61वीं सीआईएमएल बैठक की मेजबानी पहली बार भारत करेगा

अंतरराष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान समिति (सीआईएमएल) की 61वीं बैठक 26 से 28 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली में होगी। यह पहला अवसर है जब भारत को इस बैठक की मेजबानी मिली है। उपभोक्ता मामले विभाग इसे अंतरराष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान संगठन (ओआईएमएल) के साथ मिलकर आयोजित कर रहा है और इसकी घोषणा 19 अक्टूबर 2026 को की गई।

कौन शामिल होगा

दुनिया भर से 100 से अधिक प्रतिनिधि और विधिक मापविज्ञान के विशेषज्ञ आने की उम्मीद है। इनमें ओआईएमएल के सदस्य देशों, संबद्ध सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों से प्रतिनिधि आने की संभावना है।

तीन दिन का कार्यक्रम

• 26 अक्टूबर 2026: विधिक मापविज्ञान में बदलाव विषय पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, जिसमें प्रणालियों के आधुनिकीकरण, नियामक सेवाओं के डिजिटलीकरण, मापक उपकरणों की पारस्परिक मान्यता और ई-लर्निंग साधनों पर चर्चा होगी
• 27 अक्टूबर 2026: ओआईएमएल रणनीति कार्यशाला, जिसमें सदस्य देश संगठन की आगे की दिशा, प्राथमिकताएं और डिजिटल बदलाव पर विचार करेंगे
• पूरी बैठक में: अंतरराष्ट्रीय सिफारिशों का निर्माण और संशोधन, ओआईएमएल का तकनीकी कार्य, ओआईएमएल प्रमाणन प्रणाली, क्षमता निर्माण और देशों के बीच सहयोग

ओआईएमएल और सीआईएमएल क्या हैं

ओआईएमएल एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों की विधिक मापविज्ञान प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना है। यह व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में उपयोग होने वाले मापक उपकरणों के लिए अंतरराष्ट्रीय सिफारिशें और मानक तैयार करता है। सीआईएमएल इसका प्रमुख निर्णय लेने वाला निकाय है और ओआईएमएल के तकनीकी तथा प्रशासनिक कार्यों का मार्गदर्शन करता है। इसकी वार्षिक बैठक में नीतिगत और तकनीकी प्रश्न तय होते हैं।

पिछली बैठक

60वीं सीआईएमएल बैठक 13 और 15 अक्टूबर 2025 को पेरिस, फ्रांस में हुई थी। उसमें 55 सदस्य देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे या उनका प्रतिनिधित्व हुआ, साथ ही 12 संबद्ध सदस्य और संपर्क में रहने वाले पांच संगठन भी शामिल थे। उस बैठक में स्वचालित रिफ्रैक्टोमीटर, बाट और ट्रैफिक स्पीड मीटर से जुड़े तकनीकी प्रकाशनों को मंजूरी मिली तथा प्रमाणन प्रणाली, डिजिटलीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा हुई।

भारत को क्या मिलेगा

सही माप ही सौदे को निष्पक्ष बनाता है, चाहे वह पैकेट पर लिखी मात्रा हो, धर्मकांटे का पाठ हो या ट्रैफिक मीटर से दर्ज रफ्तार। मापदंडों में एकरूपता से व्यापार की तकनीकी बाधाएं घटती हैं और निर्माताओं को एक ही जांच दोबारा नहीं करानी पड़ती। भारतीय निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय माप मानकों, अनुरूपता मूल्यांकन की शर्तों और ओआईएमएल प्रमाणन प्रणाली की जानकारी मिलेगी, जिससे निर्यात बाजारों तक पहुंच आसान होगी। विभाग अनुपालन को सरल बनाने और भरोसे पर आधारित नियमन की दिशा में काम कर रहा है, और यह बैठक उन सुधारों को दुनिया के सामने रखने का मंच है, जिसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ा गया है।