भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 18

सही उत्तर B, बाह्य क्षेत्र है। भुगतान संतुलन वह विवरण है जिसमें किसी अवधि में देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच हुए सभी आर्थिक लेन-देन दर्ज होते हैं, और अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र का अर्थ ठीक यही है; इसमें वस्तु व्यापार, सेवाएँ, आय, हस्तांतरण और पूँजी प्रवाह आते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि कृषि घरेलू अर्थव्यवस्था का उत्पादक क्षेत्र है और उसे उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय लेखों से मापा जाता है, भुगतान संतुलन से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि सरकारी क्षेत्र का हिसाब बजट और राजकोषीय घाटे से रखा जाता है, जो आंतरिक लेखे हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि निजी क्षेत्र भी घरेलू वर्गीकरण है, जिसमें परिवार और फर्म आते हैं और जो बचत तथा निवेश के आँकड़ों में दिखता है। शेष तीनों आंतरिक अर्थव्यवस्था के भाग हैं, केवल बाह्य क्षेत्र बाहर की ओर देखता है।

सही उत्तर है B, ग्रामीण सहकारी समितियाँ। स्वतंत्रता के समय भारत में सूक्ष्म वित्त का जो ढाँचा पहले से मौजूद था, वह ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों का था। इनकी शुरुआत 1904 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम से हुई, जो गाँव के कर्ज़दारों को साहूकारों से मुक्त कराने के लिए लाया गया था। 1947 तक प्राथमिक समितियों, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का त्रिस्तरीय ढाँचा पूरे देश में काम कर रहा था। सूक्ष्म वित्त के बाकी रूप बहुत बाद में आए। A गलत है क्योंकि संयुक्त देयता समूह नाबार्ड ने 2004-05 में उन छोटे बटाईदार किसानों के लिए शुरू किए जिनके पास भूमि के कागज़ नहीं होते। C गलत है क्योंकि स्वयं सहायता समूह आंदोलन अस्सी के दशक से बढ़ा और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में प्रायोगिक रूप से शुरू हुआ। D गलत है क्योंकि ग्रामीण मॉडल बांग्लादेश का है। परीक्षा टिप: सहकारिता 1904।

सही उत्तर C, केवल 1 और 3 है। कथन 1 सही है क्योंकि नीर साझेदार देशों की मुद्राओं की टोकरी के मुकाबले रुपये का व्यापार भारित सूचकांक है, इसलिए सूचकांक बढ़ने का अर्थ है कि रुपया सांकेतिक रूप से मजबूत हुआ। कथन 3 सही है क्योंकि रीर नीर को सापेक्ष कीमतों के लिए समायोजित करती है, इसलिए जब घरेलू महँगाई विदेशी महँगाई से तेज चलती है तो दोनों सूचकांक अलग होने लगते हैं। कथन 2 गलत है और इसी कारण विकल्प A, B और D असफल होते हैं: रीर का बढ़ना बताता है कि रुपया वास्तविक रूप में महँगा हुआ, जिससे भारतीय वस्तुएँ विदेश में महँगी पड़ती हैं और व्यापार प्रतिस्पर्धा सुधरती नहीं, घटती है। विकल्प A गलत है क्योंकि वह कथन 2 को स्वीकार करता है और सही कथन 3 को छोड़ देता है, विकल्प B गलत है क्योंकि वह कथन 2 लेता है और सही कथन 1 छोड़ता है, तथा विकल्प D गलत है क्योंकि वह तीनों को, दोषपूर्ण दूसरे कथन सहित, सही मान लेता है।

सही उत्तर है B, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह कानून काम के अधिकार को कानूनी गारंटी बनाता है: जिस भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार पाने का हक है। यह अधिनियम 2005 में नरेगा के नाम से पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू हुआ, 2008 तक पूरे देश में फैला और 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। पंद्रह दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है और एक तिहाई दिन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि आईआईएम अधिनियम 2017 केवल डिग्री देने का अधिकार देता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि मजदूरी भुगतान संशोधन ने चेक या बैंक से वेतन देने की छूट दी थी। विकल्प D गलत है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम नागरिकता से जुड़ा है। परीक्षा टिप: नरेगा 2005, लागू 2 फरवरी 2006, 100 दिन का रोजगार।

