भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 17

फ्रांस ने 1954 में मूल्य वर्धित कर अपनाया, और हर चरण पर केवल जुड़े हुए मूल्य पर कर लगाने तथा पहले चुकाए कर का श्रेय देने का विचार वहीं से विश्व के अधिकांश देशों में फैला।

स्वतंत्रता के समय भारत में सूक्ष्म वित्त का जो ढाँचा पहले से मौजूद था, वह ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों का था।

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा घटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है। ब्याज पिछले वर्षों में लिए गए उधार की कीमत है, इसलिए उसे हटाने पर वह अंतर शेष रहता है जो चालू वर्ष के व्यय तथा कराधान के अपने निर्णयों से बना है, और इसीलिए अर्थशास्त्री प्राथमिक घाटे को वर्तमान…

यह कानून काम के अधिकार को कानूनी गारंटी बनाता है: जिस भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार पाने का हक है।

यह व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों की शुद्ध संपत्ति पर लगता था, किंतु निर्धारण के परिश्रम की तुलना में वसूली बहुत कम थी, इसलिए 2015 में इसे हटाकर बहुत ऊँची आय पर अतिरिक्त अधिभार लगा दिया गया।

यह निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं। एसबीआई लाइफ की स्थापना 2001 में भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की बीएनपी पारिबा कार्डिफ की साझेदारी से हुई थी।

अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाए, और वही विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण है।

सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई, इसने उसी वर्ष 2 अप्रैल से काम शुरू किया और इसका मुख्यालय लखनऊ में है।

अनुच्छेद 279क कहता है कि परिषद का निर्णय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन चौथाई बहुमत से होगा, जिसमें केंद्र के मत का भार डाले गए कुल मतों का एक तिहाई और सभी राज्य सरकारों के मतों का मिलाकर दो तिहाई होगा।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 से लागू हुआ, जिसने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह ली।

के. सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसका गठन संविधान लागू होने के कुछ ही समय बाद 1951 में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हुआ और जिसकी सिफारिशें राज्यों के साथ आय कर तथा संघीय उत्पाद शुल्क के बँटवारे से संबंधित थीं।

उपभोक्ता सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि कोई परिवार उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं पर अपना धन किस प्रकार खर्च करने का निर्णय लेता है।

पहला कथन सही है, क्योंकि प्रतिभूति लेनदेन कर मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगता है और उसे वही निवेशक वहन करता है जो लेनदेन करता है; यह भार किसी और पर नहीं डाला जा सकता, और यही प्रत्यक्ष कर की कसौटी है, तथा इसका…

IBM और कोका कोला ने अपनी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक घटाने के बजाय 1977 में भारत से कारोबार समेट लिया।

प्रत्यक्ष कर वह है जिसका भार आगे नहीं बढ़ाया जा सकता: जिस व्यक्ति या कंपनी पर कर लगता है, वही उसे चुकाती और वहन भी करती है।

एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 में पारित हुआ और 1 जून 1970 से लागू हुआ। इससे पहले औद्योगिक लाइसेंसिंग पर बनी दत्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आर्थिक शक्ति कुछ ही बड़े व्यापारिक घरानों के हाथ में सिमट गई है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम संसद ने 2003 में पारित किया और यह 2004 में लागू हुआ।

24 जुलाई 1991 की नई औद्योगिक नीति ने कुछ गिने-चुने उद्योगों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी, जिससे किसी कंपनी को उत्पादन शुरू करने, बढ़ाने या आयात करने के लिए सरकारी परमिट की ज़रूरत नहीं रही।

अनुच्छेद 267 संसद को कानून बनाकर भारत की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की अनुमति देता है, जो राष्ट्रपति के निपटान में रखी जाती है, जिससे संसद के प्राधिकार से पहले अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दिया जा सके; बाद में यह राशि अनुपूरक विनियोग के माध्यम से संचित निधि से…

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में केवल तीन क्षेत्र शामिल हैं: खनन, विनिर्माण और विद्युत।