चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा 1,000 क्विंटल तय हुई

सही उत्तर है 1,000 क्विंटल। संशोधित मानदंडों के तहत कोई व्यापारी देश में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर इससे अधिक चीनी नहीं रख सकता, और यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। विकल्प C यानी 2,000 क्विंटल सबसे निकट का गलत उत्तर है और इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह ऊंची सीमा केवल कोलकाता तथा उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्रों और असम राज्य पर लागू होती है, जहां भौगोलिक स्थिति, परिवहन और पूर्वोत्तर के उपभोक्ताओं का हित ध्यान में रखा गया। विकल्प A और D यानी 500 तथा 5,000 क्विंटल के आंकड़े आसपास के लगते हैं, मगर आदेश में ये तय नहीं किए गए। मात्रा के साथ समय सीमा भी याद रखें — स्टॉक मिलने की तारीख से 15 दिन से अधिक उसे नहीं रखा जा सकता, यानी आदेश मात्रा और अवधि दोनों पर अंकुश लगाता है।

सही उत्तर है कोलकाता तथा उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्र और असम राज्य। इन्हें सामान्य सीमा से बाहर रखा गया और दोगुनी सीमा दी गई, क्योंकि कोलकाता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से चीनी लेकर पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर तक पहुंचाता है, जबकि असम के लिए ऊंचा आंकड़ा वहां की भौगोलिक स्थिति, सामान ढोने की व्यवस्था और उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए तय हुआ। विकल्प A, B और D में दूसरे बड़े शहर और राज्य गिनाए गए हैं, जो व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, मगर इस आदेश में इनमें से किसी को छूट नहीं मिली। याद रखने लायक बात यह है कि छूट आपूर्ति के रास्ते के आधार पर दी गई है, शहर के आकार के आधार पर नहीं — कोलकाता पूर्व का प्रवेश द्वार है, इसलिए कड़ी राष्ट्रीय सीमा से पूर्वोत्तर की आपूर्ति पर असर पड़ता।

सही उत्तर है 15 प्रतिशत। औसत खुदरा चीनी कीमतें अगस्त में छुए शिखर से इतनी घट चुकी हैं और मिल की सस्ती दरों का असर नीचे तक पहुंचने पर इनमें और नरमी की उम्मीद है। विकल्प D यानी 28 प्रतिशत इस प्रश्न का जाल है, क्योंकि यह मिल से बाहर की कीमतों में आई गिरावट है, जो पिछले तीन हफ्तों से स्थिर भी बनी हुई है; खुदरा और मिल गेट आपूर्ति श्रृंखला के दो अलग पड़ाव हैं और इनके आंकड़े आपस में नहीं बदलने चाहिए। विकल्प A और B गिरावट को कम करके बताते हैं, इसलिए गलत हैं। सरकार ने थोक तथा खुदरा विक्रेताओं से कहा है कि मिल की कीमतों में आई गिरावट का लाभ बिना देरी खरीदारों तक पहुंचाएं, और गन्ना किसान तथा उपभोक्ता को देश की चीनी नीति के दो स्तंभ बताया है।