विश्व समुद्री दिवस: बुसान में सोनोवाल और आईएमओ प्रमुख

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल दक्षिण कोरिया के बुसान में दो बातें लेकर पहुंचे: समुद्री नियम ऐसे बनें कि हर देश उन्हें वाकई लागू कर सके, और भारत को ऐसे साझेदार चाहिए जो उसके साथ मिलकर निर्माण करें। उन्होंने विश्व समुद्री दिवस पर हुई सरकारी गोलमेज बैठक में अपनी बात रखी और इसके बाद कोरिया के समुद्री उपकरण उद्योग से मुलाकात की।

गोलमेज में कौन-कौन शामिल

सोनोवाल के साथ मंच पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगुएज, दक्षिण कोरिया के महासागर एवं मत्स्य उप मंत्री नाम जाएहोन, नॉर्वे की मत्स्य एवं महासागर नीति मंत्री मारियान सिवर्टसन नेस और साइप्रस की पोत परिवहन उप मंत्री मरीना हाजीमनोलिस मौजूद रहीं। सत्र की अध्यक्षता कोरिया के पूर्व महासागर एवं मत्स्य मंत्री मून सियोंग-ह्योक ने की।

वैश्विक नियमों पर भारत का पक्ष

मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानक महत्वाकांक्षी और सार्वभौमिक रहने चाहिए, लेकिन उन्हें लागू करते समय देशों की परिस्थितियों, विकास के स्तर, तकनीक और वित्त तक पहुंच के अंतर का ध्यान रखा जाए। उन्होंने साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और अपनी-अपनी क्षमताओं के सिद्धांत का हवाला दिया और कहा कि मानक समान हों, मगर सहयोग ऐसा हो जिससे हर सदस्य देश उन्हें पूरा कर सके। भू-राजनीतिक अस्थिरता, समुद्री डकैती और लाल सागर में बाधा के इस दौर में उन्होंने आईएमओ अभिसमयों को पोत परिवहन के लिए काम करती लाइटहाउस बताया, जो नाविकों, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा करते हैं। खाई पाटने का सबसे अच्छा तरीका उन्होंने व्यावहारिक साझेदारी बताया: संयुक्त कार्य समूह, जिनमें किसी अभिसमय को लागू कर चुके देश उन देशों के साथ जोड़े जाएं जो अभी क्षमता बना रहे हैं, सर्वेक्षकों और निरीक्षकों का प्रशिक्षण, कानून बनाने में मदद और समयबद्ध योजनाएं। मकसद यह है कि पीछे स्थायी राष्ट्रीय क्षमता छूटे, लगातार बनी रहने वाली निर्भरता नहीं।

भारत ने अपने घर में क्या किया

वर्ष 2025 में बने पांच समुद्री कानून मार्च 2026 में लागू हो गए। भारत का मैरीटाइम सिंगल विंडो अब 69 बंदरगाहों और टर्मिनलों को समेटता है, और अलंग-सोसिया यार्ड में 115 पोत पुनर्चक्रण सुविधाएं हैं, जो आईएमओ के ढांचे के भीतर हांगकांग अभिसमय की शर्तें पूरी करती हैं।

कोरियाई कंपनियों से बात

यही तर्क मंत्री की कोरिया मरीन इक्विपमेंट एसोसिएशन (कोमिया) के साथ बैठक में भी चला। वर्ष 1980 में बना यह संगठन 304 उपकरण निर्माताओं, डिजाइन कंपनियों, पोत निर्माताओं और मरम्मत करने वालों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें एचडी हुंडई, हनवा ओशन और सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। कोमिया 30 अक्टूबर को मुंबई में भारत का अपना पहला कार्यालय खोलेगा। अप्रैल में दोनों सरकारों ने वॉयेजेस के तहत इस कदम का स्वागत किया था, जो पोत निर्माण, पोत परिवहन और समुद्री लॉजिस्टिक्स में सहयोग का उनका ढांचा है। सोनोवाल ने कहा कि इंजन, प्रणोदन, डेक मशीनरी तथा बिजली और नौवहन प्रणालियां आज भी बड़े पैमाने पर आयात होती हैं, और यहीं कोरियाई आपूर्तिकर्ताओं के लिए मौका है। कोमिया के अध्यक्ष हो-इल कांग ने बताया कि सदस्य कंपनियों ने दो साल के भीतर भारतीय बाजार में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है।

पेशकश के पीछे के आंकड़े

भारत ने सितंबर 2025 में करीब 7.8 अरब डॉलर का पोत निर्माण पैकेज मंजूर किया। वर्ष 2025 में पोत निर्माण उत्पादन पिछले साल की तुलना में 40 प्रतिशत बढ़ा और वर्ष 2026 में इसमें 80 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। सीधी सरकारी सहायता पाने वाले जहाजों की सूची में 120 से अधिक पोत हैं, जिनका मूल्य 1.27 अरब डॉलर से ऊपर है और इसमें 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा निर्यात ऑर्डर का है। सरकारी संस्थाओं की मांग एक साथ जोड़कर मंत्रालय ने भारतीय शिपयार्डों को अगले दस साल में 400 से अधिक पोतों, यानी लगभग 23 अरब डॉलर के ऑर्डर बुक की तस्वीर दी है।