प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश भारत के भुगतान संतुलन के किस भाग में दर्ज होते हैं?

सही उत्तर B है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेश के किसी उद्यम में स्थायी हित प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसे परंपरा से दस प्रतिशत या अधिक मताधिकार से मापा जाता है, और उसके साथ यह अधिकार भी आता है कि कंपनी कैसे चलेगी; पोर्टफोलियो निवेश ऐसे किसी नियंत्रण के बिना शेयर और बॉन्ड खरीदता है। विकल्प A गलत है क्योंकि एफडीआई में निवेशक प्रायः कोई कंपनी होती है और सरकारें निवेशकों का एक प्रकार मात्र हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि एफडीआई और एफपीआई दोनों भुगतान संतुलन के पूँजी या वित्तीय खाते में दर्ज होते हैं, चालू खाते में नहीं, जिसमें व्यापार और आय आती है। विकल्प D गलत है क्योंकि यह पोर्टफोलियो निवेश का वर्णन है, वही गर्म धन जो एक ही दिन में निकल सकता है, जबकि प्रत्यक्ष निवेश संयंत्र और मशीनरी में बैठा होता है।

सही उत्तर B, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 है, जो सन 2000 में प्रवृत्त हुआ और विदेशी मुद्रा के सभी लेनदेन, जिनमें भीतर आने और बाहर जाने वाला निवेश सम्मिलित है, नियंत्रित करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 1973 का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पहले का कहीं अधिक कठोर कानून था जिसका स्थान फेमा ने लिया; वह विदेशी मुद्रा को दुर्लभ संसाधन मानता था और उल्लंघन को आपराधिक अपराध, जबकि फेमा दीवानी शास्ति से काम लेता है। विकल्प C गलत है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों के निगमन और संचालन को देखता है, निवेश के विनिमय पक्ष को नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि सेबी अधिनियम, 1992 ने प्रतिभूति बाजार का नियामक बनाया, जो पोर्टफोलियो निवेशकों को पंजीकृत करता है किंतु विदेशी मुद्रा को शासित नहीं करता।

सही उत्तर C, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का विभाग है और 2019 में नाम बदलने तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग कहलाता था। विकल्प A गलत है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक फेमा के अंतर्गत विनिमय पक्ष संभालता है और प्रवाह की रिपोर्टिंग लेता है, किंतु क्षेत्रवार नीति नहीं बनाता। विकल्प B गलत है क्योंकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड पोर्टफोलियो निवेशकों तथा प्रतिभूति बाजार का नियमन करता है। विकल्प D गलत है क्योंकि वित्त मंत्रालय कराधान, बजट और वित्तीय क्षेत्र के कानून देखता है, जबकि प्रत्यक्ष निवेश की क्षेत्रवार सीमाएँ और मार्ग वाणिज्य मंत्रालय के इस विभाग से आते हैं। यह परिपत्र समय-समय पर प्रत्येक क्षेत्र की सीमा और मार्ग के साथ फिर जारी किया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को प्रतिशत की पुरानी सारणी के बजाय नवीनतम परिपत्र पढ़ना चाहिए।

सही उत्तर C, 2017 है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड समाप्त कर दिया गया और उसका कार्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को दे दिया गया, जो अब विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल से आवेदन लेते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि 2014 वह वर्ष है जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी संस्थागत निवेशकों, उनके उप-खातों तथा अर्हक विदेशी निवेशकों को मिलाकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का एक ही वर्ग बनाया। विकल्प B गलत है क्योंकि 2015 इस अध्याय में मेक इन इंडिया अभियान के जोर पकड़ने के लिए याद किया जाता है, बोर्ड के लिए नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि 2019 में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग हुआ, और नाम का यह परिवर्तन प्रायः इसी प्रश्न समूह में आता है।

सही उत्तर C है। स्वतः मार्ग में विदेशी निवेशक को सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से कोई पूर्व अनुमति नहीं चाहिए; भारतीय कंपनी निर्धारित समय में प्रवाह और शेयर निर्गम की सूचना रिजर्व बैंक को दे देती है। विकल्प A और B गलत हैं क्योंकि पूर्व अनुमति दूसरे मार्ग की विशेषता है, अर्थात सरकारी या अनुमोदन मार्ग की, जिसमें आवेदन विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को जाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि स्वतः मार्ग में कोई एक सीमा नहीं होती: सीमा क्षेत्र पर निर्भर करती है, और बहुत से क्षेत्रों में इस मार्ग से पूरी इक्विटी खुली है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सीमा कम है या उससे आगे अनुमोदन चाहिए। इसी कारण अधिकांश विदेशी निवेश स्वतः मार्ग से आता है और सरकारी मार्ग केवल कुछ संवेदनशील क्षेत्रों तथा थल-सीमा वाले देशों के निवेश तक सीमित रह गया है।