विशेष अभियान 6 की समीक्षा, ई-फाइल और कचरे से संपदा पर जोर

डॉ. जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के सरदार पटेल भवन स्थित प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के कार्यालय का दौरा कर विशेष अभियान 6 की प्रगति की समीक्षा की। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, लंबित मामले घटाना और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है।

मंत्री ने क्या कहा

मंत्री ने अधिकारियों को कागजी रिकॉर्ड से ई-फाइल की ओर बढ़ने में तेजी लाने का निर्देश दिया और दक्षता, पारदर्शिता तथा सुगम पहुंच के लिए रिकॉर्ड के तेज डिजिटलीकरण एवं बेहतर प्रबंधन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ई-कचरे और अन्य कबाड़ की रीसाइक्लिंग सरकार की कचरे से संपदा सोच और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को आगे बढ़ाती है, जिसमें सामग्री को कचरे के रूप में जमा होने देने के बजाय पुन: प्राप्त कर उपयोग में लाया जाता है। समीक्षा में विभाग की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा, अपर सचिव पुनीत यादव और संयुक्त सचिव अवनीश कुमार मिश्रा भी शामिल रहे।

अभियान में क्या शामिल है

अभियान के प्रमुख क्षेत्रों की निगरानी एक ही डिजिटल मंच से होती है। इनमें ई-कचरे का वैज्ञानिक निपटान, सांसदों के संदर्भ, संसदीय आश्वासन, प्रधानमंत्री कार्यालय, अंतर-मंत्रालयी समिति तथा राज्य सरकारों के संदर्भ जैसे लंबित मामलों का समयबद्ध निपटान, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, फाइलों का निपटान, तथा स्वच्छता अभियान के साथ स्थान का बेहतर उपयोग शामिल हैं। विभाग इस अभियान का नोडल विभाग है और मंत्री ने बताया कि वह 2021 से इसे संस्थागत रूप दे रहा है। इस दौर की गतिविधियां 2 अक्टूबर 2026 से शुरू हुईं। विभाग के कार्यालय में ही एक कमरा, जो लंबे समय से बेकार पड़ा और कबाड़ से भरा था, साफ कराकर कर्मचारियों के लिए साझा कक्ष बना दिया गया।

खेल संगठनों में पिछले दौर की उपलब्धि

खेल विभाग ने भी इस अभियान की तैयारी का चरण 15 से 30 सितंबर 2026 तक चलाया, जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला साथ रहे। पिछले दौर में इनके क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों के 50 चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता अभियान चले। उस प्रयास से 3,90,000 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ, जिसका बड़ा हिस्सा उपयोगी कक्षों में बदला गया, और कबाड़ निपटान से 4,07,55,976 रुपये का राजस्व मिला। इस बार जोर ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान पर है।