यह राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान कौन सा विभाग चला रहा है?

वित्तीय सेवाएं विभाग ने राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए यही अवधि तय की है, जो हर ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय तक पहुंचेगा और जिसमें बैंकों को पूरी अवधि में शिविर लगाने हैं।

शिविरों में वित्तीय समावेशन योजनाओं, डिजिटल धोखाधड़ी और इस अभियान पर जागरूकता सत्र होंगे, जो बैंकों तथा अन्य संस्थानों में लावारिस पड़ी वित्तीय संपत्तियों से जुड़ा है।

उस भाषण के पैरा 93 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनना होगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो उसी वर्ष कार्यशील किया जाएगा, बैंकों के समेकन का रोडमैप प्रस्तुत होगा, आईडीबीआई बैंक के रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है…

वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्रीय बजट 2003 पर चर्चा तथा इसी निरसन अधिनियम पर संसदीय बहस के दौरान एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था, जो सरकार की हिस्सेदारी में कमी को सीमित करना चाहता था।

स्पष्टीकरण के अनुसार आईडीबीआई अधिकारियों के संगठन ने हिस्सेदारी का प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रखा था और न्यायालय ने 17 दिसंबर 2018 को निर्णय सुनाते हुए रिट याचिका खारिज कर दी।