भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 69

भारत के राष्ट्रपति का नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कोई स्थान नहीं है; यह प्रधानमंत्री और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुखों का मंच है।

पहल रसोई गैस (एलपीजी) की सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है। पहल का पूरा नाम प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है।

वैध मुद्रा वह है जिसे क़ानून के अनुसार ऋण के भुगतान में स्वीकार करना अनिवार्य है। भारत में RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंक नोट असीमित वैध मुद्रा हैं: कोई भी उन्हें किसी भी राशि के लिए मना नहीं कर सकता।

विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत को TRIPS समझौते के तहत भौगोलिक संकेतों की रक्षा करनी थी, और 1999 का अधिनियम इसी उद्देश्य से बना।

RBI ने अप्रैल 2022 में स्थायी जमा सुविधा शुरू की और उसकी दर को नीति कॉरिडोर का नया निचला स्तर बनाया।

भूमि, भूमि में और उस पर अधिकार, भू व्यवस्थाएँ, भूस्वामी और काश्तकार का संबंध तथा लगान वसूली सातवीं अनुसूची की सूची दो की प्रविष्टियाँ हैं, इसी कारण जमींदारी समाप्ति, काश्तकारी कानून और जोत सीमा राज्य दर राज्य बनाए गए और उनका रिकॉर्ड इतना भिन्न है।

सूचकांकन किसी भुगतान को मूल्य सूचकांक से जोड़ता है, ताकि कीमतें बढ़ने पर उसका वास्तविक मूल्य सुरक्षित रहे। सूचकांकन में वेतन, पेंशन या अन्य भुगतान मूल्य सूचकांक के अनुसार अपने-आप समायोजित होते हैं।

यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और दोनों कार्यक्रमों का नोडल विभाग है; यही स्टार्टअप को मान्यता देता है और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली संभालता है।

सकल प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाकर निकलता है: 50,000 − 1,500 = ₹48,500 करोड़।

1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव कांग्रेस के आवडी अधिवेशन के बाद आया, जिसने समाजवादी ढंग के समाज की मांग की थी, और इसने सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी।

सार्वजनिक निवेश का अर्थ है ऐसा सरकारी खर्च जो स्थायी परिसंपत्ति या क्षमता बनाए; समर्थन मूल्य, मुफ़्त बिजली और ऋण माफ़ी सब्सिडी या हस्तांतरण हैं।

यह सूचकांक औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन मापता है और प्रत्येक माह प्रकाशित होता है, जिसके तीन क्षेत्र खनन, निर्माण और विद्युत हैं तथा उपयोग आधारित वर्गीकरण में प्राथमिक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, आधारभूत संरचना और निर्माण वस्तुएं, उपभोक्ता टिकाऊ तथा उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं आती…

मुक्त बाज़ार में कीमतें सरकार नहीं, बल्कि खरीदार और विक्रेता तय करते हैं। कीमत तंत्र वह व्यवस्था है जिससे बाज़ार अर्थव्यवस्था तय करती है कि क्या, कितना और किसके लिए उत्पादन हो।

दशमलव सिक्का प्रणाली भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1957 को लागू हुई, और रुपया, जो पहले सोलह आने में बँटा था और प्रत्येक आना चार पाइस या बारह पाई का होता था, अब सौ पैसे में बाँटा गया; नए सिक्के को 1964 तक नया पैसा कहा जाता…

अकाल की पहचान भुखमरी और महामारियों से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों से होती है; महामारियां दूषित पानी, सड़े भोजन और भूख से कमज़ोर हुए शरीरों के कारण फैलती हैं।

अपस्फीतिकारक नाममात्र जीडीपी को वास्तविक जीडीपी से भाग देकर सौ से गुणा करने पर मिलता है, इसलिए इसे वस्तुओं की किसी निश्चित टोकरी से बनाया ही नहीं जाता; यह दोनों जीडीपी श्रेणियों से स्वतः निकल आता है और इसी कारण इसके नाम में अंतर्निहित शब्द है।

किसान क्रेडिट कार्ड का अल्पकालिक भाग कृषि परिसंपत्तियों के लिए कार्यशील पूँजी, परिवार की उपभोग आवश्यकताओं और कटाई के बाद के ख़र्च को कवर करता है।

मेक इन इंडिया का प्रतीक चलता हुआ सिंह है, जो गियर के पहियों से बना है; पहिये निर्माण और उद्योग के प्रतीक हैं और सिंह साहस तथा शक्ति का, और यह सितंबर 2014 में कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत किया गया।

सम-सीमांत उपयोगिता नियम, जिसे गोसेन का द्वितीय नियम तथा अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं, कहता है कि उपभोक्ता अपनी आय वस्तुओं में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च अंतिम रुपया उसे समान सीमांत उपयोगिता दे; वह इस स्थिति तक प्रति रुपया अधिक उपयोगिता देने वाली…

स्थिर लागत उन साधनों का भुगतान है जिन्हें अल्पकाल में बदला नहीं जा सकता, जैसे कारखाने के भवन का किराया, बीमा और स्थायी कर्मचारियों का वेतन, और यह उत्पादन शून्य होने पर भी चुकानी पड़ती है, इसीलिए इसे पूरक या उपरिव्यय लागत भी कहते हैं।