भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम किस वर्ष बनाया गया?
- A.1991
- B.2003
- C.2005
- D.2016
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, 2003 है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम संसद ने 2003 में पारित किया और यह 2004 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य राजकोषीय घाटे तथा सरकारी ऋण पर सीमाएँ रखकर और सरकार से प्रतिवर्ष बजट के साथ मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण तथा समष्टि आर्थिक संरचना विवरण संसद में रखवाकर राजकोषीय अनुशासन लाना है। विकल्प A गलत है क्योंकि 1991 भुगतान संतुलन संकट और आर्थिक उदारीकरण के आरंभ का वर्ष है, इस अधिनियम का नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून से जुड़ा है। विकल्प D गलत है क्योंकि 2016 दिवाला संहिता और मौद्रिक नीति ढाँचे के संशोधनों का वर्ष है। परीक्षा में इस अधिनियम के साथ यह भी पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत बजट के साथ कौन से विवरण रखे जाते हैं, इसलिए तीनों विवरणों के नाम अधिनियम के वर्ष के साथ याद रखना उपयोगी रहता है।
पूरा लेख पढ़ें: लोक वित्त और वित्त आयोग: अनुच्छेद और घाटे
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है?
- A.अनुच्छेद 112
- B.अनुच्छेद 266
- C.अनुच्छेद 280
- D.अनुच्छेद 324
उत्तर देखें
अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, या उससे पहले भी यदि आवश्यक समझे, वित्त आयोग गठित करे, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य हों, तथा वह उन विषयों की सूची देता है जिन पर आयोग सिफारिश करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के वित्त आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। B. वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना होता है। C. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों की बात करता है।
- A.केवल A और B
- B.A, B और C
- C.केवल A और C
- D.केवल B और C
उत्तर देखें
कथन A सही है: अनुच्छेद 280 उपबंध करता है कि आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट ________ को सौंपता है।
- A.नीति आयोग के प्रमुख
- B.भारत के वित्त मंत्री
- C.भारत के राष्ट्रपति
- D.भारत के प्रधानमंत्री
उत्तर देखें
वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है, इसलिए वह अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को ही देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत सरकार के राजकोषीय घाटे की सबसे सही परिभाषा क्या है?
- A.राजस्व व्यय घटा राजस्व प्राप्तियाँ
- B.कुल व्यय घटा उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ
- C.कुल व्यय घटा ब्याज भुगतान
- D.पूँजीगत व्यय घटा पूँजीगत प्राप्तियाँ
उत्तर देखें
राजकोषीय घाटा वह पूरी राशि मापता है जो सरकार को वर्ष में उधार लेनी पड़ती है, क्योंकि यह उसके पूरे व्यय की तुलना करों, कर-भिन्न राजस्व, ऋणों की वसूली तथा विनिवेश से हुई पूरी आय से करता है और प्राप्तियों में उधार को नहीं गिनता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है?
- A.प्रत्येक छठे वर्ष की समाप्ति पर
- B.प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर
- C.प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर
- D.प्रत्येक तीसरे वर्ष की समाप्ति पर
उत्तर देखें
1992 के तिहत्तरवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 243-I राज्य के राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि कर, शुल्क, पथकर तथा फीस राज्य और उसकी पंचायतों…
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