भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 9

संकीर्ण मुद्रा, M1, जनता के पास की करेंसी और वाणिज्यिक बैंकों के पास निवल माँग जमा का योग है, जो मुद्रा के सबसे तरल रूप हैं।

वैयक्तिक आय राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो वास्तव में परिवारों तक पहुँचता है, साथ में उन्हें मिलने वाले अंतरण भुगतान।

खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना उत्तर-पूर्वी राजस्थान की अलवर तथा खैरथल-तिजारा पट्टी में, दिल्ली की सीमा के निकट और दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर स्थित हैं, और यह क्षेत्र मोटरवाहन सहायक, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जापानी स्वामित्व वाली इकाइयों का समूह पहले से है।

विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट विकसित एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप है और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में राज्य के दो नोडों में एक है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, जो पहले दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम था, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है और उसी मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधीन काम करता है।

इसके तीन नोड तमिलनाडु में पोन्नेरी, कर्नाटक में तुमकुरु और आंध्र प्रदेश में कृष्णपट्टनम हैं, और यह गलियारा जापानी सहयोग से विकसित हो रहा है, जिससे चेन्नई का इंजीनियरिंग तथा मोटरवाहन समूह बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन टूल समूह से जुड़े।

विशाखापत्तनम चेन्नई खंड इसके पहले चरण के रूप में लिया गया, जिसके नोड विशाखापत्तनम, मछलीपट्टनम, डोनाकोंडा तथा श्रीकालहस्ती-चित्तूर में हैं।

A ग़लत है, क्योंकि विश्व बैंक भारतीय अधोसंरचना का बड़ा ऋणदाता होते हुए भी इस गलियारे से जुड़ी भागीदार संस्था नहीं है।

अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा इसी लाइन को अपनी धुरी बनाता है और सात राज्यों में एकीकृत विनिर्माण समूहों को अपने नोड के रूप में नियोजित करता है।

शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक पार्क छत्रपति संभाजीनगर, पूर्व नाम औरंगाबाद, के निकट है और इसे औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित किया गया है, जिससे संक्षिप्त नाम ऑरिक बना।

धोलेरा गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में खंभात की खाड़ी पर स्थित है और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का सबसे बड़ा नवीन नोड है, जिसे ऐसे औद्योगिक नगर के रूप में नियोजित किया गया है जिसका अहमदाबाद से अपना एक्सप्रेसवे संपर्क और हवाई अड्डा हो।

इस गलियारे का प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को समेटता है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी, और इसकी लंबाई का लगभग चालीस प्रतिशत राजस्थान तथा गुजरात में मिलकर पड़ता है।

दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की कल्पना 2006 में ऐसी परियोजना के रूप में हुई थी जो जापानी तकनीकी और वित्तीय सहयोग से बनेगी, और जापानी एजेंसियों ने पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे तथा इस गलियारे के कई नोडों दोनों को वित्त दिया है।

पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की धुरी है, उत्तर प्रदेश के दादरी से नवी मुंबई के निकट जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक लगभग पंद्रह सौ किलोमीटर चलता है, और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर संभालने वाला बंदरगाह है।

सेबी द्वारा नियुक्त एल. सी. गुप्ता समिति ने एक्सचेंज पर कारोबार होने वाले डेरिवेटिव्स शुरू करने की सिफारिश की, कानून में संशोधन कर डेरिवेटिव्स को प्रतिभूति की परिभाषा में लाया गया, और जून 2000 में भारतीय शेयर एक्सचेंजों पर सूचकांक वायदा का कारोबार आरंभ हुआ; सूचकांक ऑप्शन, शेयर ऑप्शन और…

कॉन्टैंगो कमोडिटी बाज़ार की सामान्य स्थिति है, क्योंकि जो कोई माल भविष्य की तिथि तक रोके रखता है उसे भंडारण, बीमा और फँसे हुए धन पर ब्याज का खर्च उठाना पड़ता है, और यही वहन लागत हाजिर भाव में जुड़कर वायदा भाव बनाती है।

यह प्राधिकरण भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत बना, जो गोदामों का पंजीकरण करता है और परक्राम्य भंडारण रसीदों का नियमन करता है, जिनसे किसान पंजीकृत गोदाम में उपज रखकर रसीद ले सकता है, उस पर बैंक से ऋण ले सकता है और माल बाद में बेच सकता…

भारत में संगठित वायदा कारोबार 1875 में बंबई में कपास से शुरू हुआ और उसी वर्ष बना यह संगठन देश का पहला संगठित वायदा बाज़ार माना जाता है; उसके बाद के दशकों में तिलहन, जूट और सर्राफा आए।

2003 में कामकाज शुरू करने वाला एनसीडीईएक्स वह एक्सचेंज है जिस पर ग्वार, चना, अरंडी, सोयाबीन, सरसों, कपास और जीरा जैसे कृषि अनुबंधों का कारोबार होता है, और वही भारत में कृषि वायदा भावों का संदर्भ बिंदु है।

वायदा बाज़ार आयोग उसी अधिनियम के अंतर्गत 1953 में मुंबई में स्थापित हुआ और 2015 में सेबी में विलय तक कमोडिटी वायदा कारोबार का नियमन करता रहा, जिसके बाद वह अधिनियम भी निरस्त कर दिया गया।