भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 17

सही उत्तर B, फ्रांस है। फ्रांस ने 1954 में मूल्य वर्धित कर अपनाया, और हर चरण पर केवल जुड़े हुए मूल्य पर कर लगाने तथा पहले चुकाए कर का श्रेय देने का विचार वहीं से विश्व के अधिकांश देशों में फैला। जीएसटी अध्याय का यह सबसे अधिक पूछा जाने वाला अंतरराष्ट्रीय तथ्य है।

विकल्प A, कनाडा, दूसरे कारण से महत्वपूर्ण है: भारत ने जीएसटी का दोहरा प्रारूप, जिसमें एक ही आपूर्ति पर केंद्र और राज्य दोनों कर लगाते हैं, कनाडा से लिया है, इसलिए कनाडा प्रारूप के लिए याद रखा जाता है, पहले देश के रूप में नहीं। विकल्प C, जर्मनी, ने मूल्य वर्धित कर बाद में, उन्नीस सौ साठ के दशक में अपनाया, जैसा पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने किया। विकल्प D, जापान, ने अपना उपभोग कर 1989 में लागू किया। जोड़ा याद रखें: सबसे पहले फ्रांस, दोहरा प्रारूप कनाडा से।

सही उत्तर है B, ग्रामीण सहकारी समितियाँ। स्वतंत्रता के समय भारत में सूक्ष्म वित्त का जो ढाँचा पहले से मौजूद था, वह ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों का था। इनकी शुरुआत 1904 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम से हुई, जो गाँव के कर्ज़दारों को साहूकारों से मुक्त कराने के लिए लाया गया था। 1947 तक प्राथमिक समितियों, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का त्रिस्तरीय ढाँचा पूरे देश में काम कर रहा था। सूक्ष्म वित्त के बाकी रूप बहुत बाद में आए। A गलत है क्योंकि संयुक्त देयता समूह नाबार्ड ने 2004-05 में उन छोटे बटाईदार किसानों के लिए शुरू किए जिनके पास भूमि के कागज़ नहीं होते। C गलत है क्योंकि स्वयं सहायता समूह आंदोलन अस्सी के दशक से बढ़ा और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में प्रायोगिक रूप से शुरू हुआ। D गलत है क्योंकि ग्रामीण मॉडल बांग्लादेश का है। परीक्षा टिप: सहकारिता 1904।

सही उत्तर A, ब्याज भुगतान है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा घटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है। ब्याज पिछले वर्षों में लिए गए उधार की कीमत है, इसलिए उसे हटाने पर वह अंतर शेष रहता है जो चालू वर्ष के व्यय तथा कराधान के अपने निर्णयों से बना है, और इसीलिए अर्थशास्त्री प्राथमिक घाटे को वर्तमान राजकोषीय अनुशासन का माप मानते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ राजकोषीय घाटा निकालते समय ही प्राप्तियों की ओर गिन ली जाती हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि पूँजीगत व्यय कुल व्यय का भाग है और उसे दोबारा नहीं घटाया जाता; पूँजीगत निर्माण के लिए लिया गया घाटा गुणवत्ता में भिन्न माना जाता है, पर सूत्र नहीं बदलता। विकल्प D गलत है क्योंकि पूँजीगत परिसंपत्ति बनाने के लिए राज्यों को दिए अनुदान राजस्व घाटे से घटाकर प्रभावी राजस्व घाटा निकाला जाता है, राजकोषीय घाटे से नहीं।

सही उत्तर है B, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह कानून काम के अधिकार को कानूनी गारंटी बनाता है: जिस भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार पाने का हक है। यह अधिनियम 2005 में नरेगा के नाम से पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू हुआ, 2008 तक पूरे देश में फैला और 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। पंद्रह दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है और एक तिहाई दिन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि आईआईएम अधिनियम 2017 केवल डिग्री देने का अधिकार देता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि मजदूरी भुगतान संशोधन ने चेक या बैंक से वेतन देने की छूट दी थी। विकल्प D गलत है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम नागरिकता से जुड़ा है। परीक्षा टिप: नरेगा 2005, लागू 2 फरवरी 2006, 100 दिन का रोजगार।