सही उत्तर है C, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)। सेबी प्रतिभूति बाजार का नियामक है और निवेशकों के हितों की रक्षा करना उसके कानून में लिखा पहला काम है। इसकी स्थापना 1988 में हुई और सेबी अधिनियम, 1992 के जरिए इसे वैधानिक अधिकार मिले, क्योंकि उस दौर के प्रतिभूति घोटाले ने पुरानी व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर दी थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी ब्रोकरों, मर्चेंट बैंकरों और म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण करता है, सार्वजनिक निर्गम के नियम बनाता है, भेदिया कारोबार और भाव में हेराफेरी पर कार्रवाई करता है तथा छोटे निवेशकों की शिकायतों के लिए स्कोर्स नाम की ऑनलाइन व्यवस्था चलाता है। A गलत है क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कारोबार का मंच है, नियामक नहीं। B गलत है क्योंकि रिज़र्व बैंक बैंकों, मुद्रा और ऋण को देखता है। D गलत है क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी सेबी के नियमन में आता है। परीक्षा टिप: सेबी–1988 में गठन, 1992 में वैधानिक दर्जा, मुख्यालय मुंबई।

सही उत्तर है C, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। यह निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं।

एसबीआई लाइफ की स्थापना 2001 में भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की बीएनपी पारिबा कार्डिफ की साझेदारी से हुई थी। स्टेट बैंक की हिस्सेदारी बड़ी होने पर भी यह कंपनी निजी जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसके शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है, जो 1956 में बना।

विकल्प A चेन्नई की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और विकल्प B मुंबई की न्यू इंडिया एश्योरेंस, सरकारी स्वामित्व वाली चार साधारण बीमा कंपनियों में से हैं; अन्य दो नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस हैं। विकल्प D जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी पुनर्बीमा कंपनी है। ये सभी 1972 के साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण से निकलीं।

परीक्षा टिप: सार्वजनिक - एलआईसी, चार साधारण बीमा कंपनियाँ और जीआईसी री; निजी - एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल।

सही उत्तर है A, 100। स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 100 शहरों के लिए शुरू किया गया था, और इन शहरों का चयन दो चरणों की सिटी चैलेंज प्रतिस्पर्धा से हुआ, जिसमें राज्यों ने शहरों के नाम भेजे और फिर शहरों ने अपने प्रस्ताव दिए। चुने गए हर शहर ने काम कराने के लिए एक विशेष उद्देश्य कंपनी बनाई, और खर्च केंद्र तथा राज्य के बीच बाँटा गया। जून 2015 के उसी दिन अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) भी शुरू हुई थीं, इसलिए ये तीनों शहरी मिशन साथ पूछे जाते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि 50 मिशन का आँकड़ा नहीं है; जनवरी 2016 की पहली सूची में 20 शहर घोषित हुए थे। विकल्प C गलत है क्योंकि 200 स्वीकृत संख्या से अधिक है। विकल्प D गलत है क्योंकि 150 मिशन के किसी चरण से जुड़ा नहीं है। परीक्षा टिप: स्मार्ट सिटीज मिशन — 25 जून 2015, 100 शहर, पहले 20 शहर जनवरी 2016 में।

सही उत्तर है D, 1982। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी।

नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1981 के संसदीय अधिनियम से हुई और इसने जुलाई 1982 में काम शुरू किया। यह कृषि, लघु उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण गतिविधियों के लिए शीर्ष पुनर्वित्त संस्था है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण करता है, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि चलाता है और स्वयं सहायता समूह तथा बैंक संबंध कार्यक्रम को बढ़ावा देता है।

