CDS GK प्रश्न 2026

दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 5 उस व्यक्ति को स्पष्ट छूट देता है, जो लोक सभा या विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अथवा राज्य सभा या विधान परिषद का सभापति या उपसभापति चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, और यदि वह पद छोड़ने के बाद उसी…

अनुच्छेद 101 और 102 संसद की सदस्यता की समाप्ति और सदस्यता के लिए अयोग्यताओं से संबंधित हैं, और अनुच्छेद 190 तथा 191 राज्य विधानमंडलों के लिए वही कार्य करते हैं।

अनुच्छेद 75(1क) कहता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और अनुच्छेद 164(1क) राज्य के लिए विधान सभा के संदर्भ में वही सीमा रखता है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम बारह मंत्री हो सकते हैं।

यह उपबंध करता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य, जो दल-बदल के आधार पर अयोग्य हुआ है, अयोग्यता की तारीख से उस तारीख तक किसी लाभप्रद राजनीतिक पद से भी वंचित रहेगा जब उसका कार्यकाल समाप्त होता या वह पुनः निर्वाचित होता है, इनमें जो…

पैराग्राफ 2(3) कहता है कि मनोनीत सदस्य यदि स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह माह बीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो वह अयोग्य हो जाएगा।

दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 2(1)(ख) उस सदस्य को अयोग्य करता है जो दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विरुद्ध मत देता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, किंतु परंतुक दो दशाओं में उसे बचाता है: जब पूर्व अनुमति ले ली गई हो, और जब दल मतदान या अनुपस्थिति की…

वह पैराग्राफ अनुसूची के अंतर्गत सदस्य की अयोग्यता से जुड़े किसी भी विषय में सभी न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक लगाता था।

दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 6 यह शक्ति पीठासीन अधिकारी को देता है, और जब प्रश्न स्वयं पीठासीन अधिकारी के बारे में हो, तो सदन द्वारा इस कार्य के लिए चुना गया सदस्य निर्णय करता है।

उसने दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 3 हटा दिया, जो विधानमंडल दल के एक-तिहाई सदस्यों के समर्थन वाले विभाजन को बचाता था।

पैराग्राफ 4 कहता है कि जब किसी सदस्य का मूल राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलीन होता है, तो सदस्य अयोग्य नहीं होगा यदि संबंधित विधानमंडल दल के दो-तिहाई से कम नहीं सदस्य उस विलय पर सहमत हो गए हों।

उस संशोधन ने दसवीं अनुसूची जोड़ी और अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन किया, जो सदस्यता की समाप्ति और सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित हैं।

दसवीं अनुसूची संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई थी और वही बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल-बदल पर किन आधारों पर अयोग्य होता है, विलय को कब छूट मिलती है, पीठासीन अधिकारियों को क्या संरक्षण है और प्रश्न का निर्णय कौन करता है।

16 और 17 जनवरी 1941 की रात बोस कलकत्ता के एल्गिन रोड वाले उस घर से निकले जहां वे नजरबंद थे, और इसी नाम के पठान बीमा एजेंट के वेश में बिहार के गोमोह तथा पेशावर के रास्ते काबुल गए, वहां से मास्को होकर बर्लिन पहुंचे।

इन तीन अधिकारियों, अर्थात एक मुसलमान, एक हिंदू और एक सिख का कोर्ट मार्शल नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आरंभ हुआ, और कांग्रेस ने आईएनए प्रतिरक्षा समिति बनाई जिसके वकीलों में भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू थे।

जापानियों ने 1942 में इन द्वीपों पर अधिकार कर लिया था और दिसंबर 1943 में नाममात्र रूप से उन्हें आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया, जिसके बाद बोस ने उनके नाम शहीद और स्वराज रखे, अर्थात बलिदान और स्वशासन।

आज़ाद हिंद फ़ौज के कर्नल शौकत मलिक ने 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर की लोकटक झील के निकट बसे मोइरांग में तिरंगा फहराया।

आज़ाद हिंद फ़ौज ने इंफाल अभियान के लिए जनवरी 1944 में अपना मुख्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित किया था, और रंगून में ही 4 जुलाई 1944 को बोस ने वह भाषण दिया जिसमें उन्होंने देशवासियों से आज़ादी के बदले खून मांगा।

बोस 1939 में गांधीजी की इच्छा के विरुद्ध दूसरे कार्यकाल के लिए खड़े हुए, जिन्होंने पट्टाभि सीतारमैया को आगे किया था, और 1,580 के मुकाबले 1,377 मतों से जीत गए।

बोस का जन्म वहीं 23 जनवरी 1897 को वकील जानकीनाथ बोस की नौवीं संतान के रूप में हुआ, और उनकी आरंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल तथा रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई।

बोस ने 1943 में यह पूर्णतः महिला लड़ाकू इकाई खड़ी की और 1857 के विद्रोह की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर उसका नाम रखा।