सही उत्तर C, संपत्ति कर है। यह व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों की शुद्ध संपत्ति पर लगता था, किंतु निर्धारण के परिश्रम की तुलना में वसूली बहुत कम थी, इसलिए 2015 में इसे हटाकर बहुत ऊँची आय पर अतिरिक्त अधिभार लगा दिया गया।

विकल्प A, संपदा शुल्क, स्वामी की मृत्यु पर हस्तांतरित संपत्ति पर लगता था और वह कहीं पहले, 1985 में समाप्त हुआ। विकल्प B, उपहार कर, 1998 में समाप्त हुआ; तब से निर्धारित सीमा से अधिक उपहार पाने वाले व्यक्ति की अन्य स्रोतों से आय मानकर कर लगता है। विकल्प D, प्रतिभूति लेनदेन कर, मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री पर लगने वाला छोटा कर है और पूरी तरह लागू है, अतः वह समाप्त किया गया कर है ही नहीं। याद रखने योग्य बात समाप्ति का क्रम है: 1985, 1998 और 2015।

सही उत्तर है C, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। यह निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं।

एसबीआई लाइफ की स्थापना 2001 में भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की बीएनपी पारिबा कार्डिफ की साझेदारी से हुई थी। स्टेट बैंक की हिस्सेदारी बड़ी होने पर भी यह कंपनी निजी जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसके शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है, जो 1956 में बना।

विकल्प A चेन्नई की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और विकल्प B मुंबई की न्यू इंडिया एश्योरेंस, सरकारी स्वामित्व वाली चार साधारण बीमा कंपनियों में से हैं; अन्य दो नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस हैं। विकल्प D जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी पुनर्बीमा कंपनी है। ये सभी 1972 के साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण से निकलीं।

परीक्षा टिप: सार्वजनिक - एलआईसी, चार साधारण बीमा कंपनियाँ और जीआईसी री; निजी - एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 112 है। अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाए, और वही विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण है। इसमें राजस्व और पूँजीगत लेखे अलग दिखाए जाते हैं तथा संचित निधि पर भारित व्यय अलग किया जाता है, जो संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं होता। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है और बताता है कि धन विधेयक किन विषयों से संबंधित हो सकता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से संबंधित है, जिसके द्वारा अनुदान मांगों पर मतदान के बाद संचित निधि से धन निकाला जाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 266 स्वयं संचित निधि और लोक लेखा की स्थापना करता है।

सही उत्तर है A, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए शीर्ष संस्था है।

इसकी स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई, इसने उसी वर्ष 2 अप्रैल से काम शुरू किया और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। शुरुआत में यह आईडीबीआई की सहायक संस्था थी और बाद में स्वतंत्र हुई। सिडबी आमतौर पर छोटी राशि सीधे उधार नहीं देता, बल्कि बैंकों, राज्य वित्त निगमों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त देता है। यह सरकार के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स और लघु इकाइयों के लिए ऋण गारंटी योजना भी चलाता है, तथा एमएसएमई पल्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

विकल्प B, C और D में एक-एक शब्द बदला गया है और वे किसी संस्था के नाम नहीं हैं। भ्रम स्मॉल और सर्विस शब्दों से होता है; सिडबी लघु उद्योगों से जुड़ा है, जो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।

परीक्षा टिप: सिडबी - 1990, लखनऊ, एमएसएमई; नाबार्ड - 1982, मुंबई, कृषि और ग्रामीण ऋण।

सही उत्तर B, एक तिहाई है। अनुच्छेद 279क कहता है कि परिषद का निर्णय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन चौथाई बहुमत से होगा, जिसमें केंद्र के मत का भार डाले गए कुल मतों का एक तिहाई और सभी राज्य सरकारों के मतों का मिलाकर दो तिहाई होगा। बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों की आधी संख्या है।

