विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत चर्चा में रही वस्त्र समिति किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है?
- A.वस्त्र मंत्रालय
- B.वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- C.सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- D.उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर वस्त्र मंत्रालय है। इसी मंत्रालय ने विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत वस्त्र समिति के कार्य को रेखांकित किया और अपने संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ संगठनों तथा संबंधित संस्थानों से अभियान में भाग लेने और उसके दौरान बनी अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए कहा। बाकी विकल्प गलत हैं, क्योंकि वस्त्र समिति उनके अधीन नहीं आती, हालांकि वे मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्र में व्यापार या उत्पादन से जुड़े काम देखते हैं। अभियान के दौरान समिति ने अपने अभिलेख रैक साफ कर नए क्रम में लगाए, फाइलों को आसानी से पहचानने और जल्दी निकालने लायक व्यवस्थित किया, पुरानी सामग्री हटाकर जगह खाली की, कागजी तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की समीक्षा की और लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान किया। कबाड़ निपटान से उसे 4,38,444 रुपये मिले और समिति के हर क्षेत्रीय कार्यालय में भी ऐसा ही अभियान चला।
पूरा लेख पढ़ें: विशेष अभियान 6.0: वस्त्र समिति को 4,38,444 रुपये का राजस्व
अभ्यास प्रश्न
विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत वस्त्र समिति ने कबाड़ निपटान से कितना राजस्व अर्जित किया?
- A.2,38,444 रुपये
- B.3,48,444 रुपये
- C.4,38,444 रुपये
- D.5,48,444 रुपये
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वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि वस्त्र समिति ने विशेष अभियान 6.0 के दौरान बड़े पैमाने पर कबाड़ का निपटान करते हुए यह राशि अर्जित की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6.0 की अवधि क्या है?
- A.1 से 30 सितंबर 2026
- B.2 से 31 अक्टूबर 2026
- C.2 से 23 अक्टूबर 2026
- D.1 से 31 दिसंबर 2026
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विशेष अभियान 6.0 इसी अवधि में सरकारी कार्यालयों में चलाया जा रहा है और इसका जोर संस्थागत स्वच्छता, अभिलेखों के कुशल प्रबंधन, लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान तथा टिकाऊ कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने पर है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई एमनेस्टी योजना, 2025 के तहत तदर्थ आकलन का निपटारा होने पर क्षतिपूर्ति के साथ क्या व्यवहार किया जाता है?
- A.पूरी क्षतिपूर्ति वसूली जाती है
- B.कोई क्षतिपूर्ति नहीं ली जाती
- C.आकलित दर की आधी क्षतिपूर्ति ली जाती है
- D.क्षतिपूर्ति को समान किस्तों में बदल दिया जाता है
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जहां निगम ने तदर्थ या अनुमान के आधार पर मांग उठाई थी, वहां नई एमनेस्टी योजना, 2025 नियोक्ता को यह सुविधा देती है कि वह वास्तविक रूप से देय अंशदान और उस पर ब्याज चुकाकर मामला बंद करा ले, और क्षतिपूर्ति का दावा पूरी तरह छोड़ दिया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →योजना के तहत जिस नियोक्ता ने बकाया पहले ही चुका दिया है, वह विवादित क्षतिपूर्ति का कितना हिस्सा देकर लंबित मुकदमा वापस करा सकता है?
- A.5 प्रतिशत
- B.10 प्रतिशत
- C.25 प्रतिशत
- D.50 प्रतिशत
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नई एमनेस्टी योजना, 2025 में बनी तीन राहतों में से एक उन नियोक्ताओं के लिए है जिन्होंने उनसे मांगा गया अंशदान बकाया पहले ही चुका दिया है, पर जिनके मुकदमे अब भी चल रहे हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई एमनेस्टी योजना, 2025 के तहत किस तिथि तक दायर अदालती मामले निपटारे के लिए पात्र हैं?
- A.31 मार्च 2024
- B.31 मार्च 2025
- C.30 सितंबर 2025
- D.31 दिसंबर 2025
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नई एमनेस्टी योजना, 2025 के अंतर्गत पात्रता इस बात से तय होती है कि मुकदमा कब शुरू हुआ: केवल वे अदालती मामले इसके तहत निपटारे के लिए लिए जा सकते हैं जो 31 मार्च 2025 तक दायर हुए हों।
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