बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 1

सही उत्तर A, 1969 है। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने अध्यादेश जारी कर उन चौदह सबसे बड़े भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने अधीन ले लिया जिनकी जमा ₹50 करोड़ या उससे अधिक थी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्रालय भी संभाल रही थीं, और घोषित उद्देश्य कृषि, लघु उद्योग तथा बैंक रहित जिलों तक साख पहुँचाना था।

विकल्प B, 1970, वह वर्ष है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा अध्यादेश निरस्त किए जाने के बाद बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम पारित हुआ, इसलिए यह वर्ष सबसे आकर्षक भ्रम है। विकल्प C, 1972, राष्ट्रीयकरण की कहानी के किसी चरण से जुड़ा नहीं है। विकल्प D, 1950, बहुत पहले का है; उस समय रिज़र्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में आया ही था और वाणिज्यिक बैंकिंग पूरी तरह निजी थी। राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर, छह बैंकों का, 15 अप्रैल 1980 को आया।

सही उत्तर C, ऋण देना और जमा स्वीकार करना है। वाणिज्यिक बैंक का अस्तित्व इसी के लिए है कि वह अधिशेष रखने वालों से बचत एकत्र करे और जिन्हें धन चाहिए उन्हें उधार दे, और वह जमाकर्ताओं को दिए ब्याज तथा उधारकर्ताओं से वसूले ब्याज के अंतर से कमाता है। धन प्रेषण, लॉकर या कार्ड सुविधा जैसी उसकी हर दूसरी सेवा इन दो कार्यों के बाद आती है।

विकल्प A, B और D सभी केंद्रीय बैंक के काम बताते हैं। करेंसी नोट जारी करना रिज़र्व बैंक का एकाधिकार है, जिसमें एक रुपये का नोट और सिक्के सरकार जारी करती है। मौद्रिक नीति आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से चलाता है। मुद्रा आपूर्ति का विनियमन भी आरबीआई का काम है, जो रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात से होता है। जो भेद स्थिर करना है वह यह है कि वाणिज्यिक बैंक जनता से काम करता है और केंद्रीय बैंक बैंकों से।

सही उत्तर है A, बैंक दर। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 49 बैंक दर को उस मानक दर के रूप में परिभाषित करती है जिस पर बैंक विनिमय पत्र या खरीद के योग्य अन्य वाणिज्यिक पत्र खरीदने या उनकी पुनर्कटौती करने को तैयार रहता है। इसमें रिज़र्व बैंक बिना कोई प्रतिभूति गिरवी रखे दीर्घकालिक ऋण देता है, इसलिए यह रेपो दर से ऊँची होती है; आज यह सीमांत स्थायी सुविधा दर के बराबर रखी जाती है और मुख्य रूप से तब दंडात्मक ब्याज के लिए काम आती है जब कोई बैंक अपनी आरक्षित आवश्यकताएँ पूरी नहीं करता। विकल्प B गलत है, क्योंकि नकद आरक्षित अनुपात वह हिस्सा है जो बैंक को अपनी शुद्ध माँग और सावधि देयताओं में से नकद रूप में रिज़र्व बैंक के पास रखना पड़ता है, यह ऋण की दर नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि प्रतिवर्ती रेपो दर वह दर है जो रिज़र्व बैंक बैंकों का अतिरिक्त धन लेने पर उन्हें देता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि रेपो दर पर रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण देता है। परीक्षा टिप: बैंक दर का अर्थ बिना प्रतिभूति और दीर्घ अवधि, रेपो का अर्थ प्रतिभूति गिरवी और अल्प अवधि।

सही उत्तर है B, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI वह शीर्ष संस्था है जो भारत की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियाँ चलाती है। इसकी स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत की थी। यह बैंकों के स्वामित्व वाली गैर-लाभकारी कंपनी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। UPI, रुपे, IMPS, AePS, भीम, NACH, फास्टैग के पीछे काम करने वाला नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन और चेक ट्रंकेशन प्रणाली सभी NPCI के मंच हैं, इसीलिए देश का लगभग हर डिजिटल खुदरा भुगतान इसी से गुजरता है। A गलत है क्योंकि नाम में कंसोर्टियम नहीं, कॉरपोरेशन शब्द आता है। C गलत है क्योंकि पाइरेसी काउंसिल का भुगतान से कोई संबंध नहीं, यह गढ़ा हुआ विस्तार है। D भी इसी कारण गलत है, कोई प्रोटेक्शन काउंसिल भुगतान प्रणाली नहीं चलाती। परीक्षा टिप: NPCI - 2008 में RBI और IBA द्वारा स्थापित, मुख्यालय मुंबई, और UPI, रुपे, IMPS तथा NACH का संचालक।