A गलत है: 1979 का नाबार्ड से कोई संबंध नहीं है। B गलत है: 1981 में इसका अधिनियम पारित हुआ था, बैंक ने काम उस वर्ष शुरू नहीं किया। C गलत है: 1978 इस संस्था के लिए बहुत पहले का वर्ष है।

परीक्षा टिप: नाबार्ड - अधिनियम 1981, स्थापना 12 जुलाई 1982, शिवरामन समिति, मुख्यालय मुंबई।

सही उत्तर है A, विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) विश्व बैंक समूह की सबसे पुरानी संस्था है और आम बोलचाल में 'विश्व बैंक' कहने पर इसी का अर्थ होता है। इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF के साथ तय हुई और इसने 1946 में काम शुरू किया — पहले दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए, बाद में विकास कार्यों को ऋण देने के लिए। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है और यह मध्यम आय वाले तथा साख योग्य निम्न आय वाले देशों को ऋण देता है। विश्व बैंक समूह में IDA भी है, जो सबसे गरीब देशों को ब्याजमुक्त सहायता देता है, तथा IFC, MIGA और ICSID शामिल हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि IMF ब्रेटन वुड्स की दूसरी संस्था है और विनिमय स्थिरता तथा भुगतान संतुलन सहायता देखता है, परियोजना ऋण नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि WTO ने 1995 में GATT की जगह ली और व्यापार नियम बनाता है; इसका मुख्यालय जेनेवा है। विकल्प D गलत है, क्योंकि विकल्प A सही है। परीक्षा टिप: विश्व बैंक = IBRD + IDA; समूह में IFC, MIGA, ICSID भी।

सही उत्तर है B, 1999। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 से लागू हुआ, जिसने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह ली। नाम के एक शब्द का बदलाव ही पूरी कहानी कह देता है। फेरा विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर नियंत्रण और रोक लगाता था और उल्लंघन को आपराधिक मामला मानता था, जबकि फेमा खुली अर्थव्यवस्था में उनका प्रबंधन करता है और उल्लंघन को दीवानी मामला मानकर आर्थिक दंड लगाता है। फेमा ने चालू खाते के अधिकांश लेन-देन मुक्त कर दिए, पूँजी खाते के लेन-देन रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में रखे, और इसका प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय करता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1988 का इस कानून से कोई संबंध नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 2014 का संबंध विदेशी निवेश नीति के बाद के बदलावों से है, फेमा के बनने से नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 1992 सेबी अधिनियम और व्यापार नीति के पहले बड़े उदारीकरण का वर्ष है। परीक्षा टिप: फेरा 1973 आपराधिक दृष्टि वाला था, फेमा 1999 दीवानी है और जून 2000 से लागू हुआ।

सही उत्तर है A, 57 से 79। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, जो नीति आयोग का जुलाई 2024 में आया चौथा संस्करण है, उसमें राज्यों के समग्र स्कोर सबसे नीचे 57 से सबसे ऊपर 79 तक रहे; उत्तराखंड और केरल ने 79 का सर्वोच्च स्कोर साझा किया और बिहार 57 पर सबसे नीचे रहा। यह सूचकांक हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को सत्रह सतत विकास लक्ष्यों पर 100 में से अंक देता है, और 100 का स्कोर 2030 के लक्ष्य पूरी तरह हासिल होने का अर्थ रखता है। उसी संस्करण में भारत का समग्र स्कोर दो साल पहले के 66 से बढ़कर 71 हो गया था। विकल्प B, C और D गलत हैं क्योंकि इनमें सीमा का एक या दोनों सिरा बदल जाता है: 85 और 90 सर्वोच्च राज्य के स्कोर से ऊपर हैं, और 52 सबसे निचले स्कोर से नीचे है, इसलिए वहाँ कोई राज्य नहीं आता। परीक्षा टिप: एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 — भारत 71, राज्य 57 से 79, शीर्ष पर उत्तराखंड और केरल, प्रकाशक नीति आयोग।

