बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 1

19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने अध्यादेश जारी कर उन चौदह सबसे बड़े भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने अधीन ले लिया जिनकी जमा ₹50 करोड़ या उससे अधिक थी।

वाणिज्यिक बैंक का अस्तित्व इसी के लिए है कि वह अधिशेष रखने वालों से बचत एकत्र करे और जिन्हें धन चाहिए उन्हें उधार दे, और वह जमाकर्ताओं को दिए ब्याज तथा उधारकर्ताओं से वसूले ब्याज के अंतर से कमाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 49 बैंक दर को उस मानक दर के रूप में परिभाषित करती है जिस पर बैंक विनिमय पत्र या खरीद के योग्य अन्य वाणिज्यिक पत्र खरीदने या उनकी पुनर्कटौती करने को तैयार रहता है।

NPCI वह शीर्ष संस्था है जो भारत की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियाँ चलाती है। इसकी स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत की थी।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4 के अनुसार वचन पत्र वह लिखित लिखत है जिस पर लिखने वाला हस्ताक्षर करता है और जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर निश्चित धनराशि चुकाने का बिना शर्त वचन होता है।

आईएमपीएस अंतर-बैंक धन अंतरण सेवा है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई चलाता है और जो नवंबर 2010 में शुरू हुई थी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, कफ परेड स्थित आईडीबीआई टावर में है। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य उद्योगों को दीर्घकालिक वित्त देना था।

इसकी स्थापना 1865 में हुई और इसे भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक माना जाता है। संयुक्त स्टॉक बैंक वह होता है जिसका स्वामित्व शेयरधारकों के पास हो, न कि एजेंसी हाउसों की साझेदारी के पास।

इसकी स्थापना 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की, जुलाई 1969 के पहले दौर में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और भारत सरकार आज भी इसके बहुलांश शेयर रखती है, और यही किसी बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनाता है।

रिज़र्व बैंक 1935 में शेयरधारकों के बैंक के रूप में खुला था, जिसकी शेयर पूँजी निजी हाथों में थी।

अहमदाबाद के स्व-रोज़गार महिला संगठन की वे महिलाएँ, जो फेरी लगाती थीं, बोझ ढोती थीं या घर से काम करती थीं, अपनी शेयर पूँजी जोड़कर 1974 में अपना सहकारी बैंक पंजीकृत कराया, क्योंकि सामान्य बैंक उन उधारकर्ताओं से काम नहीं करते थे जिनके पास न प्रतिभूति थी न कागज़।

रुपया औपनिवेशिक काल से पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा था और स्वतंत्रता के बाद भी यह जुड़ाव बना रहा। 1975 में यह कड़ी तोड़कर रुपये को भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं की एक टोकरी से जोड़ दिया गया, जिसमें दैनिक दर रिज़र्व बैंक तय करता था।

रिज़र्व बैंक बैंकों का बैंकर है: प्रत्येक अनुसूचित बैंक उसके पास खाता रखता है, अपना नकद आरक्षित अनुपात वहीं रखता है, दूसरे बैंकों के साथ भुगतान उसी खाते से निपटाता है और धन की कमी होने पर उससे उधार ले सकता है।

औपचारिक रूप से भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर रॉयल कमीशन कहे जाने वाले इस आयोग ने 1926 में कहा कि मुद्रा और साख का नियंत्रण सरकार तथा इंपीरियल बैंक में बाँटने के बजाय एक केंद्रीय बैंक को दिया जाए।

किसी बैंक को उस अनुसूची में तब रखा जाता है जब उसके पास निर्धारित प्रदत्त पूँजी और आरक्षित निधि हो और रिज़र्व बैंक को संतोष हो कि उसके कार्य जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक ढंग से नहीं चल रहे।

ए. डी. गोरवाला की अध्यक्षता वाली अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने कहा कि ग्रामीण साख के लिए देशभर में शाखाओं वाला और राज्य की भागीदारी वाला बैंक चाहिए।

भुगतान बैंक एक विभेदित बैंक है, जिसे नचिकेत मोर समिति के सुझावों की तर्ज पर इसलिए लाइसेंस दिया गया कि भुगतान और छोटी बचत उन लोगों तक पहुँचे जहाँ शाखा जाल नहीं पहुँचा।

15 अप्रैल 1980 को सरकार ने छह और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इस बार जमा की सीमा ₹200 करोड़ रखी गई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निर्गमित पूँजी में 50 प्रतिशत केंद्र सरकार, 35 प्रतिशत प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक और 15 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार का अंश होता है।

यह 1894 में पंजीकृत हुआ और लाहौर में खुला, पूर्णतः भारतीय पूँजी से खड़ा और भारतीय प्रबंधन से चलने वाला पहला बैंक, जिसके संस्थापकों से लाला लाजपत राय जुड़े थे।