सही उत्तर है C, वचन पत्र (प्रॉमिसरी नोट)। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4 के अनुसार वचन पत्र वह लिखित लिखत है जिस पर लिखने वाला हस्ताक्षर करता है और जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर निश्चित धनराशि चुकाने का बिना शर्त वचन होता है। प्रश्न का निर्णायक शब्द वचन है, अर्थात वादा: इसमें केवल दो पक्ष होते हैं, वचन देने वाला और भुगतान पाने वाला। करेंसी नोट पर भी रिज़र्व बैंक भुगतान का वचन देता है, फिर भी उसे इस परिभाषा से बाहर रखा गया है। विकल्प B गलत है, क्योंकि धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र में भुगतान का बिना शर्त आदेश होता है, वचन नहीं, और उसमें तीन पक्ष होते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि धारा 6 के अनुसार चेक किसी निर्दिष्ट बैंकर पर लिखा और मांग पर देय विनिमय पत्र ही है, इसलिए वह भी आदेश है। विकल्प D गलत है, क्योंकि हुंडी क्षेत्रीय भाषा में लिखी परंपरागत लिखत है, जिसे अधिनियम परिभाषित नहीं करता। परीक्षा टिप: वचन यानी प्रॉमिसरी नोट, आदेश यानी बिल या चेक।

सही उत्तर है B, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस अंतर-बैंक धन अंतरण सेवा है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई चलाता है और जो नवंबर 2010 में शुरू हुई थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह चौबीसों घंटे, छुट्टी के दिन और रात में भी काम करती है तथा पैसा कुछ ही सेकंड में लाभार्थी तक पहुँच जाता है। भुगतान खाता संख्या और आईएफएससी कोड से किया जा सकता है, या मोबाइल नंबर तथा एमएमआईडी से, और इसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या शाखा से शुरू किया जा सकता है। एनपीसीआई 2008 में खुदरा भुगतानों की शीर्ष संस्था के रूप में बना और यूपीआई, रुपे, नैच, एईपीएस तथा फास्टैग भी चलाता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि अंतिम अक्षर S का अर्थ सर्विस है, सेक्टर नहीं। विकल्प C भी इसी कारण गलत है। विकल्प D गलत है, क्योंकि पहला शब्द इमीडिएट है, इंस्टैंट नहीं। परीक्षा टिप: एनईएफटी और आरटीजीएस रिज़र्व बैंक चलाता है, आईएमपीएस और यूपीआई एनपीसीआई।

सही उत्तर है A, महाराष्ट्र। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, कफ परेड स्थित आईडीबीआई टावर में है। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य उद्योगों को दीर्घकालिक वित्त देना था। 1976 में इसे भारत सरकार को हस्तांतरित किया गया, 2004 में बैंकिंग कंपनी बनाया गया, और 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम के बहुलांश हिस्सेदारी लेने के बाद रिजर्व बैंक ने इसे निजी क्षेत्र का बैंक घोषित किया। विकल्प B गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की कोलकाता यूको बैंक और बंधन बैंक का घर है, आईडीबीआई का नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि कर्नाटक में बेंगलुरु का केनरा बैंक और मंगलुरु का कर्नाटक बैंक है। विकल्प D गलत है, क्योंकि हरियाणा में इस तरह की किसी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का मुख्यालय नहीं है। परीक्षा टिप: मुंबई में रिजर्व बैंक, सेबी, आईडीबीआई, भारतीय स्टेट बैंक और दोनों शेयर बाजार हैं, इसीलिए इसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है।

सही उत्तर A, इलाहाबाद बैंक है। इसकी स्थापना 1865 में हुई और इसे भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक माना जाता है। संयुक्त स्टॉक बैंक वह होता है जिसका स्वामित्व शेयरधारकों के पास हो, न कि एजेंसी हाउसों की साझेदारी के पास। प्रेसीडेंसी बैंक इससे पुराने थे, परंतु वे ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर से बनी संस्थाएँ थीं, सामान्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ नहीं।