विकल्प A इसलिए गलत है कि किसी एक सदस्य के पास आधा भार नहीं है; यह व्यवस्था जानबूझकर ऐसी बनाई गई कि केंद्र और राज्यों का बड़ा समूह दोनों सहमत हों। विकल्प C सभी राज्यों का सम्मिलित भाग बताता है, केंद्र का नहीं, और यही सबसे आम गलत विकल्प है। विकल्प D इस प्रावधान में कहीं आता ही नहीं। इस सूत्र का व्यावहारिक अर्थ यह है कि अकेला केंद्र या अकेले राज्य कोई प्रस्ताव पारित नहीं करा सकते, और प्रश्न यही परखता है।

सही उत्तर है B, 1999। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 से लागू हुआ, जिसने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह ली। नाम के एक शब्द का बदलाव ही पूरी कहानी कह देता है। फेरा विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर नियंत्रण और रोक लगाता था और उल्लंघन को आपराधिक मामला मानता था, जबकि फेमा खुली अर्थव्यवस्था में उनका प्रबंधन करता है और उल्लंघन को दीवानी मामला मानकर आर्थिक दंड लगाता है। फेमा ने चालू खाते के अधिकांश लेन-देन मुक्त कर दिए, पूँजी खाते के लेन-देन रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में रखे, और इसका प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय करता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1988 का इस कानून से कोई संबंध नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 2014 का संबंध विदेशी निवेश नीति के बाद के बदलावों से है, फेमा के बनने से नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 1992 सेबी अधिनियम और व्यापार नीति के पहले बड़े उदारीकरण का वर्ष है। परीक्षा टिप: फेरा 1973 आपराधिक दृष्टि वाला था, फेमा 1999 दीवानी है और जून 2000 से लागू हुआ।

सही उत्तर D, के. सी. नियोगी है। के. सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसका गठन संविधान लागू होने के कुछ ही समय बाद 1951 में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हुआ और जिसकी सिफारिशें राज्यों के साथ आय कर तथा संघीय उत्पाद शुल्क के बँटवारे से संबंधित थीं। विकल्प A गलत है क्योंकि सी. डी. देशमुख उस काल में केंद्रीय वित्त मंत्री और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, परंतु उन्होंने आयोग की अध्यक्षता नहीं की। विकल्प B गलत है क्योंकि के. संथानम ने दूसरे वित्त आयोग की अध्यक्षता की, पहले की नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि ए. के. चंदा ने तीसरे वित्त आयोग की अध्यक्षता की और वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के रूप में अधिक याद किए जाते हैं। अधिकांश प्रश्नपत्रों के लिए पहले के साथ नियोगी और दूसरे के साथ संथानम याद रखना पर्याप्त है।

सही उत्तर है D, धन। उपभोक्ता सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि कोई परिवार उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं पर अपना धन किस प्रकार खर्च करने का निर्णय लेता है।

यह सिद्धांत तीन बातों पर आधारित है, उपभोक्ता की आवश्यकताएँ, वस्तुओं की कीमतें और हाथ में उपलब्ध आय, जिसे बजट सीमा कहा जाता है। आय सीमित होने के कारण उपभोक्ता वही संयोजन चुनता है जिससे खर्च किए धन पर सर्वाधिक संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त हो, और जब खर्च के किसी भी फेरबदल से संतुष्टि नहीं बढ़ सके तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, तटस्थता वक्र और माँग का नियम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की इसी शाखा में आते हैं।

विकल्प A गलत है क्योंकि समय के उपयोग का अध्ययन श्रम और अवकाश के चयन के रूप में अलग किया जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि संबंध सामाजिक विषय हैं, आर्थिक चयन नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि यहाँ ऊर्जा का कोई आर्थिक अर्थ नहीं बनता।

परीक्षा टिप: उपभोक्ता सिद्धांत आवश्यकता, कीमत और आय को जोड़कर माँग वक्र की व्याख्या करता है।

