विशेष अभियान 6: डीएसटी का स्वच्छता और ई-कचरे पर जोर

मंत्रालयों में चलने वाला सरकार का वार्षिक कार्यालय-व्यवस्था अभियान अब अपने कार्य चरण में पहुंच गया है। 7 अक्टूबर 2026 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने बताया कि उसने विशेष अभियान 6 का तैयारी चरण 30 सितंबर 2026 को पूरा कर लिया है और वह 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले क्रियान्वयन चरण के लिए तैयार है। संघ सरकार में इस अभियान का नोडल विभाग प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) है।

अभियान का उद्देश्य

यह अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं है। इसके घोषित उद्देश्य हैं स्वच्छता को मजबूत करना, कार्यकुशलता बढ़ाना, लंबित मामलों का समयबद्ध निपटान और सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन। तैयारी चरण में डीएसटी ने लंबित वीआईपी संदर्भ, लोक शिकायतें, संसदीय आश्वासन तथा अन्य समयबद्ध विषयों का आकलन किया और उनके निपटान के लिए केंद्रित योजनाएं बनाईं।

तैयारी चरण में क्या हुआ

• भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की समीक्षा हुई; कुछ कागजात डिजिटलीकरण के लिए और पुराने अभिलेख हटाने के लिए चिह्नित किए गए
• कार्यालय का कबाड़ और अतिरिक्त सामग्री निपटान के लिए सूचीबद्ध हुई तथा बेहतर उपयोग के लिए स्थान चिह्नित किया गया
• आवश्यक लक्ष्य एससीडीपीएम 6 पोर्टल पर अपलोड किए गए
• स्वायत्त संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ कार्य योजनाएं अंतिम रूप से तय हुईं

यह कार्य डीएसटी के व्यापक तंत्र में हुआ, जिसमें अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त संस्थान, प्रौद्योगिकी केंद्र, मिशन और प्रयोगशालाएं शामिल हैं।

समीक्षा बैठक

डीएसटी मुख्यालय में हाइब्रिड समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव (प्रशासन) ने की, जो विभाग में इस अभियान की नोडल अधिकारी भी हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मैपिंग संगठन (नैटमो), प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, मिशन और प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधि वीडियो माध्यम से जुड़े। नोडल अधिकारी ने कार्यालयों से कहा कि वे तय लक्ष्यों को मापने योग्य परिणामों में बदलें, पुराने अभिलेख व्यवस्थित ढंग से हटाएं, कार्यालय का स्थान मुक्त कराएं और लंबित मामले समय पर निपटाएं।

ई-कचरे को प्राथमिकता

इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन प्रमुख चिंता के रूप में उभरा। कार्यालयों से कहा गया कि अभियान के दौरान निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे की पहचान और पृथक्करण करें तथा उसका निपटान केवल अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से करें, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। संगठनों से यह भी कहा गया कि वे अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट और सामाजिक मंचों पर साझा करें जिससे अच्छे तरीके एक कार्यालय से आगे फैलें।