विकल्प B, बैंक ऑफ बड़ौदा, की स्थापना 1908 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की, यानी चालीस वर्ष बाद। विकल्प C, यस बैंक, 1990 के दशक के सुधारों के बाद लाइसेंस पाए निजी बैंकों की पीढ़ी का है और 2004 में काम शुरू किया, इसलिए यह सबसे पुराना नहीं हो सकता। विकल्प D, पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में पंजीकृत हुआ और लाहौर में खुला; उसकी विशेषता अलग है — पूर्णतः भारतीय पूँजी और भारतीय प्रबंधन वाला पहला बैंक। परीक्षक इन दो दावों को विकल्पों में आपस में बदल देते हैं।

सही उत्तर C, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसकी स्थापना 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की, जुलाई 1969 के पहले दौर में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और भारत सरकार आज भी इसके बहुलांश शेयर रखती है, और यही किसी बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनाता है। 2019 में इसने विजया बैंक और देना बैंक को अपने में समाहित किया।

विकल्प A, एक्सिस बैंक, 1993 के आरबीआई दिशानिर्देशों के बाद लाइसेंस पाए नए निजी बैंकों में पहला था और 1994 में यूटीआई बैंक के रूप में शुरू हुआ। विकल्प B, आईसीआईसीआई बैंक, एक विकास वित्त संस्था से निकला और निजी क्षेत्र का बैंक है। विकल्प D, यस बैंक, भी निजी है और उसने 2004 में काम शुरू किया। परीक्षा भवन की सरल कसौटी: जिस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 या 1980 में हुआ, या जो भारतीय स्टेट बैंक है, वह सार्वजनिक क्षेत्र का है; जिसे 1990 के दशक या उसके बाद लाइसेंस मिला, वह निजी है।

सही उत्तर C, 1949 है। रिज़र्व बैंक 1935 में शेयरधारकों के बैंक के रूप में खुला था, जिसकी शेयर पूँजी निजी हाथों में थी। संसद ने 1948 में भारतीय रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम पारित किया और अंतरण 1 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ, तब से बैंक पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है।

विकल्प A, 1947, स्वतंत्रता का वर्ष है, जब रिज़र्व बैंक निजी स्वामित्व में था और वस्तुतः 1948 के मध्य तक भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए साझा केंद्रीय बैंक का काम कर रहा था। विकल्प B, 1948, वह वर्ष है जब सक्षमकारी अधिनियम पारित हुआ और यही इस प्रश्न का जाल है: अधिनियम 1948 का, राष्ट्रीयकरण 1949 का। विकल्प D, 1950, संविधान के लागू होने और योजना आयोग की स्थापना का वर्ष है, जिनका बैंक के स्वामित्व से कोई संबंध नहीं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम भी 1949 का है।

सही उत्तर A, 1974 है। अहमदाबाद के स्व-रोज़गार महिला संगठन की वे महिलाएँ, जो फेरी लगाती थीं, बोझ ढोती थीं या घर से काम करती थीं, अपनी शेयर पूँजी जोड़कर 1974 में अपना सहकारी बैंक पंजीकृत कराया, क्योंकि सामान्य बैंक उन उधारकर्ताओं से काम नहीं करते थे जिनके पास न प्रतिभूति थी न कागज़। यह सदस्यों के स्वामित्व वाले सहकारी बैंक का मानक उदाहरण है।

विकल्प C, 1994, उस अभ्यर्थी को ठीक लग सकता है जिसे केवल सूक्ष्म वित्त के विस्तार का दशक याद है, परंतु यह बैंक उससे बीस वर्ष पुराना है। विकल्प B, 1894, और विकल्प D, 1874, उन्नीसवीं सदी के हैं: 1894 पंजाब नेशनल बैंक के पंजीकरण का वर्ष है, और संभवतः इसी कारण वह यहाँ रखा गया है। प्रश्न जो बड़ी बात जाँचता है वह यह है कि सहकारी बैंक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत होता है और एक सदस्य एक मत पर चलता है।

सही उत्तर A, 1975 है। रुपया औपनिवेशिक काल से पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा था और स्वतंत्रता के बाद भी यह जुड़ाव बना रहा। 1975 में यह कड़ी तोड़कर रुपये को भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं की एक टोकरी से जोड़ दिया गया, जिसमें दैनिक दर रिज़र्व बैंक तय करता था। यह कदम इसलिए उठाया गया कि 1970 के दशक के आरंभ में स्थिर विनिमय दर प्रणाली टूटने के बाद पाउंड स्वयं अस्थिर हो गया था।