सही उत्तर है D, धन। उपभोक्ता सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि कोई परिवार उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं पर अपना धन किस प्रकार खर्च करने का निर्णय लेता है।

यह सिद्धांत तीन बातों पर आधारित है, उपभोक्ता की आवश्यकताएँ, वस्तुओं की कीमतें और हाथ में उपलब्ध आय, जिसे बजट सीमा कहा जाता है। आय सीमित होने के कारण उपभोक्ता वही संयोजन चुनता है जिससे खर्च किए धन पर सर्वाधिक संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त हो, और जब खर्च के किसी भी फेरबदल से संतुष्टि नहीं बढ़ सके तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, तटस्थता वक्र और माँग का नियम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की इसी शाखा में आते हैं।

विकल्प A गलत है क्योंकि समय के उपयोग का अध्ययन श्रम और अवकाश के चयन के रूप में अलग किया जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि संबंध सामाजिक विषय हैं, आर्थिक चयन नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि यहाँ ऊर्जा का कोई आर्थिक अर्थ नहीं बनता।

परीक्षा टिप: उपभोक्ता सिद्धांत आवश्यकता, कीमत और आय को जोड़कर माँग वक्र की व्याख्या करता है।

सही उत्तर है D, नाबार्ड। ई-शक्ति परियोजना नाबार्ड ने 2015 में शुरू की थी, ताकि स्वयं सहायता समूहों के खाते और रिकॉर्ड डिजिटल मंच पर आ जाएँ। इससे पहले समूह अपनी बचत, कर्ज, उपस्थिति और किस्तों का हिसाब हाथ से लिखे रजिस्टरों में रखते थे, जिन्हें बैंक जल्दी जाँच नहीं पाता था। इस वजह से समूह की ग्रेडिंग और कर्ज मंजूर होने में लंबा समय लगता था। ई-शक्ति में यही रिकॉर्ड ऑनलाइन रहते हैं और कर्ज देने वाली शाखा उन्हें सीधे देख सकती है, जिससे अच्छा भुगतान करने वाले समूह को जल्दी वित्त मिल जाता है। इसकी शुरुआत झारखंड के रामगढ़ और महाराष्ट्र के धुले में प्रायोगिक रूप से हुई थी। A गलत है क्योंकि सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का शीर्ष बैंक है। B गलत है क्योंकि सेबी प्रतिभूति बाजार का नियामक है। C गलत है क्योंकि आईएफसीआई उद्योगों के लिए बना भारत का पहला विकास वित्त संस्थान है। परीक्षा टिप: नाबार्ड–एसएचजी बैंक लिंकेज 1992, जेएलजी पायलट 2004-05, ई-शक्ति 2015।

सही उत्तर है D, 1977। IBM और कोका कोला ने अपनी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक घटाने के बजाय 1977 में भारत से कारोबार समेट लिया। 1973 में पारित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा के अनुसार विदेशी कंपनियों को भारतीय अनुषंगियों में अपनी इक्विटी इसी स्तर तक लानी थी और विदेशी मुद्रा के अधिकांश लेन-देन के लिए अनुमति लेनी थी। यह बंद और लाइसेंस आधारित अर्थव्यवस्था का चरम दौर था, और दो प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनियों का जाना उसका प्रतीक बन गया। कोका कोला 1991 के सुधारों के बाद ही लौटी, और फेरा की जगह 1999 में नरम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आया। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1964 फेरा बनने से बहुत पहले का वर्ष है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1981 तक दोनों कंपनियाँ जा चुकी थीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1956 औद्योगिक नीति प्रस्ताव का वर्ष है, जिसका इस प्रकरण से संबंध नहीं है। परीक्षा टिप: फेरा 1973, IBM और कोका कोला की विदाई 1977, उदारीकरण 1991 और फेमा 1999 को एक श्रृंखला में याद रखें।

