विशेष अभियान 6.0: वस्त्र समिति को 4,38,444 रुपये का राजस्व

वस्त्र मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2026 को बताया कि विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत वस्त्र समिति ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। कार्यालयों की स्वच्छता और लंबित कामों के निपटान से जुड़ा यह सालाना अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चल रहा है। केवल कबाड़ की बिक्री से समिति को 4,38,444 रुपये का राजस्व मिला।

अभियान का उद्देश्य

विशेष अभियान 6.0 हर सरकारी कार्यालय से चार बातों पर काम कराता है, यानी संस्था के भीतर स्वच्छता, अभिलेखों को व्यवस्थित रखना, लंबे समय से अटके मामलों का निपटारा और टिकाऊ कार्यप्रणालियों को अपनाना। वस्त्र समिति ने इसमें हिस्सा लेते हुए अपने कार्यस्थल को साफ किया, कार्यालय का स्थान खाली कराया, कागजी तथा इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार के अभिलेखों की जांच की और जिस सामग्री की जरूरत नहीं रह गई थी, उसका निपटान नियमों के अनुसार किया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी शामिल था।

सप्ताहवार कार्य

हर सप्ताह क्या हुआ

पहले सप्ताह में अभिलेख रखने वाले रैक साफ किए गए और उन्हें नए क्रम में लगाया गया। फाइलों को ऐसे क्रम में रखा गया जिससे उन्हें पहचानना और जल्दी निकालना आसान हो, तथा पुरानी बेकार सामग्री हटाकर उससे खाली हुई जगह का दोबारा उपयोग किया गया। कर्मचारियों को यह भी समझाया गया कि भंडारण व्यवस्थित क्यों होना चाहिए और अभिलेखों की समय-समय पर देखभाल क्यों जरूरी है। दूसरे सप्ताह में कबाड़, गत्ते के डिब्बे, पुराने कार्टन और मरम्मत से परे वस्तुओं की पहचान कर उन्हें परिसर से बाहर किया गया। अनुपयोगी सामान छांटकर प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार हटाया गया और समिति के हर क्षेत्रीय कार्यालय में भी ऐसा ही अभियान चला।

तीसरा सप्ताह और राजस्व

सबसे बड़ा निपटान तीसरे सप्ताह में हुआ। पैकेजिंग सामग्री, अपशिष्ट प्लास्टिक और बचे हुए नमूने हटाए गए और 4,38,444 रुपये का आंकड़ा इसी काम से आया। मंत्रालय ने इस राशि को इस बात का संकेत बताया कि फेंकी जाने वाली सामग्री का भी उपयोगी ढंग से निपटान हो सकता है, कचरे का प्रबंधन जिम्मेदारी से हो सकता है और कार्यालय के स्थान का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

मंत्रालय का निष्कर्ष

तीन सप्ताह के इस अभियान से अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से स्वच्छता बढ़ी, उपलब्ध जगह का बेहतर उपयोग हुआ और अभिलेखों का रखरखाव कसा। मंत्रालय ने अपने संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ संगठनों और संबंधित संस्थानों से कहा है कि वे विशेष अभियान 6.0 में सक्रिय भागीदारी करें और अभियान के दौरान बनी आदतों को इसके बाद भी बनाए रखें, ताकि सुशासन और कुशल लोक प्रशासन का लाभ मिलता रहे।