विकल्प B, 1947, स्वतंत्रता का वर्ष है, जब स्टर्लिंग से जुड़ाव बना रहा। विकल्प D, 1963, विनिमय दर के किसी परिवर्तन से नहीं जुड़ा; विद्यार्थी इसे 1949 और 1966 के अवमूल्यनों से भ्रमित करते हैं। विकल्प C, 1982, नाबार्ड और एक्ज़िम बैंक की स्थापना का वर्ष है, विनिमय दर का पड़ाव नहीं। टोकरी आधारित व्यवस्था 1991 से 1993 के सुधारों तक चली, जब भारत बाज़ार आधारित विनिमय दर पर आया।

सही उत्तर C, I और II दोनों है। रिज़र्व बैंक बैंकों का बैंकर है: प्रत्येक अनुसूचित बैंक उसके पास खाता रखता है, अपना नकद आरक्षित अनुपात वहीं रखता है, दूसरे बैंकों के साथ भुगतान उसी खाते से निपटाता है और धन की कमी होने पर उससे उधार ले सकता है। वह मुद्रा निर्गम प्राधिकारी भी है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार उसी के पास है।

विकल्प A गलत है क्योंकि वह नोट निर्गम को छोड़ देता है, जो बैंक का सर्वाधिक ज्ञात कार्य है। विकल्प D गलत है क्योंकि वह बैंकों के बैंकर की भूमिका छोड़ देता है, जिससे अंतिम ऋणदाता का वर्णन निकलता है। विकल्प B दोनों दृष्टि से गलत है। याद रखने योग्य एक बारीकी यह है कि एक रुपये का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार जारी करती है, चाहे उन्हें प्रचलन में रिज़र्व बैंक लाता है, और यह भी कि रिज़र्व बैंक सरकार का बैंकर भी है।

सही उत्तर B, हिल्टन यंग आयोग है। औपचारिक रूप से भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर रॉयल कमीशन कहे जाने वाले इस आयोग ने 1926 में कहा कि मुद्रा और साख का नियंत्रण सरकार तथा इंपीरियल बैंक में बाँटने के बजाय एक केंद्रीय बैंक को दिया जाए। इसी सिफारिश से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 बना और बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को कार्य आरंभ किया।

विकल्प A, नरसिंहम समिति, बहुत बाद की है — पहले ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने, और फिर 1991 तथा 1998 की सुधार समितियाँ। विकल्प C, चेलैया समिति, ने 1990 के दशक के आरंभ में कर व्यवस्था के सुधार पर रिपोर्ट दी और उसका केंद्रीय बैंकिंग से कोई संबंध नहीं। विकल्प D, शिवरामन समिति, ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सिफारिश की, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। परीक्षक हर समिति को उसकी संस्था से जोड़कर पूछते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ियों में याद करें।

सही उत्तर B, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची है। किसी बैंक को उस अनुसूची में तब रखा जाता है जब उसके पास निर्धारित प्रदत्त पूँजी और आरक्षित निधि हो और रिज़र्व बैंक को संतोष हो कि उसके कार्य जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक ढंग से नहीं चल रहे। सम्मिलित होने पर बैंक दर पर आरबीआई से उधार लेने का अधिकार, समाशोधन गृह की सदस्यता और मुद्रा बाज़ार तक पहुँच मिलती है।

विकल्प A और C बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का नाम लेते हैं, जो बैंकों के लाइसेंस, निरीक्षण और समापन का कानून है परंतु अनुसूचित बैंकों की सूची उसमें नहीं है, इसलिए दोनों गलत हैं। विकल्प D, संविधान की सातवीं अनुसूची, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ रखती है और बैंकों से उसका संबंध नहीं, यद्यपि बैंकिंग स्वयं संघ सूची की एक प्रविष्टि है। जोड़ी याद रखें: दूसरी अनुसूची के लिए आरबीआई अधिनियम 1934, विनियमन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949।

सही उत्तर C, 1955 है। ए. डी. गोरवाला की अध्यक्षता वाली अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने कहा कि ग्रामीण साख के लिए देशभर में शाखाओं वाला और राज्य की भागीदारी वाला बैंक चाहिए। संसद ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 पारित किया और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया।

विकल्प A, 1935, वह वर्ष है जब रिज़र्व बैंक ने कार्य आरंभ किया और इंपीरियल बैंक से सरकारी खातों तथा सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन लिया — संबंधित परंतु भिन्न घटना। विकल्प B, 1949, रिज़र्व बैंक के सार्वजनिक स्वामित्व में आने और बैंकिंग विनियमन अधिनियम के बनने का वर्ष है। विकल्प D, 1959, भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम का वर्ष है, जिसके अंतर्गत पूर्व रियासतों के बैंक स्टेट बैंक के सहयोगी बने; इनका मूल बैंक में विलय 1 अप्रैल 2017 को हुआ।

