विमर्श 2026: डीआरडीओ ने नौ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लाइसेंस सौंपे

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 15 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में उद्योग जगत के साथ विमर्श नाम से एक बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां कई नीतिगत पहलों की शुरुआत की। बैठक का विषय वार्ता से विकास था। इसका उद्देश्य डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं को निजी विनिर्माताओं से और गहराई से जोड़ना था।

क्या शुरू किया गया

पहली पहल एक व्यापक ढांचा है। यह एमएसएमई और डीप-टेक स्टार्ट-अप के लिए तकनीकी तथा वित्तीय बाधाएं कम करता है। इसमें प्रत्यक्ष वित्त पोषण, इंक्यूबेशन सहायता और डीआरडीओ की परीक्षण सुविधाओं तक समर्पित पहुंच शामिल है। दूसरी पहल सॉफ्टवेयर सोर्स कोड साझा करने का मानकीकृत और सुरक्षित ढांचा है। इससे लाइसेंसधारी उद्योग डीआरडीओ के विकसित सोर्स कोड का उपयोग कर सकेंगे।

कौन से समझौते हुए

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के नौ लाइसेंसिंग समझौते 13 विनिर्माण भागीदारों को सौंपे गए। इनसे संबंधित प्रणालियों का वाणिज्यिक उत्पादन संभव होगा। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स तथा लघु उद्योग भारती के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ। डीआरडीओ ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ समर संस्करण 2.0 के लिए अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए। यह प्रणाली घरेलू रक्षा उद्यमों की विनिर्माण परिपक्वता को आंकती है।

हस्तांतरण के आंकड़े

रक्षा सचिव और डीआरडीओ अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कुल आंकड़े बताए। अब तक 2,300 से अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौंपे जा चुके हैं। ये 1,100 से अधिक उद्योगों को दिए गए हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित लगभग 50 मिसाइलों से जुड़ी प्रौद्योगिकियां उद्योग के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। बैठक में 250 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि, अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए।

रक्षा मंत्री ने क्या कहा

राजनाथ सिंह ने कहा कि 2047 तक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। इसके साथ स्वदेशी सामग्री में वृद्धि, रक्षा निर्यात में कई गुना बढ़ोतरी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की मजबूत उपस्थिति भी शामिल है। उन्होंने सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों, आईडीईएक्स और एडीआईटीआई जैसे सुधारों का उल्लेख किया। रक्षा अनुसंधान बजट का 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र को देने का निर्णय भी गिनाया गया।

एक नजर में