सही उत्तर है D, I और II दोनों। कथन I सही है, क्योंकि सरकारी प्रतिभूति यानी जी-सेक केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया ऋण लिखत है और इसे परिपक्वता से पहले द्वितीयक बाजार में खरीदा-बेचा जा सकता है। कथन II भी सही है, क्योंकि इसका भुगतान सरकार खुद करने का वचन देती है, इसलिए इनमें चूक का खतरा लगभग नहीं होता और इन्हें जोखिम रहित गिल्ट-एज्ड लिखत कहा जाता है। केंद्र सरकार की अल्पावधि उधारी खजाना बिलों के रूप में होती है, जो 91, 182 और 364 दिन के होते हैं तथा बट्टे पर बेचे जाकर अंकित मूल्य पर चुकाए जाते हैं। लंबी अवधि के लिए दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी होती हैं, जिन पर हर छह महीने में तय ब्याज मिलता है, जबकि राज्यों की उधारी को राज्य विकास ऋण कहते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार की ओर से यह उधारी और नीलामी संभालता है। A गलत है क्योंकि यह दोनों सही कथनों को नकारता है। B गलत है क्योंकि इसमें गिल्ट-एज्ड पहलू छूट जाता है। C गलत है क्योंकि यह व्यापार योग्य होने से इनकार करता है। परीक्षा टिप: जी-सेक–व्यापार योग्य और गिल्ट-एज्ड।

सही उत्तर है B, 12 प्रतिशत। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर लगभग 12 प्रतिशत मानी जाती है।

औपनिवेशिक शिक्षा शहरों के एक पतले वर्ग तक ही पहुँची थी और महिलाओं की साक्षरता तो लगभग छह प्रतिशत ही थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, 1951 में साक्षरता 18.33 प्रतिशत दर्ज हुई और इसके बाद यह लगातार बढ़ी - 1961 में 28.3 प्रतिशत, 1991 में 52.2 प्रतिशत और 2011 की जनगणना में 74.04 प्रतिशत। राज्यों में केरल लंबे समय से पहले और बिहार अंतिम स्थान पर रहा है। सात वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति साक्षर गिना जाता है, जो समझकर पढ़ और लिख सके।

विकल्प A, C और D गलत हैं। बीस और बाईस प्रतिशत उस दशक के किसी आँकड़े से अधिक हैं, और 18 प्रतिशत 1951 की जनगणना का आँकड़ा है, 1947 का नहीं - यही इस प्रश्न का सामान्य भ्रम है।

परीक्षा टिप: 1947 में लगभग 12 प्रतिशत, 1951 की जनगणना 18.33 प्रतिशत, 2011 की जनगणना 74.04 प्रतिशत।

सही उत्तर है C, 100%। भारत में रेलवे अवसंरचना में स्वचालित मार्ग से शत प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। यह क्षेत्र 2014 में खोला गया था, और सूची में सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनने वाले उपनगरीय गलियारे, हाई स्पीड ट्रेन परियोजनाएँ, समर्पित माल ढुलाई लाइनें, डिब्बों, इंजनों और ट्रेन सेटों जैसे रोलिंग स्टॉक का निर्माण, रेल विद्युतीकरण, सिग्नल प्रणाली, माल और यात्री टर्मिनल तथा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणालियाँ शामिल हैं। स्वचालित मार्ग का अर्थ है कि निवेशक को सरकार से पहले अनुमति नहीं लेनी पड़ती, वह केवल भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देता है। रेल परिचालन आज भी भारतीय रेल के पास है; केवल ऊपर गिनाई गई अवसंरचना खोली गई है। विकल्प A गलत है, क्योंकि इस क्षेत्र में 50 प्रतिशत की सीमा कभी नहीं रही। विकल्प B गलत है, क्योंकि 75 प्रतिशत रेलवे के किसी नियम में नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि लॉटरी, जुआ, चिट फंड, परमाणु ऊर्जा और सिगरेट निर्माण की तरह रेलवे अवसंरचना निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। परीक्षा टिप: रेलवे अवसंरचना 100 प्रतिशत स्वचालित, रक्षा 74 प्रतिशत स्वचालित।

