स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक जारी, 4,111 करोड़ का कोष

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को आगे पांच वर्ष तक चलाने की स्वीकृति दे दी है। 11 नवंबर 2026 को लिए गए इस निर्णय के बाद योजना 31 मार्च 2031 तक चलेगी। इसकी देखरेख वित्त मंत्रालय करता है।

मंत्रिमंडल ने क्या तय किया

स्टैंड-अप इंडिया का मकसद उन महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों तक बैंक ऋण पहुंचाना है, जो पहली बार अपना कारोबार खड़ा कर रहे हैं। नई अवधि के लिए मंत्रिमंडल ने 4,111 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी कोष मंजूर किया है और आगामी पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है।

ऋण का ढांचा

• कौन ले सकता है: नया यानी ग्रीनफील्ड उद्यम लगाने वाली महिलाएं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी।
• ऋण की राशि: 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक।
• ऋण का स्वरूप: सादा सावधि ऋण, या फिर समग्र ऋण जिसमें कार्यशील पूंजी और सावधि हिस्सा साथ मिलते हैं।
• परियोजना लागत का हिस्सा: ऋण परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक दिया जा सकता है।
• पात्र क्षेत्र: विनिर्माण, सेवा, व्यापार तथा कृषि से जुड़ी गतिविधियां।
• गारंटी कवर: स्वीकृत ऋण का 85 प्रतिशत, जिसके लिए 0.50 प्रतिशत का मानक गारंटी शुल्क देना होता है।

अब तक का सफर

योजना अप्रैल 2016 में शुरू हुई थी। तब से अब तक ऋण देने वाली संस्थाओं ने 2.75 लाख से अधिक महिला तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण की व्यवस्था की है। इस तरह 2.5 लाख का नया लक्ष्य योजना से लाभ पाने वालों की संख्या को लगभग दोगुना कर देगा।

यह निर्णय क्यों अहम है

पहली पीढ़ी के उद्यमी के सामने सबसे बड़ी दो दीवारें गिरवी रखने की संपत्ति और ऋण का पिछला रिकॉर्ड होती हैं। गारंटी कोष होने पर बैंक गिरवी के बिना भी ऋण दे सकता है, क्योंकि चूक का जोखिम गारंटी उठा लेती है। पैसा सीधे महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों पर केंद्रित करके सरकार ऋण की पहुंच को केवल उद्यम वित्त का नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन का औजार मान रही है। सरकार को आशा है कि इससे उन समुदायों में भी नए उद्यम खड़े होंगे जहां औपचारिक बैंकिंग की पहुंच कमजोर रही है और समावेशी आर्थिक विकास को बल मिलेगा।