भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 11

सार्वजनिक वस्तुएं गैर-प्रतिद्वंद्वी और गैर-अपवर्जनीय होती हैं, पर बाह्यताएं बाज़ार की विफलता का कारण बनती हैं, इसलिए बाज़ार इष्टतम मात्रा नहीं दे पाता।

ब्रेटन वुड्स प्रणाली ने स्थिर विनिमय दरें तय की थीं, अस्थिर नहीं। जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 44 मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के बाद की नई मौद्रिक व्यवस्था पर सहमति दी।

जैसा नाम से स्पष्ट है, यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को काम की गारंटी देता है; कस्बे और शहर इसके दायरे से बाहर हैं।

एक जैसे उत्पाद के अनेक विक्रेता, जिनमें से कोई कीमत नहीं बदल सकता, यही पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की परिभाषा है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसे 1970 के दशक में रखा और कहा कि हर व्यक्ति को पहले सम्मानजनक जीवन की बुनियादी चीज़ें मिलें।

खेती के लिए बड़ी ज़मीन चाहिए, जबकि अधिकतर गैर-कृषि काम, जैसे दुकान, डेयरी, परिवहन या छोटा विनिर्माण, बहुत थोड़ी ज़मीन पर चल सकते हैं।

यह खाता संरक्षक बालिका के दस वर्ष पूरे होने से पहले उसके नाम पर खोलता है, जमा पहले पंद्रह वर्ष तक किए जाते हैं, और खाता खोलने की तिथि से इक्कीस वर्ष में परिपक्व होता है; अठारह वर्ष पूरे होने पर उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी की अनुमति है…

यूलिप बीमा कंपनी बेचती है, जो प्रीमियम का एक भाग जीवन बीमा कवर में लगाती है और शेष पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए फंडों में निवेश करती है; चूँकि अनुबंध बीमा पॉलिसी है, इसका नियमन 1999 के आईआरडीए अधिनियम के अंतर्गत बने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा होता है।

खुली योजना की कोई निश्चित परिपक्वता नहीं होती; फंड हाउस यूनिटें बनाता और रद्द करता रहता है, इसलिए निवेशक किसी भी कार्य दिवस पर उस दिन घोषित एनएवी पर खरीद या भुगतान ले सकता है, और इसी कारण आज बिकने वाली अधिकांश योजनाएँ खुली होती हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे 2013 के पीएफआरडीए अधिनियम से सांविधिक दर्जा मिला, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अटल पेंशन योजना का नियमन करता है, पेंशन फंड प्रबंधकों और केंद्रीय अभिलेख रखरखाव अभिकरण की नियुक्ति करता है, और टियर एक तथा टियर दो खातों की संरचना निर्धारित करता है।

एसआईपी में वही राशि निश्चित अंतराल पर निवेश होती है, इसलिए एनएवी कम होने पर वह स्वतः अधिक यूनिट और अधिक होने पर कम यूनिट खरीदती है; पूरे बाजार चक्र में प्रति यूनिट औसत लागत ऊँचे स्तर पर एकमुश्त किए गए निवेश से कम बैठती है और निवेशक को बाजार…

ईटीएफ शेयर बाजार में सूचीबद्ध होता है और डीमैट खाते में दलाल के माध्यम से उन भावों पर कारोबार होता है जो बाजार के समय में बदलते रहते हैं, और यही उसे हर दूसरी योजना से अलग करता है।

ईएलएसएस वह इक्विटी म्यूचुअल फंड योजना है जो विनिर्दिष्ट बचत पर मिलने वाली कटौती के लिए पात्र है, और उसकी प्रत्येक किस्त निवेश की तिथि से तीन वर्ष के लिए लॉक रहती है, जो उस कटौती के पात्र साधनों में सबसे छोटा लॉक-इन है।

एएमसी की नियुक्ति न्यासी करते हैं, वह सेबी के पास पंजीकृत होती है और योजनाओं का दैनिक संचालन करती है: वह फंड प्रबंधक रखती है, तय करती है कि कौन-सी प्रतिभूति खरीदनी और बेचनी है, और योजना से प्रबंधन शुल्क पाती है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1963 में संसद के अधिनियम से हुई और उसने अगले वर्ष अपनी पहली योजना यूनिट स्कीम 1964 अर्थात् यूएस-64 आरंभ की; 1987 तक इस कारोबार पर उसका एकाधिकार रहा।

एनएवी योजना का प्रति यूनिट बही मूल्य है: योजना के पास की सभी प्रतिभूतियों तथा नकदी का बाजार मूल्य लें, उसमें से देयताएँ और उपचित व्यय घटाएँ, और बकाया यूनिटों की संख्या से भाग दें।

भारत में म्यूचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत होते हैं और सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत विनियमित होते हैं, जो प्रायोजक, न्यासी तथा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की त्रिस्तरीय संरचना, योजना श्रेणियाँ, व्यय अनुपात की ऊपरी सीमा और फंड द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण तय…

अंतर्निहित सब्सिडी बजट में भुगतान के रूप में नहीं दिखती; वह उस कम कीमत में छिपी होती है जिस पर कोई सार्वजनिक सेवा दी जाती है, जिससे सरकार अपने खर्च से कम वसूल पाती है, जैसा नहर के पानी और खेतों को दी गई बिजली में होता है।

अधिनियम कहता है कि राशन कार्ड परिवार की उस सबसे बड़ी महिला के नाम जारी होगा जिसकी आयु अठारह वर्ष या उससे अधिक हो, और ऐसी महिला न होने पर सबसे बड़ा पुरुष सदस्य तब तक कार्ड रखेगा जब तक अठारह वर्ष की कोई महिला सदस्य न हो जाए।

शांता कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने 2015 में रिपोर्ट देकर सिफारिश की कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का दायरा घटाया जाए, खरीद और भंडारण का काम आंशिक रूप से राज्यों को सौंपा जाए और अनाज की सब्सिडी को क्रमशः बैंक खातों में नकद अंतरण से बदला जाए।