भारतीय इतिहास GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 40

3 जून 1947 की योजना में प्रावधान था कि पंजाब और बंगाल की विधान सभाएं मुस्लिम-बहुल और गैर-मुस्लिम-बहुल जिलों के दो भागों में बैठकर मतदान करेंगी कि प्रांत का विभाजन हो या नहीं।

अवध के मुख्य आयुक्त सर हेनरी लॉरेंस लखनऊ से ब्रिटिश सेना लेकर निकले और 30 जून 1857 को चिनहट में विद्रोहियों से हार गए।

विचित्रचित्त, चित्रकारपुलि और चैत्यकारी सातवीं शताब्दी के आरंभ में शासन करने वाले पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम की उपाधियां (बिरुद) थीं।

1857 के विद्रोह के बाद पारित इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया और भारत के लिए राज्य सचिव का पद बनाया।

पुराण सातवाहन राजाओं को आंध्र या आंध्र-भृत्य कहते हैं, इसलिए इस वंश को अक्सर आंध्र-सातवाहन कहा जाता है। मौर्यों के पतन के बाद सातवाहन दक्कन में उभरे और गोदावरी तट पर प्रतिष्ठान (पैठण) से तथा बाद में अमरावती क्षेत्र से शासन किया।

सबसे पहले इंडियन लीजन (1942) बना, फिर आज़ाद हिंद सरकार (अक्टूबर 1943), उसके बाद आईएनए मुकदमे (नवंबर 1945) और अंत में बंबई नौसेना हड़ताल (फरवरी 1946)।

नारायण मल्हार जोशी अक्टूबर 1920 में बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना के प्रमुख संगठनकर्ता थे।

खूँटकट्टी छोटा नागपुर पठार (आज के झारखंड) की मुंडा जनजाति की पारंपरिक भू-व्यवस्था थी। खूँटकट्टी में ज़मीन उन परिवारों के वंश (खूँट) की साझी संपत्ति होती थी जिन्होंने पहले-पहल जंगल साफ़ करके गाँव बसाया था।

1940 में सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाया और कलकत्ता से हॉलवेल स्मारक हटाने के आंदोलन का नेतृत्व किया।

बटलर समिति ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता और रियासतों के बीच संबंधों की जाँच के लिए बनी थी। इंडियन स्टेट्स कमेटी 1927 में सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में नियुक्त हुई और इसकी रिपोर्ट 1929 में आई।

ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने वाले ब्रिटिश संसद के इस पहले अधिनियम ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया।

1611 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी तट पर अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली, जो गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था।

उन्होंने मार्च 1947 में कार्यभार संभाला, 3 जून 1947 की योजना घोषित की जिसके अंतर्गत देश का विभाजन हुआ, और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने पर वे जून 1948 तक भारतीय अधिराज्य के पहले गवर्नर-जनरल बने रहे।

इस दौरान 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए, विधानमंडलों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल किया गया और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिए, मुस्लिम लीग ने 1940 का लाहौर प्रस्ताव पारित किया, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 1942…

यह आंदोलन मार्च 1930 के दांडी मार्च से नमक कानून के विरुद्ध आरंभ हुआ, और पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद वायसराय लॉर्ड इरविन ने 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी से समझौता किया: राजनीतिक बंदी छोड़े जाने थे, तटवर्ती क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति मिली…

उनके कार्यकाल में मार्च 1919 में रौलट अधिनियम पारित हुआ और 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया; इसकी जांच के लिए हंटर समिति नियुक्त हुई और रवींद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा…

राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में हार्डिंग के कार्यकाल में की थी, और उसी दरबार में बंगाल विभाजन रद्द किया गया।

उन्होंने जुलाई 1905 में बंगाल प्रेसीडेंसी के विभाजन की घोषणा की और यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ, जिससे पूर्वी बंगाल और असम प्रांत बना; आधिकारिक कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया, परंतु वास्तविक उद्देश्य हिंदू और मुसलमान जनसंख्या को बांटकर बंगाल के राष्ट्रवादी नेतृत्व को कमजोर करना था।

1882 के उनके स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए ऐसे बोर्डों की बात थी जिनमें निर्वाचित गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत और गैर-सरकारी अध्यक्ष हो, तथा उन्हें स्थानीय निधियों पर नियंत्रण दिया जाए; इसीलिए उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।

1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अनुसार भारतीय भाषा के समाचारपत्र के प्रकाशक को बंध-पत्र देना पड़ता था और राजद्रोही सामग्री छापने पर सरकार प्रेस जब्त कर सकती थी, जबकि अंग्रेजी समाचारपत्र इससे मुक्त थे; इसीलिए इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया।