परंतुक के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श अनिवार्य है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 122 न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 127 उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, जो भिन्न उपबंध है।

सही उत्तर A, एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) है, जिसे प्रथम न्यायाधीश वाद कहा जाता है। न्यायालय ने "परामर्श" का शब्दिक अर्थ लेकर कहा कि मुख्य न्यायमूर्ति की राय सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, अतः नियुक्तियों में अंतिम निर्णय सरकार का ही रहा। विकल्प B गलत है क्योंकि 1993 के द्वितीय न्यायाधीश वाद ने इसी स्थिति को पलटा, परामर्श को सहमति माना, मुख्य न्यायमूर्ति को प्राथमिकता दी और कॉलेजियम बनाया। विकल्प C गलत है क्योंकि 1998 के तृतीय न्यायाधीश वाद ने राष्ट्रपति के निर्देश पर केवल कॉलेजियम का विस्तार मुख्य न्यायमूर्ति तथा चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों तक किया। विकल्प D गलत है क्योंकि केशवानंद भारती वाद ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया और न्यायिक नियुक्तियों पर विचार नहीं किया। इस वाद को प्रथम न्यायाधीश वाद कहा जाता है और इसी के कारण 1981 से 1993 तक नियुक्तियों में कार्यपालिका की प्रधानता रही।

सही उत्तर C, चार वरिष्ठतम न्यायाधीश है। 1993 के द्वितीय न्यायाधीश वाद ने मुख्य न्यायमूर्ति से अपेक्षा की थी कि वे अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करके राय बनाएं, इसलिए पहले कॉलेजियम में तीन सदस्य थे। 1998 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत निर्देश भेजा और तृतीय न्यायाधीश वाद में न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम को मुख्य न्यायमूर्ति तथा चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों तक बढ़ाया और राय लिखित रूप में अभिलिखित करने का निर्देश दिया। विकल्प A गलत है क्योंकि दो सहयोगियों की संख्या 1993 की स्थिति है, जो अब भी उच्च न्यायालय की नियुक्तियों पर लागू है। विकल्प B और D गलत हैं क्योंकि तीन या पांच की संख्या इस प्रयोजन के लिए कभी निर्धारित नहीं हुई। इसी निर्णय ने यह भी कहा कि यदि दो वरिष्ठ न्यायाधीश किसी नाम पर असहमत हों तो मुख्य न्यायमूर्ति वह सिफारिश सरकार को न भेजें, जिससे कॉलेजियम की सामूहिक प्रकृति स्पष्ट हुई।

सही उत्तर B, निन्यानवेवां संशोधन अधिनियम है, जो 2014 में पारित हुआ और जिसने अनुच्छेद 124क, 124ख तथा 124ग जोड़कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया तथा संसद को विधि द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया नियमित करने की शक्ति दी। यह एनजेएसी अधिनियम, 2014 के साथ अप्रैल 2015 में प्रवृत्त हुआ और उसी वर्ष संविधान पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया। विकल्प A गलत है क्योंकि सत्तानवेवां संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित था और उसने भाग 9ख जोड़ा। विकल्प C गलत है क्योंकि एक सौ पहले संशोधन ने वस्तु और सेवा कर लागू किया। विकल्प D गलत है क्योंकि 1976 का बयालीसवां संशोधन "लघु संविधान" कहा जाता है और उसका न्यायिक नियुक्तियों से संबंध नहीं था। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 124ग के द्वारा संसद को विधि बनाकर नियुक्ति की प्रक्रिया नियमित करने की शक्ति भी दी थी, और वह उपबंध भी 2015 में रद्द हुआ।

सही उत्तर C, भारत के महान्यायवादी है, जो इस आयोग के सदस्य कभी नहीं थे। अनुच्छेद 124क ने आयोग को छह सदस्य दिए: पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उनके बाद के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, तथा प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विपक्ष के नेता की समिति द्वारा नामित दो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति। इसलिए विकल्प A, B और D वास्तविक सदस्यों के नाम हैं और अपवाद पूछने वाले प्रश्न के लिए गलत उत्तर हैं। दोनों ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों में से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग से होना आवश्यक था और उनका कार्यकाल तीन वर्ष का था। आयोग का सचिवालय विधि और न्याय मंत्रालय में रखा गया था, और यही बात आलोचना का मुख्य आधार बनी कि चयन संस्था पर कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ जाएगा।