सही उत्तर A, I और II दोनों है। पहला कथन सही है, क्योंकि प्रतिभूति लेनदेन कर मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगता है और उसे वही निवेशक वहन करता है जो लेनदेन करता है; यह भार किसी और पर नहीं डाला जा सकता, और यही प्रत्यक्ष कर की कसौटी है, तथा इसका प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करता है। दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि मूल्य वर्धित कर राज्यों द्वारा वस्तुओं की बिक्री पर हर चरण में लगाया जाता था, आगतों पर चुकाए गए कर का श्रेय मिलता था, और व्यापारी उसे कीमत में क्रेता से वसूल लेता था, जो अप्रत्यक्ष कर की कसौटी है; अधिकांश वस्तुओं पर वैट अब जीएसटी में समाहित हो चुका है।

विकल्प B पहले कथन को नकारता है, विकल्प D दूसरे को, और विकल्प C दोनों को, इसलिए तीनों इनमें से कोई न कोई वर्गीकरण चूक जाते हैं। सूची नहीं, नियम याद रखें: यदि देने वाला भार आगे डाल सकता है तो कर अप्रत्यक्ष है।

सही उत्तर है D, 1977। IBM और कोका कोला ने अपनी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक घटाने के बजाय 1977 में भारत से कारोबार समेट लिया। 1973 में पारित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा के अनुसार विदेशी कंपनियों को भारतीय अनुषंगियों में अपनी इक्विटी इसी स्तर तक लानी थी और विदेशी मुद्रा के अधिकांश लेन-देन के लिए अनुमति लेनी थी। यह बंद और लाइसेंस आधारित अर्थव्यवस्था का चरम दौर था, और दो प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनियों का जाना उसका प्रतीक बन गया। कोका कोला 1991 के सुधारों के बाद ही लौटी, और फेरा की जगह 1999 में नरम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आया। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1964 फेरा बनने से बहुत पहले का वर्ष है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1981 तक दोनों कंपनियाँ जा चुकी थीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1956 औद्योगिक नीति प्रस्ताव का वर्ष है, जिसका इस प्रकरण से संबंध नहीं है। परीक्षा टिप: फेरा 1973, IBM और कोका कोला की विदाई 1977, उदारीकरण 1991 और फेमा 1999 को एक श्रृंखला में याद रखें।

सही उत्तर C, निगम कर है। प्रत्यक्ष कर वह है जिसका भार आगे नहीं बढ़ाया जा सकता: जिस व्यक्ति या कंपनी पर कर लगता है, वही उसे चुकाती और वहन भी करती है। कंपनियों के लाभ पर लगने वाला निगम कर और व्यक्तियों की आय पर लगने वाला आय कर केंद्र के दो मुख्य प्रत्यक्ष कर हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, जो विक्रेता से वसूला जाता है पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में क्रेता पर आगे बढ़ा दिया जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि सीमा शुल्क आयात और निर्यात पर लगता है और उसी तरह उपभोक्ता से वसूल हो जाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि जीएसटी के बाद पेट्रोलियम तथा तंबाकू जैसी कुछ वस्तुओं तक सीमित रह गया उत्पाद शुल्क भी अप्रत्यक्ष है। जाँच सरल है: पूछें कि भुगतान करने वाला भार आगे बढ़ा सकता है या नहीं।

सही उत्तर है D, 1969। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 में पारित हुआ और 1 जून 1970 से लागू हुआ। इससे पहले औद्योगिक लाइसेंसिंग पर बनी दत्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आर्थिक शक्ति कुछ ही बड़े व्यापारिक घरानों के हाथ में सिमट गई है। इस कानून ने एमआरटीपी आयोग बनाया, बड़ी कंपनियों के विस्तार के लिए मंजूरी अनिवार्य की और प्रतिबंधात्मक तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों पर रोक लगाई। 1991 के सुधारों के बाद लाइसेंस वाले प्रावधान हटा दिए गए और अंततः इसकी जगह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 आया, जिसके तहत अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग काम करता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1977 में जनता सरकार का औद्योगिक नीति वक्तव्य आया था, जिसमें लघु और कुटीर उद्योगों पर जोर था। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1973 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा का वर्ष है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1980 में एक और औद्योगिक नीति वक्तव्य आया, जिसने बड़ी इकाइयों को फिर बढ़ावा दिया। परीक्षा टिप: एमआरटीपी 1969, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 और उसकी जगह सीसीआई।

