भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 21

सी रंगराजन की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा की और मानक तय करने के लिए एक स्थायी तथा स्वायत्त निकाय की सिफारिश की, जिसके फलस्वरूप 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सलाहकार निकाय के रूप में गठित हुआ, जिसमें अंशकालिक अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव के रूप…

यह सर्वेक्षण 2017 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के पहले के पांच-वर्षीय रोजगार और बेरोजगारी दौरों के स्थान पर आरंभ हुआ, और यह श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात तथा बेरोजगारी दर को तीन क्रियाकलाप स्थितियों पर बताता है, अर्थात सामान्य स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति और वर्तमान दैनिक स्थिति।

वायसराय लॉर्ड रिपन के समय डब्ल्यू सी प्लाउडेन के निर्देशन में हुई 1881 की जनगणना पहली ऐसी जनगणना थी जो पूरे देश में एक ही संदर्भ तिथि पर कराई गई, और भारतीय जनगणनाओं की अटूट दशकीय श्रृंखला उसी से गिनी जाती है।

जनगणना भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा कराई जाती है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और जनगणना अधिनियम, 1948 के प्राधिकार से काम करता है; यही कार्यालय जन्म और मृत्यु की सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली भी संभालता है।

प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आरंभ कराया, सांख्यिकी को अपने नाम से जानी जाने वाली दूरी माप दी, बड़े पैमाने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण तथा पायलट सर्वेक्षण की नींव रखी, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार…

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2007 से प्रत्येक वर्ष 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नियोजन और नीति में सांख्यिकी के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है; प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसका विषय घोषित करता है।

2019 में सरकार ने इन दोनों निकायों को मिलाकर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया, जिससे राष्ट्रीय लेखों की तैयारी और बड़े प्रतिदर्श सर्वेक्षण एक ही कार्यालय में आ जाएं।

मिशन शक्ति 2021 से उस मंत्रालय की तीन छत्रक योजनाओं में से एक है, शेष दो बाल संरक्षण के लिए मिशन वात्सल्य और पोषण के लिए मिशन पोषण 2.0 हैं, और इसके दो भाग हैं, सुरक्षा और संरक्षा के लिए संबल तथा सशक्तीकरण के लिए सामर्थ्य।

यह देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के लिए चौबीसों घंटे चलने वाला आपातकालीन नंबर है, और यह कॉल करने वाले को मिशन वात्सल्य तथा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल संरक्षण व्यवस्था से जोड़ता है।

2017 के संशोधन ने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों की महिलाओं का सवेतन प्रसूति अवकाश पहले दो बच्चों के लिए बारह सप्ताह से छब्बीस सप्ताह किया, तथा निर्धारित आकार से बड़े प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा और कार्य की प्रकृति अनुकूल होने पर घर से कार्य का…

2015 में आरंभ और निर्भया कोष से वित्तपोषित वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र कहलाते हैं और हिंसा से प्रभावित महिला को चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी आश्रय एक ही छत के नीचे देते हैं।

पोषण अभियान वहां 8 मार्च 2018 को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, आरंभ किया गया, जिसका लक्ष्य विभागों के अभिसरण, प्रौद्योगिकी के उपयोग और जन सहभागिता से बौनापन, अल्पपोषण, महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता तथा जन्म के समय कम वजन घटाना है।

यह परियोजना मार्च 2022 में उस समय महिला एवं बाल विकास मंत्री का पद संभाल रही मंत्री ने बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के सहयोग से आरंभ की, जिसका उद्देश्य वन स्टॉप सेंटरों के कार्मिकों को हिंसा से प्रभावित महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं से निपटने का प्रशिक्षण देना…

1 जनवरी 2017 को आरंभ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना यह राशि किस्तों में देती है, जो गर्भावस्था के शीघ्र पंजीकरण और बच्चे के टीकाकरण जैसी शर्तें पूरी होने पर मिलती है, और यह गर्भावस्था तथा प्रसव के बाद महिला की मजदूरी हानि की आंशिक…

यह योजना 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ हुई और बच्चों के लिए भारत का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण, पूर्व-विद्यालयी शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, संदर्भ सेवाएं और माताओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देता है।

22 जनवरी 2015 को आरंभ सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत माता-पिता या विधिक अभिभावक बालिका के दस वर्ष पूरे होने से पहले कभी भी यह खाता खोल सकते हैं, एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए, और खाता खोलने के इक्कीस वर्ष बाद परिपक्व होता है।

यह योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत से आरंभ की गई, क्योंकि 2011 की जनगणना में हरियाणा का बाल लिंगानुपात देश में सबसे कम में से था और संदेश सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र से देना था।

PMGSY ग्रामीण विकास की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे गरीबी उन्मूलन रणनीति के भाग के रूप में असंबद्ध गाँवों को बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिए शुरू किया गया।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केवल सरकारी एजेंसियों पर निर्भर नहीं है; इसका अधिकांश प्रशिक्षण निजी और गैर-सरकारी साझेदार चलाते हैं।

जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय अंतर के अलावा पंद्रहवें वित्त आयोग ने जनसांख्यिकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी तथा कर और राजकोषीय प्रयास को मानदंड बनाया।