सही उत्तर B, 4:1, न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की असहमति है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि निन्यानवेवां संशोधन और एनजेएसी अधिनियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, जो आधारभूत ढांचे का भाग है, मुख्यतः इसलिए कि न्यायाधीशों का चयन करने वाली संस्था में केंद्रीय विधि मंत्री तथा दो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति बैठते। केवल न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने संशोधन को वैध ठहराया और कहा कि कॉलेजियम में पारदर्शिता नहीं है। विकल्प A गलत है क्योंकि पीठ में पांच न्यायाधीश थे और विभाजन तीन-दो नहीं था। विकल्प C गलत है क्योंकि निर्णय सर्वसम्मत नहीं था। विकल्प D गलत है क्योंकि पांच न्यायाधीशों की पीठ चार-तीन में बंट नहीं सकती और न्यायमूर्ति मदन लोकुर बहुमत में थे। पीठ ने अनुच्छेद 124ग को भी रद्द किया, जो संसद को विधि द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया नियमित करने की शक्ति देता था, और यह निर्णय आज न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रमुख उद्धरण है।

सही उत्तर B, 62 वर्ष, पंद्रहवें संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा बढ़ाई गई है। अनुच्छेद 217(1) में मूल रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी, जिसे 1963 के पंद्रहवें संविधान संशोधन अधिनियम ने 62 वर्ष किया। विकल्प A गलत है क्योंकि 60 वर्ष मूल आंकड़ा था परंतु अब नियम नहीं है। विकल्प C और D गलत हैं क्योंकि 65 वर्ष अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है और वह आंकड़ा कभी बदला नहीं गया; उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु बार-बार सिफारिशों के बाद भी 65 वर्ष नहीं की गई। परीक्षार्थी 65 और 62 की जोड़ी याद रखें तथा पंद्रहवां संशोधन छोटे आंकड़े से जोड़ें। न्यायाधीश का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र दे सकता है, और विशेष बहुमत की प्रक्रिया से हटाए जाने तक सेवानिवृत्ति आयु तक पद पर रहता है।

सही उत्तर C, उच्च न्यायालय का पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहना है। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक हो और कम से कम पांच वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम दस वर्ष किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में ख्यातिप्राप्त विधिवेत्ता हो। विकल्प A गलत है क्योंकि अधिवक्ता के लिए दस वर्ष चाहिए, पांच नहीं; परीक्षा में ये दोनों आंकड़े जानबूझकर बदल दिए जाते हैं। विकल्प B इसी कारण उलटा गलत है, क्योंकि दस वर्ष अधिवक्ता की और पांच वर्ष न्यायाधीश की अर्हता है। विकल्प D गलत है क्योंकि संविधान उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं बताता, जबकि अधिकतम आयु अर्थात् सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित है।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 222 है, जो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की शक्ति देता है; तृतीय न्यायाधीश वाद की कॉलेजियम प्रथा के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति यह राय चार वरिष्ठतम सहयोगियों तथा संबंधित दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करके बनाते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ से संबंधित है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 221 उनके वेतन और भत्तों से संबंधित है, जो राज्य की संचित निधि पर भारित हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 224 अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीशों और अनुच्छेद 224क सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बैठने का उपबंध करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 222(2) स्थानांतरित न्यायाधीश को प्रतिपूरक भत्ता देने का उपबंध करता है, जो परीक्षाओं में कम पूछा जाता है परंतु उपयोगी तथ्य है।

सही उत्तर B, केवल 2 और 3 है। कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान कहीं नहीं कहता कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायमूर्ति बनाया जाएगा; वरिष्ठता एक परंपरा है और वह प्रक्रिया ज्ञापन में दर्ज है, अनुच्छेद 124 में नहीं। कथन 2 सही है, क्योंकि यह परंपरा 1973 में तब टूटी जब न्यायमूर्ति ए. एन. राय को तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों के ऊपर नियुक्त किया गया, और 1977 में तब जब न्यायमूर्ति एम. एच. बेग ने न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना का स्थान लिया, जिसके बाद खन्ना ने त्यागपत्र दे दिया। कथन 3 सही है, क्योंकि प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार निवर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति से उत्तराधिकारी की सिफारिश मांगी जाती है। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि उनमें कथन 1 सम्मिलित है। प्रक्रिया ज्ञापन, जो सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच सहमत प्रशासनिक दस्तावेज है, वरिष्ठता की परंपरा तथा प्रक्रिया के चरण दर्ज करता है, इसीलिए कॉलेजियम को संवैधानिक नहीं, न्यायिक रचना कहा जाता है।