औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था?

सही उत्तर A, लोहा और इस्पात है। औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 ने केवल तीन क्षेत्रों को केंद्र सरकार का पूर्ण एकाधिकार बनाया: शस्त्र तथा गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन और नियंत्रण, तथा रेल परिवहन का स्वामित्व और प्रबंधन। लोहा और इस्पात अगले वर्ग में रखा गया, जिसमें छह उद्योग थे और जिनमें आगे नई इकाइयां राज्य लगाता, जबकि विद्यमान निजी इकाइयां चलती रहतीं।

विकल्प B, परमाणु ऊर्जा, विकल्प C, रेलवे और विकल्प D, शस्त्र तथा गोला-बारूद ठीक वही तीन एकाधिकार क्षेत्र हैं, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर के रूप में तीनों गलत हैं। लोहा और इस्पात के साथ दूसरे वर्ग के अन्य उद्योग थे कोयला, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, खनिज तेल तथा तार और दूरभाष उपकरण। तीन एकाधिकार याद रखना ही 1948 के संकल्प के अधिकांश प्रश्नों के लिए पर्याप्त है।

सही उत्तर B, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 है। इस अधिनियम के अंतर्गत नई इकाई आरंभ करने, क्षमता में बड़ी वृद्धि करने, नई वस्तु बनाने या स्थान बदलने के लिए कंपनी को लाइसेंस चाहिए था, और अधिनियम की अनुसूची में शामिल उद्योग गिनाए गए थे। यही शक्ति उस व्यवस्था का केंद्र थी जिसे आलोचक लाइसेंस-परमिट राज कहते थे, और उसका अधिकांश भाग 1991 की नई औद्योगिक नीति ने समाप्त कर दिया।

विकल्प A, कंपनी अधिनियम, 1956 कंपनियों के निगमन और प्रबंधन को नियंत्रित करता है, किसी उद्योग में प्रवेश को नहीं। विकल्प C, एमआरटीपी अधिनियम, 1969 एकाधिकारी तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहारों और बड़े घरानों के आकार से जुड़ा था और उसका स्थान प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ने लिया। विकल्प D, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 जनता से पूंजी जुटाने को नियंत्रित करता था और 1992 में निरसित हुआ।

सही उत्तर B, औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 है। उसे भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है, क्योंकि उसने अनुसूची क, ख और ग के माध्यम से तीन दशक से अधिक समय के लिए तय कर दिया कि कौन उद्योग राज्य के और कौन निजी उद्यम के हैं, तथा उसी ने महालनोबिस रणनीति के अंतर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारी उद्योग की दिशा दी।

विकल्प A, 1948 का संकल्प मिश्रित अर्थव्यवस्था का पहला कथन था और उसने चार वर्गों वाला विभाजन बनाया, पर 1956 में उसका स्थान नए संकल्प ने ले लिया। विकल्प C, 1991 की नई औद्योगिक नीति लाइसेंस समाप्त करने तथा सुरक्षित उद्योग सत्रह से आठ करने के लिए याद की जाती है और उसे संविधान के स्थान पर उदारीकरण का अधिकारपत्र कहा जाता है। विकल्प D, 2021 की नीति चार रणनीतिक क्षेत्र तय करती है जिनमें सरकार न्यूनतम उपस्थिति रखेगी।

सही उत्तर B, 1991 और 1992 है। उस वित्तीय वर्ष में भुगतान संतुलन संकट और नई औद्योगिक नीति के बाद सरकार ने चुने हुए उपक्रमों के शेयरों के छोटे हिस्से वित्तीय संस्थाओं तथा म्यूचुअल फंडों को बेचने आरंभ किए। ये अल्पांश बिक्रियां थीं, जिनसे धन मिला पर नियंत्रण नहीं छूटा।

विकल्प A, 1980 और 1981 सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का काल था, बिक्री का नहीं। विकल्प C, 1999 और 2000 पहली रणनीतिक बिक्री, अर्थात मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज की हिंदुस्तान लीवर को बिक्री का वर्ष है और विनिवेश विभाग के गठन का भी, इसलिए वह सबसे आकर्षक गलत उत्तर है। विकल्प D, 2004 और 2005 में प्राप्तियों के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष बना। विनिवेश 1991 और 1992 में आरंभ हुआ; वास्तविक निजीकरण उस दशक के अंत में।

सही उत्तर B, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है, जिसे दीपम कहा जाता है। वह 1999 में विनिवेश विभाग के रूप में बना, 2001 से 2004 तक अलग विनिवेश मंत्रालय रहा, फिर विभाग बना और अप्रैल 2016 में उसे वर्तमान नाम मिला। वह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, नीति आयोग सुझाता है कि किन उपक्रमों को लिया जाए और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति प्रत्येक मामले को स्वीकृति देती है।

विकल्प A, लोक उद्यम विभाग उपक्रमों के लिए नीति बनाता है, जिसमें महारत्न, नवरत्न तथा मिनीरत्न योजना भी है। विकल्प C, आर्थिक कार्य विभाग बजट, बाजार तथा बाह्य वित्त देखता है। विकल्प D, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग औद्योगिक नीति तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति देखता है, सरकारी शेयरधारिता की बिक्री नहीं।