तीसरा राष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन एनसीसीएसआर 2026 दिल्ली में संपन्न

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (एनसीसीएसआर 2026) नई दिल्ली के द अशोक में संपन्न हो गया। दो दिन का यह आयोजन 6 और 7 अक्टूबर 2026 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने अपने स्कूल ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट के ज़रिये किया। इसकी थीम थी ‘विकसित भारत के लिए सीएसआर की भावना को नए सिरे से देखना: अनुपालन से प्रतिबद्धता तक’। इसमें सरकार, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के 600 से ज़्यादा वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।

उद्घाटन और जारी दस्तावेज़

कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति का पूरा अर्थ तभी निकलता है जब उसका लाभ मज़बूत समुदायों, व्यापक अवसरों और अधिक सक्षम क्षेत्रों के रूप में दिखे, और संसाधन वाले इलाकों में विकास तथा सामाजिक उन्नति को अलग-अलग लक्ष्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने भारतीय कोयला कंपनियों के लिए व्यापक सीएसआर ढाँचा जारी किया, जो कोयला क्षेत्र को ज़रूरत के आधार पर सुव्यवस्थित दिशा देने के लिए बनाया गया है। उद्घाटन सत्र में इंडिया सीएसआर फैक्टबुक 2024-25 भी जारी हुई।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने उद्घाटन भाषण दिया और हितधारकों से कहा कि वे सालाना दायित्व से आगे देखें। उन्होंने बताया कि भारत की सांविधिक सीएसआर व्यवस्था कानूनी दायित्व को कंपनी स्तर की ज़िम्मेदारी, बोर्ड की निगरानी, सार्वजनिक प्रकटीकरण और प्रभाव आकलन से जोड़ती है। आईआईसीए के महानिदेशक एवं सीईओ श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह तथा स्कूल ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट की प्रमुख प्रो. गरिमा दधीच ने भी संबोधित किया। भारत में यूएन वीमेन की कंट्री प्रतिनिधि सुश्री शोको इशिकावा भी मौजूद रहीं।

समापन सत्र

पूर्व कैबिनेट सचिव श्री अजीत सेठ ने ‘अनुपालन से प्रतिबद्धता तक’ विषय पर समापन भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सीएसआर को खर्च की रकम से नहीं, बल्कि लोगों की ज़िंदगी में आए बदलाव से आँका जाना चाहिए। उन्होंने दिखावे से बचने की सलाह दी और कंपनियों से कहा कि वे सीएसआर खर्च के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करें और पिछड़े जिलों पर ध्यान दें। उनके मुताबिक तकनीक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा सकती है, लेकिन ज़मीनी जानकारी और प्रशासनिक समझ की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने सीएसआर को विकसित भारत @2047 के तहत भारत की वृद्धि का रणनीतिक औज़ार बताया, महज़ कानूनी बाध्यता नहीं। उन्होंने सीएसआर बेस्ट प्रैक्टिसेज़ कंपेंडियम 2025 जारी किया, जिसमें पिछले संस्करण के प्रदर्शकों की पद्धतियाँ संकलित हैं।

सत्र और सिफारिशें

• सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर फायरसाइड चैट, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वरिष्ठ सलाहकार (नीति) श्री शैलेश के. पाठक शामिल हुए।
• सीएसआर में बोर्ड की भूमिका, टिकाऊ विकास लक्ष्यों से जुड़े क्षेत्र-आधारित तरीकों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल साधनों पर पैनल चर्चाएँ।
• सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल पर श्री अनिल स्वरूप की अध्यक्षता में पैनल, जिसने डेटा एकीकरण और कार्यान्वयन संस्थाओं की स्वचालित जाँच पर ज़ोर दिया।
• देखभाल के काम और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेषज्ञ संवाद, जिसमें सेवा भारत, ग्रांट थॉर्नटन और यूएन वीमेन शामिल हुए।
• सीएसआर और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) पर संवाद, जिसमें मंत्रालय ने कंपनियों से कौशल और रोज़गार के बीच की खाई भरने को कहा।

सीएसआर के विकेंद्रीकरण पर हुए पैनल ने सिफारिश की कि परियोजनाओं के आकलन के लिए सार्वभौमिक संकेतक बनाए जाएँ, जिससे क्षेत्रों और क्षेत्रकों के बीच नतीजों की तुलना हो सके, और इन्हें स्थानीय हालात तथा जिला स्तर के प्रमाणों के साथ लागू किया जाए।