एनएसओ ने निजी निवेश पर तीसरा कैपेक्स सर्वे शुरू किया

सही उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है और यह दौर कैपेक्स 2026 के नाम से अक्टूबर से दिसंबर के बीच करा रहा है, जो इस कवायद का तीसरा दौर है। विकल्प A गलत है, केंद्रीय बैंक अपने स्तर पर उद्यम और उद्योग सर्वेक्षण कराता है, इसी कारण यह विकल्प लुभाता है, मगर निजी पूंजीगत खर्च के इरादों का यह विशेष सर्वेक्षण सांख्यिकी मंत्रालय का है। विकल्प C गलत है, क्योंकि नीति संबंधी यह संस्था इस तरह के प्राथमिक आंकड़े नहीं जुटाती और यहां संग्रहण सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से होता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि बाजार नियामक प्रतिभूति बाजार और सूचीबद्ध कंपनियों के प्रकटीकरण पर नजर रखता है, पूरी अर्थव्यवस्था के सांख्यिकीय सर्वेक्षण नहीं कराता। सर्वेक्षण के लिए कंपनियों की सूची कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में पंजीकृत सक्रिय कंपनियों से बनती है।

सही उत्तर निर्माण है। सर्वेक्षण के दूसरे दौर में उस वर्ष के अस्थायी कुल पूंजीगत व्यय में इसका हिस्सा आधे से कुछ अधिक, यानी 50.17 प्रतिशत रहा, जो 5,73,900 करोड़ रुपये बैठता है और यह हर दूसरी गतिविधि श्रेणी से बहुत आगे है। विकल्प A गलत है, क्योंकि सूचना और संचार 16.38 प्रतिशत यानी 1,87,395 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर रहा। विकल्प D गलत है, क्योंकि बिजली, गैस, भाप और वातानुकूलन आपूर्ति 8.96 प्रतिशत यानी 1,02,448 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर थी। विकल्प B गलत है, क्योंकि परिवहन और भंडारण 5.55 प्रतिशत यानी 63,517 करोड़ रुपये के साथ चौथे स्थान पर रहा। ध्यान देने की बात है कि पहले दौर में भी निर्माण क्षेत्र आगे था, लेकिन तब उसका हिस्सा 43.80 प्रतिशत था, इसलिए दोनों दौरों के बीच उसकी बढ़त चौड़ी हुई है।

सही उत्तर सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम है, जो वर्ष 2008 में बना और सांख्यिकी तंत्र को कंपनियों से जानकारी जुटाने का अधिकार देता है, साथ ही जुटाई गई जानकारी की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी डालता है। इसी रक्षा के कारण इस सर्वेक्षण के इकाई स्तर के आंकड़े कभी जारी नहीं किए जाते और यह ध्यान रखा जाता है कि प्रकाशित नतीजों से वह कंपनी पहचानी न जा सके, जिसने आंकड़ा दिया है। विकल्प A गलत है, क्योंकि कंपनी कानून निगमन, लेखे और प्रशासन को नियंत्रित करता है, उसे लागू करने वाला मंत्रालय सक्रिय कंपनियों की सूची देता है, पर सर्वेक्षण उसके तहत नहीं होता। विकल्प C गलत है, क्योंकि पारदर्शिता कानून नागरिकों को लोक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने देता है और उद्यम सांख्यिकी जुटाने से उसका कोई लेना-देना नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि वह पुराना औद्योगिक लाइसेंस कानून औद्योगिक उपक्रमों को नियंत्रित करता है, सांख्यिकीय संग्रहण को नहीं।