सही उत्तर C, ऋण देना और क्रेडिट कार्ड जारी करना है। भुगतान बैंक एक विभेदित बैंक है, जिसे नचिकेत मोर समिति के सुझावों की तर्ज पर इसलिए लाइसेंस दिया गया कि भुगतान और छोटी बचत उन लोगों तक पहुँचे जहाँ शाखा जाल नहीं पहुँचा। उसे जानबूझकर उधार देने से बाहर रखा गया है, जिससे वह साख जोखिम नहीं उठाता और अपनी जमा को सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों तथा बैंक जमा में लगाना पड़ता है।

विकल्प A की अनुमति है, बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा तय प्रति ग्राहक शेष की सीमा का पालन हो। विकल्प B की अनुमति है, और भुगतान बैंक डेबिट या एटीएम कार्ड दे सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं। विकल्प D उसका मूल कारोबार है, क्योंकि धन प्रेषण और भुगतान ही उस वर्ग के बनने का उद्देश्य हैं। 1 सितंबर 2018 को शुरू हुआ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसका सबसे ज्ञात उदाहरण है। इसके विपरीत लघु वित्त बैंक ऋण दे सकता है और उसे अपना अधिकांश ऋण छोटे उधारकर्ताओं को देना होता है।

सही उत्तर B, छह है। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने छह और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इस बार जमा की सीमा ₹200 करोड़ रखी गई। इन छह में से एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया का 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया, इसीलिए इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या उन्नीस बताई जाती है।

विकल्प A, चार, और विकल्प C, आठ, राष्ट्रीयकरण के किसी दौर से मेल नहीं खाते और यह जाँचने के लिए रखे गए हैं कि संख्या तथा जमा सीमा साथ में याद है या नहीं। विकल्प D, चौदह, 19 जुलाई 1969 के पहले दौर की संख्या है, जब सीमा ₹50 करोड़ या अधिक जमा थी। याद रखने का ढाँचा सरल है: 1969 में चौदह बैंक और ₹50 करोड़; 1980 में छह बैंक और ₹200 करोड़; भारतीय स्टेट बैंक 1955 से ही सार्वजनिक हाथों में था, इसलिए वह किसी सूची में नहीं आता।

सही उत्तर A है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निर्गमित पूँजी में 50 प्रतिशत केंद्र सरकार, 35 प्रतिशत प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक और 15 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार का अंश होता है। प्रायोजक बैंक प्रबंधन में सहायता और प्रशिक्षण भी देता है, इसीलिए उसका अंश दूसरा सबसे बड़ा है।

विकल्प B केंद्र और प्रायोजक बैंक की अदला-बदली कर देता है और प्रायोजक को सबसे बड़ा शेयरधारक बना देता है, जो सही नहीं है। विकल्प C प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार को बदल देता है और प्रायोजक के पास सबसे छोटा अंश छोड़ता है, जिससे प्रायोजन का अर्थ ही समाप्त हो जाता। विकल्प D केंद्र सरकार के स्थान पर नाबार्ड रख देता है; नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण और पुनर्वित्त करती है, पर इस ढाँचे में उनकी शेयर पूँजी नहीं रखती। याद रखने का क्रम सरल है: 50, 35, 15 — केंद्र, प्रायोजक, राज्य।

सही उत्तर C, पंजाब नेशनल बैंक है। यह 1894 में पंजीकृत हुआ और लाहौर में खुला, पूर्णतः भारतीय पूँजी से खड़ा और भारतीय प्रबंधन से चलने वाला पहला बैंक, जिसके संस्थापकों से लाला लाजपत राय जुड़े थे। यह बीसवीं सदी के आरंभ की बैंक विफलताओं से बचा रहा और 1969 में राष्ट्रीयकृत हुआ।

विकल्प A, 1770 का बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कलकत्ता में एक यूरोपीय एजेंसी हाउस का उपक्रम था और भारत का पहला बैंक था, जो अलग विशेषता है। विकल्प B, 1881 का अवध कमर्शियल बैंक, भारतीय प्रबंधन वाला सीमित दायित्व का पहला बैंक कहा जाता है, और प्रश्न में यही शब्द आ जाएँ तो उत्तर बदल जाता है, इसलिए कथन ध्यान से पढ़ें। विकल्प D, 1911 का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सोराबजी पोचखानावाला द्वारा स्थापित, पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाला पहला वाणिज्यिक बैंक माना जाता है। तीन मिलते-जुलते दावे, तीन अलग बैंक।