सही उत्तर B, 2003 है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम संसद ने 2003 में पारित किया और यह 2004 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य राजकोषीय घाटे तथा सरकारी ऋण पर सीमाएँ रखकर और सरकार से प्रतिवर्ष बजट के साथ मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण तथा समष्टि आर्थिक संरचना विवरण संसद में रखवाकर राजकोषीय अनुशासन लाना है। विकल्प A गलत है क्योंकि 1991 भुगतान संतुलन संकट और आर्थिक उदारीकरण के आरंभ का वर्ष है, इस अधिनियम का नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून से जुड़ा है। विकल्प D गलत है क्योंकि 2016 दिवाला संहिता और मौद्रिक नीति ढाँचे के संशोधनों का वर्ष है। परीक्षा में इस अधिनियम के साथ यह भी पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत बजट के साथ कौन से विवरण रखे जाते हैं, इसलिए तीनों विवरणों के नाम अधिनियम के वर्ष के साथ याद रखना उपयोगी रहता है।

सही उत्तर है A, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज। 24 जुलाई 1991 की नई औद्योगिक नीति ने कुछ गिने-चुने उद्योगों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी, जिससे किसी कंपनी को उत्पादन शुरू करने, बढ़ाने या आयात करने के लिए सरकारी परमिट की ज़रूरत नहीं रही। लाइसेंस, परमिट और कोटा की यह व्यवस्था 1951 के उद्योग अधिनियम से चल रही थी और सी. राजगोपालाचारी ने ही इसे लाइसेंस-परमिट-कोटा राज कहा था। ये सुधार भुगतान संतुलन के संकट के समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आए और उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1969 और 1980 में राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी ही बने रहे। विकल्प C गलत है, क्योंकि खाद, खाद्य और बिजली पर सब्सिडी आज भी जारी है। विकल्प D गलत है, क्योंकि सहकारी बैंक अब भी काम कर रहे हैं। परीक्षा टिप: 1991 के सुधार, लाइसेंस केवल कुछ उद्योगों के लिए बचा।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 267 है। अनुच्छेद 267 संसद को कानून बनाकर भारत की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की अनुमति देता है, जो राष्ट्रपति के निपटान में रखी जाती है, जिससे संसद के प्राधिकार से पहले अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दिया जा सके; बाद में यह राशि अनुपूरक विनियोग के माध्यम से संचित निधि से पूरी कर दी जाती है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 265 यह उपबंध करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया जाएगा और न वसूला जाएगा। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि तथा लोक लेखा बनाता है, जिनमें पहली से संसदीय प्राधिकार के बिना धन नहीं निकाला जा सकता। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 270 उन करों से संबंधित है जो संघ लगाता और वसूलता है तथा जो संघ और राज्यों के बीच बाँटे जाते हैं, और यही विभाज्य कोष है जिस पर वित्त आयोग काम करता है।

सही उत्तर है D, गैस एवं जलापूर्ति। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में केवल तीन क्षेत्र शामिल हैं: खनन, विनिर्माण और विद्युत। यह एक मासिक सूचकांक है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, और यह बताता है कि आधार वर्ष की तुलना में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा कितनी तेज़ी से बढ़ या घट रही है। इस सूचकांक में विनिर्माण का भार सबसे अधिक है, इसलिए कारखानों में सुस्ती आते ही IIP तेज़ी से नीचे आ जाता है। राष्ट्रीय आय के व्यापक उद्योग क्षेत्र में बिजली के साथ गैस और जलापूर्ति भी गिनी जाती हैं, पर वे IIP की टोकरी में नहीं हैं, और यही इस प्रश्न का जाल है। विकल्प A गलत है, क्योंकि खनन IIP के तीन क्षेत्रों में से एक है। विकल्प B गलत है, क्योंकि विद्युत भी IIP का क्षेत्र है। विकल्प C गलत है, क्योंकि विनिर्माण तो सूचकांक का सबसे बड़ा हिस्सा है। परीक्षा टिप: IIP = खनन + विनिर्माण + विद्युत; आठ कोर उद्योगों का सूचकांक एक अलग, छोटा सूचकांक है।