तीन लोगों के जुलूस पर एनएचआरसी का कोलकाता पुलिस को नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसी की शिकायत का इंतजार किए बिना, अपनी ओर से उस खबर पर कार्रवाई की है जिसमें कहा गया कि पुलिस ने तीन लोगों को कमर में रस्सी बांधकर अर्धनग्न हालत में कोलकाता के एक इलाके में घुमाया। आयोग ने 29 अक्टूबर 2026 को कोलकाता के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया और इस मामले पर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

खबर में क्या कहा गया

28 अक्टूबर 2026 को छपी खबर के मुताबिक इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद उसी मोहल्ले में लाया गया, जहां उन्हें बिना कमीज और नंगे पैर 100 मीटर से अधिक चलाया गया। इसकी वजह अपराध स्थल का पुनर्निर्माण बताई गई। ये तीन लोग एक लड़की के पिता, उसके मामा और मामा के एक मित्र थे।

गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि

इसी खबर के अनुसार इस जुलूस से एक दिन पहले 18 वर्ष के एक युवक और उसके 19 वर्ष के मित्र को एक नाबालिग लड़की के साथ देखा गया था। लड़की के घर के भीतर परिवार के सदस्यों ने दोनों की पिटाई की और उन्हें अपमानित किया। परिवार ने युवक के पिता को भी घर बुलाया और उनके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद तीनों के कपड़े उतारकर उन्हें बंदूक की नोक पर सड़क पर नग्न चलने के लिए मजबूर किया गया।

आयोग ने क्या कहा

आयोग ने टिप्पणी की कि समाचार में कही गई बातें अगर सही निकलती हैं, तो इससे मानवाधिकार के उल्लंघन के गंभीर सवाल खड़े होते हैं, और इसी आधार पर उसने रिपोर्ट मांगी है। इस तरह का नोटिस मिलने पर पुलिस अधिकारी को यह बताना होता है कि जांच में उसे तथ्य कैसे मिले, शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई और दोषी पाए गए अपने कर्मियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए। इसके बाद आयोग तय करता है कि मामले में आगे क्या निर्देश दिया जाए।

परीक्षा के लिहाज से महत्व

आयोग से जुड़े सवाल आम तौर पर उन्हीं अधिकारों पर आते हैं, जिनका उपयोग ऐसे मामलों में होता है, यानी केवल अखबार या टीवी की खबर के आधार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप की जांच अपनी ओर से शुरू करने का अधिकार और किसी राज्य के अधिकारी से तय समय के भीतर रिपोर्ट मांगने का अधिकार। इस मामले में दोनों बातें एक साथ दिखती हैं, जहां नोटिस राज्य के पुलिस प्रमुख को गया है और समय सीमा दो सप्ताह रखी गई है।