सही उत्तर है C, 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा अक्टूबर 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में हुई थी, ताकि कोविड-19 के लॉकडाउन में गई नौकरियाँ वापस लौट सकें। इस योजना में केंद्र सरकार ने ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों द्वारा रखे गए नए कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान खुद दिया। जिन इकाइयों में एक हजार तक कर्मचारी थे, वहाँ सरकार ने कर्मचारी का बारह प्रतिशत और नियोक्ता का बारह प्रतिशत, दोनों दिए, जबकि इससे बड़ी इकाइयों में केवल कर्मचारी का हिस्सा दिया गया, और यह लाभ जुड़ने की तारीख से दो साल तक मिला। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिला जिनका मासिक वेतन पंद्रह हजार रुपये से कम था और जो नए रखे गए थे या उसी वर्ष नौकरी गँवा चुके थे। A गलत है क्योंकि 2010 पुरानी योजनाओं का दौर है। B गलत है क्योंकि 2015 में अटल पेंशन योजना आई थी। D गलत है क्योंकि 2022 तक इसमें नया पंजीकरण बंद हो चुका था। परीक्षा टिप: एबीआरवाई–2020, ईपीएफओ से जुड़ी वेतन सहायता।

सही उत्तर C, निर्यात सुरक्षा है। निर्यात सुरक्षा व्यापार अवरोधों की कोई मान्य श्रेणी नहीं है; यह ऐसा कोई उपाय नहीं है जो सीमा पार वस्तुओं की आवाजाही रोकता हो। विकल्प A इसलिए गलत विकल्प है क्योंकि सब्सिडी को अवरोध माना जाता है: घरेलू उत्पादकों की लागत घटाकर वह आयातित वस्तु को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देती है और इसी कारण विश्व व्यापार संगठन उस पर अनुशासन लगाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि एम्बार्गो सबसे कठोर अवरोध है, जिसमें किसी देश या किसी वस्तु के साथ व्यापार पर पूर्ण रोक लगा दी जाती है। विकल्प D गलत है क्योंकि प्रशुल्क अवरोध, मुख्यतः सीमा शुल्क, सबसे प्रचलित अवरोध है, जो घरेलू बाजार में आयातित वस्तु का दाम बढ़ा देता है। दोनों परिवारों को अलग रखें: प्रशुल्क अवरोध कीमत पर काम करते हैं और गैर-प्रशुल्क अवरोध मात्रा या प्रवेश पर।

सही उत्तर A, केवल 1 और 2 है। कथन 1 सही है क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त होने पर वहाँ प्रतिफल आकर्षक हो जाता है और पोर्टफोलियो धन उभरते बाजारों से बाहर निकलने लगता है, जिसे पूँजी पलायन कहते हैं। कथन 2 सही है क्योंकि ऐसा बहिर्वाह रुपये को कमजोर करता है और जोखिम प्रीमियम बढ़ाता है, इसलिए बाह्य वाणिज्यिक उधारी चुका रही कंपनी को रुपये में अधिक देना पड़ता है और पुनर्वित्त महँगा मिलता है। कथन 3 गलत है और इसी से शेष विकल्प तय हो जाते हैं: घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरने पर डॉलर में चुकाए जाने वाले ऋण का मुद्रा जोखिम घटता नहीं, बढ़ता है, क्योंकि हर डॉलर की अदायगी अब अधिक रुपये माँगती है। विकल्प B गलत है क्योंकि वह दोषपूर्ण तीसरा कथन लेता है और सही पहला छोड़ता है, विकल्प C गलत है क्योंकि वह कथन 3 लेकर कथन 2 छोड़ देता है, और विकल्प D गलत है क्योंकि वह तीनों को सही मानता है।