भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 12

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 केंद्र या राज्य सरकार को ऐसी किसी सब्सिडी, लाभ या सेवा के लिए आधार संख्या या उसके आवेदन का प्रमाण मांगने देती है जिसका व्यय संचित निधि से होता है; उच्चतम न्यायालय ने 2018…

सब्सिडी न तो सरकार के लिए कोई परिसंपत्ति बनाती है और न किसी देयता को घटाती है, इसलिए बजट में इसे राजस्व व्यय में रखा जाता है, और बड़ी सब्सिडी राशि राजस्व घाटे के साथ राजकोषीय घाटे को भी बढ़ाती है।

इस योजना में फॉस्फेटिक या पोटैशिक उर्वरक में मौजूद प्रत्येक पोषक तत्व के लिए एक निश्चित सब्सिडी घोषित की जाती है और निर्माता बिक्री मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसका उद्देश्य मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग बढ़ाना है।

अधिनियम शामिल आबादी को प्राथमिकता परिवारों में, जिन्हें प्रत्येक सदस्य के लिए हर माह पांच किलोग्राम अनाज मिलता है, और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों में बांटता है, जो सबसे गरीब हैं और जिन्हें पूरे परिवार के लिए हर माह पैंतीस किलोग्राम मिलता है।

बजट दस्तावेज खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम को मिलाकर प्रमुख सब्सिडी कहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के तीन सबसे बड़े स्पष्ट सब्सिडी भुगतान यही हैं।

रसोई गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पहल नवंबर 2014 में चौवन जिलों में शुरू हुई और 1 जनवरी 2015 से पूरे देश में लागू हुई; उपभोक्ता सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदता है और सब्सिडी उसके बैंक खाते में जमा होती है, तथा गिव इट अप अभियान ने संपन्न…

2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण ने इन तीनों के लिए जैम त्रयी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये मिलकर किसी गरीब परिवार तक बिना बिचौलिए के धन पहुंचाना संभव बनाते हैं: जन धन खाता भुगतान पाता है, आधार संख्या लाभार्थी की पहचान कर दोहरे नाम हटाती है और मोबाइल फोन सूचित…

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण इसी तिथि को कुछ ही जिलों में और सीमित योजनाओं के लिए आरंभ हुआ, और बाद में पूरे देश तथा सैकड़ों केंद्रीय योजनाओं तक फैल गया, जिसके अंतर्गत छात्रवृत्ति, पेंशन, मजदूरी और सब्सिडी लाभार्थी के अपने बैंक खाते में भेजी जाती है।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS) बताता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मुनाफ़ा कम कर वाले स्थानों पर ले जाकर किसी देश में अपना कर आधार कैसे घटाती हैं।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और यह समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण देखती है, पर इसका नीति आयोग से कोई संबंध नहीं है।

प्रतिभूतियाँ खरीदने से अर्थव्यवस्था में पैसा आता है और नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाने से पैसा बाहर जाता है, पर बैंक दर बढ़ाने से मुद्रा आपूर्ति बढ़ती नहीं, घटती है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में हर राज्य का हिस्सा तय करने में वन और पारिस्थितिकी को 10 प्रतिशत भार दिया।

व्यय पद्धति से देखें तो भारत के GDP में निजी उपभोग का हिस्सा सबसे बड़ा है, उसके बाद निवेश (सकल स्थिर पूँजी निर्माण), फिर सरकारी उपभोग, और अंत में निवल निर्यात आता है।

कर का अंतिम भार (कराघात) कौन उठाएगा, यह बाज़ार माँग और पूर्ति की लोच के आधार पर तय करता है, न कि वह कानून जो बताता है कि कर किसे जमा करना है।

MAA (मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन) कार्यक्रम केवल स्तनपान से जुड़ा है, इसलिए कथन 3 ही सही है और कथन 1, 2 और 4 सही नहीं हैं।

वस्तु की अपनी कीमत में बदलाव से खरीदार उसी मांग वक्र पर चलता है; वक्र खिसकता नहीं। मांग वक्र बताता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर हर कीमत पर लोग किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेंगे।

भौतिक पूंजी उन विविध आगतों को कहते हैं, जैसे औजार, मशीनें, भवन, कच्चा माल और हाथ में मुद्रा, जिनकी उत्पादन के हर चरण में आवश्यकता होती है।

MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों पर हर व्यक्ति की एक साथ होने वाली वंचनाओं को मापता है।

GII प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और श्रम बाजार में लैंगिक अंतर को मापता है और इसका मान 0 से 1 तक होता है।

जब पूंजी-उत्पाद अनुपात ऊँचा होता है, तो भारी निवेश से भी उत्पादन में थोड़ी ही वृद्धि होती है। पूंजी-उत्पाद अनुपात या वृद्धिशील पूंजी-उत्पाद अनुपात (ICOR) बताता है कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के लिए पूंजी की कितनी इकाइयाँ चाहिए।