भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 23

1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के संशोधन ने समानुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली लागू की, जिसके अनुसार बैंक को नोट निर्गमन के विरुद्ध दो सौ करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ रखनी होती हैं, जिनमें स्वर्ण एक सौ पंद्रह करोड़ रुपये से कम नहीं होगा और…

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 24 दस हजार रुपये तक के मूल्यवर्ग के बैंक नोट की अनुमति देती है, इसलिए इससे बड़े मूल्य के नोट के लिए संसद को अधिनियम में संशोधन करना होगा।

एक रुपये का नोट भारत सरकार सिक्का निर्माण अधिनियम के अंतर्गत जारी करती है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि शेष सभी मूल्यवर्ग रिजर्व बैंक अपने अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत जारी करता है और उन पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 22 रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है, और बैंक का निर्गम विभाग इस कार्य को उसके बैंकिंग कारोबार से अलग रखता है।

मुहम्मद यूनुस ने निर्धन महिलाओं को समूहों में, बिना किसी प्रतिभूति के, बहुत छोटी राशि उधार देना आरंभ किया और यह प्रयोग ग्रामीण बैंक बन गया; उन्हें तथा बैंक को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला, और जिस भी देश ने बाद में माइक्रोफाइनेंस अपनाया उसने इस प्रतिरूप का अध्ययन…

सही उत्तर A, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जो इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण निर्धन परिवारों, मुख्यतः महिलाओं, को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करता है, प्रत्येक समूह को चक्रीय निधि तथा समुदाय निवेश निधि देता है, समूहों को ग्राम और संकुल स्तर पर संघबद्ध करता है और ब्याज सहायता…

कुडुम्बश्री, जिसका अर्थ परिवार की समृद्धि है, 1998 में राज्य सरकार के निर्धनता उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण मिशन के रूप में आरंभ हुई, जो पड़ोस समूहों, क्षेत्र विकास समितियों तथा समुदाय विकास समितियों के माध्यम से कार्य करती है और देश के सबसे बड़े महिला तंत्रों में है।

सही उत्तर B, वर्गीज कुरियन है, जिन्होंने गुजरात के आनंद में खेड़ा जिले की दुग्ध सहकारी समिति बनाई, जो अमूल ब्रांड से जानी जाती है, और फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से आनंद प्रतिरूप को पूरे देश में पहुंचाया, जिसका ऑपरेशन फ्लड 1970 में आरंभ हुआ और जिसने…

यह आकार सोच समझकर रखा गया है: इतना बड़ा कि एकत्रित बचत उपयोगी हो और समूह प्रत्येक ऋण के पीछे खड़ा रह सके, और इतना छोटा कि प्रत्येक सदस्य साप्ताहिक बैठक में आ सके, हर दूसरे सदस्य को जाने और बाहरी सहायता के बिना लेखे रख सके।

नाबार्ड ने इसे पायलट रूप में आरंभ किया और कुछ सौ स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा, जिससे नियमित बचत और आंतरिक ऋण का अभिलेख रखने वाला समूह एक ही खाते के रूप में ऋण ले सके, और यह जितने परिवारों तक पहुंचता है उसके आधार पर विश्व का…

सही उत्तर C, प्राथमिक कृषि ऋण समिति है, जो एक गांव या गांवों के समूह के किसान सदस्यों का वह निकाय है जो बीज, उर्वरक तथा अन्य अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए सीधे कृषक को ऋण देता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 12 जुलाई 1982 को कार्य आरंभ किया, जो बी. शिवरामन की अध्यक्षता वाली उस समिति की संस्तुति पर बना जिसे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा के लिए बनाया गया था, और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है।

सही उत्तर B, भाग नौ ख है, जो अनुच्छेद 243यज से 243यट तक है और जिसे संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 ने जोड़ा, ताकि सहकारी समिति के बोर्ड, उसके पांच वर्ष के कार्यकाल, सीटों के आरक्षण, संपरीक्षा तथा निर्वाचन के नियम रखे जाएं।

सही उत्तर B, राज्य सूची है, जिसमें सहकारी समितियां प्रविष्टि बत्तीस के रूप में आती हैं, और इसी कारण प्रत्येक राज्य का अपना सहकारी समिति अधिनियम तथा अपना सहकारी समिति रजिस्ट्रार है।

यह इस विषय का पहला कानून था और इसने ग्रामीण ऋण समितियों को विधिक रूप दिया, जो अकाल आयोग की संस्तुति तथा फ्रेडरिक निकोल्सन के यूरोपीय भूमि बैंकों के अध्ययन के बाद आया, जिसमें जर्मनी की राइफाइजन समितियां प्रतिरूप बनीं।

वेतन संहिता, 2019 संसद से पारित हुई, उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 8 अगस्त 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई।

वित्त मंत्री ने 1 फ़रवरी 2022 के बजट भाषण में सरकार की कुल बाज़ार उधारी के हिस्से के रूप में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की घोषणा की थी।

पहाड़ी भूभाग, आर्थिक पिछड़ापन और बड़ी जनजातीय आबादी मानदंड हैं; सामरिक आधार अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थिति है, तटीय क्षेत्र नहीं।

CRR कम होने पर बैंकों को RBI के पास कम धन रखना पड़ता है, उनके पास उधार देने को अधिक धन बचता है और उधार से अधिक मुद्रा बनती है।

G20 का गठन वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के मंच के रूप में 1999 में हुआ था, 2001 में नहीं।